मागासवर्गीय निधी गॅरंटी योजनांसाठी दलित संघर्ष समितीची सरकार विरोधात निदर्शने

बेळगाव : मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवण्यात आलेले अनुदान राज्य सरकाकडून पाच गॅरंटी योजनासाठी वापरण्यात येत आहे. यामुळे मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या योजनांपासून नागरिकांना वंचित रहावे लागत आहे. सरकारने हे त्वरित थांबवावे. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. गॅरंटी योजनेसांठी वळविण्यात आलेला निधी त्वरित जमा करावा अशी मागणी करत कर्नाटक दलित संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांवर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.

अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी एससीपी व टीएसपी योजनेतंर्गत निधी राखीव ठेवण्यात येतो. या माध्यमातून मागासवर्गीयांसाठी विविध योजनांचा लाभ करून दिला जाते. यामध्ये सीसी रस्ते, पाणी, भुयारी, गटारी, स्वच्छता गृहे, समुदाय भवन, पथदीप, गंगा कल्याण योजना, स्वयंरोजगार, शिक्षवृत्ती, आंबेडकर आवास योजना अशा विकासाभिमुख योजना राबविल्या जातात. या माध्यमातून मागासवर्गीयांचा विकास करण्यासाठी अनुदान राखीव ठेवले जाते. मात्र राज्यसरकाने सदर अनुदान पाच गॅरंटी योजनासाठी वळविले आहे. मागासवर्गींयांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या 187 कोटी निधीमध्ये गैरकारभार झाला आहे.

याप्रकरणी मंत्री नागेंद्र यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. निगमच्या अध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. यावेळी रायबाग, बेळगाव, खानापूर, बैलहोंगल, यरगट्टी आदी तालुक्यातील दलित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. महसूल निरीक्षक एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले.