महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

डी. के. शिवकुमारांची सीबीआयकडून कोंडी

06:03 AM Jan 02, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

जयहिंद चॅनेलमधील गुंतवणूकप्रकरणी 30 जणांना नोटीस, पत्नीचाही समावेश

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची पुन्हा कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मूळच्या केरळमधील जयहिंद चॅनेलमध्ये गुंतवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयने शिवकुमार, त्यांची पत्नी उषा यांच्यासह 30 जणांना नोटीस बजावली आहे. 11 जानेवारी रोजी चौकशीला हजर राहण्याची सूचना त्यांना सीबीआयने दिली आहे.

रविवारी जयहिंद चॅनेलचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. शिजू यांना बेंगळूरच्या सीबीआय कार्यालयाने नोटीस बजावली होती. तसेच त्यांना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी चॅनेलमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशिल देण्याची सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने सोमवारी शिवकुमार, त्यांची पत्नी उषा तसेच इतर गुंतवणूकदारांना नोटीस जारी केली आहे. 11 रोजी चौकशीला हजर होताना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी सीबीआयमार्फत डी. के. शिवकुमार यांची चौकशी होत आहे. 2017-18 या वर्षातील अॅफिडेव्हीटमध्ये शिवकुमार यांनी जयहिंद चॅनेलमध्ये गुंतवणूक केल्याचा उल्लेख केला होता. आता अपराध दंड संहितेच्या सेक्शन 91 अंतर्गत जयहिंद चॅनेलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यापाठोपाठ गुंतवणूकदार शिवकुमार यांच्यासह 30 जणांनाही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. गुंतवणुकीचा तपशिल, मिळालेला लाभांश, शेअर्स व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, लेजर, खाती, कराराचा तपशिल देण्याची सूचना संबंधितांना नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे.

शिवकुमार यांच्याविरुद्ध 2020 मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. 2013 ते 2018 या दरम्यान शिवकुमार यांनी 74 कोटीहून अधिक मालमत्ता संपादन केली होती. सदर आकडेवारी आणि त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील यात तफावत आढळून आली होती. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्ता संपादन केल्याचा ठपका ठेवत हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले होते. राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर 20 नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवकुमारांच्या सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर 5 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, शिवकुमार यांना सीबीआयने पुन्हा नोटीस बजावली आहे.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews
Next Article