दुधगंगा, पंचगंगा नदीखोऱ्यात उपसाबंदी

20 दिवसांतून 3 दिवस उपसाबंदी : पाटबंधारे विभाग व इरिगेशन फेडरेशनच्या बैठकीत निर्णय : जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार पुन्हा बैठक: बैठकीनंतर गरज असल्यास उपसाबंदी, अन्यथा होणार रद्द

कोल्हापूर/ कृष्णात चौगले

दूधगंगा व पंचगंगा नदी खोऱ्यात भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आतापासूनच सूक्ष्म पाणी नियोजन करण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभाग व इरिगेशन फेडरेशनच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. त्यानुसार डिसेंबर महिन्यापासून 15 फेब्रुवारी पर्यंत 20 दिवसातून तीन दिवस उपसा बंदी करण्याचे निश्चित झाले. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाणार असून गरज भासल्यास उपसाबंदी कायम ठेवली जाणार आहे. तसेच यावेळी धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास उपसाबंदी रद्द केली जाणार आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नोव्हेंबरअखेरपर्यंत 1 टिएमसी जादा पाण्याचा वापर झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाण्याचा जास्त वापर झाल्यास ऐन उन्हाळ्याच्या कालावधीत तीव्र पाणीटंचाई जाणवू शकते. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार सिंचनासाठी पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्या स्मिता माने यांनी शुक्रवारी इरिगेशन फेडरेशनचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरुवातीसच धरणातील पाणीसाठ्याचा आढावा स्पष्ट करून उपलब्ध पाणी मे महिन्याअखेरपर्यंत शेतीसाठी पुरावे यासाठी उपसा बंदी लागू करणे गरजेचे असल्याचे माने यांनी सांगितले.

यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत उपसा बंदी लादू नये अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली. चालूवर्षी धरण क्षेत्रामध्ये चांगला पाऊस झाला असून राधानगरी धरण 100 टक्के भरले आहे. तसेच गेल्या वर्षी काळम्मावाडी धरणाच्या दुरुस्तीसाठी पाणीसाठा साधारण साडेएकोणीस टीएमसी केला होता. त्या तुलनेत यावर्षीचा पाणीसाठा 22 टीएमसी केला आहे. यावर्षी उन्हाळ्यामध्ये साधारण दोन टीएमसी पाणी कमी पडले होते. त्याचा विचार करता यंदा काळम्मावाडी धरणामध्ये अडीच टीएमसी जादा पाणी असल्यामुळे यावर्षी उपसा बंदी लागू करण्याची गरज नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यावेळी सध्याचा पाणी वापर पाहता यावर्षी उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची कमतरता भासणार असल्याचे पाटबंधारेच्या स्मिता माने यांनी सांगितले. पंचगंगा नदीच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठीआतापासूनच दर वीस दिवसात तीन दिवस शेतीपंपासाठी उपसाबंदी लावली जाणार असून आणि 17 दिवस पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार असल्याचे माने यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पाटबंधारे विभागाचा निर्णय शेतकऱ्यांनी एकमताने मंजूर करून जून 15 पर्यंत शेतीसाठी पाणी कमी पडणार नाही याची जबाबदारी पाटबंधारे खात्याने घ्यावी अशी सूचना केली. तसेच जानेवारी महिन्यात पुन्हा शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन पाण्याच्या साठ्याबाबत आढावा घेऊन चर्चा करण्याचे निश्चित झाले.

शनिवार ते सोमवार या तीन दिवसांत उपसाबंदी करा

शनिवार रविवार सोमवार या तीन दिवसात उपसा बंदी कालावधी असावा अशी सूचना शेतकऱ्यांनी केली. कारण अनेक ठिकाणी शनिवार, रविवार आणि सोमवार या दिवशी महावितरणकडून देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी वीज पुरवठा बंद केला जातो. त्यामुळे उपसा बंदीचा एक दिवस कमी होऊन नदीच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी जाण्यास मदत होईल अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली. या सर्व बाबींचा विचार करून जर दोन दिवसात पाणी नदीच्या शेवटच्या टोकापर्यंत गेले तर तिसऱ्या दिवसाची उपसाबंदी देखील रद्द करण्यात येईल असे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चलमापक मीटरचा निर्णय रद्द करा

शासनाने काढलेल्या नवीन नियमानुसार नदीवरून उपसा केल्या जाणाऱ्या पाईपवर चलमापक मीटर बसवणे बंधनकारक असल्याचे पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांनी मीटर बसवलेले नाही, त्यांना सन 22-23 सालासाठी उपसा केलेल्या पाण्यासाठी हेक्टरी 11 हजार 320 पाणीपट्टी द्यावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मीटर बसवणे अशक्य असून ते अव्यवहार्य असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले. पुरामध्ये मीटर वाहून जाण्याची शक्यता असून त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जुन्या दराने शेतकरी प्रति हेक्टरी 1 हजार 122 रुपये पैसे भरण्यास तयार असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. मीटरबाबत सर्व स्तरातून विरोध होत असून हा निर्णय रद्द करण्याबाबत पाटबंधारे विभागाने शासनाला कळवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली.

बैठकीस इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने माजी आमदार संजय घाटगे, विक्रांत पाटील-किणीकर, राजेंद्र सूर्यवंशी, बाबासाहेब देवकर, भारत पाटील-भुयेकर चंद्रकांत पाटील-पाडळीकर ,सुभाष शहापुरे, आर. के.पाटील, सखाराम पाटील, सखाराम चव्हाण, सागर पाटील व सचिव मारुती पाटील आदींसह सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.