डी. के.शिवकुमार यांना मोठा दिलासा; मनी लाँडरिंग प्रकरण बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठाच दिलासा दिला आहे. 2018 मधील एका मनी लाँडरींग प्रकरणाची त्यांच्या विरोधात होत असलेली चौकशी बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही चौकशी सुरु ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला आहे.

2017 मध्ये प्राप्तीकर विभागाने शिवकुमार यांच्या अनेक कार्यालयांवर धाडी घातल्या होत्या. शिवकुमार यांच्यावर करचुकवेगिरी केल्याचा आरोप होता. त्या संदर्भात या धाडी घालण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यासह मद्यसम्राट सचिन नारायण, आणि सुनिल कुमार शर्मा यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2018 मध्येही या प्रकरणाची चौकशी प्राप्तीकर विभागाकडून करण्यात येत होती.

8.59 कोटी रुपये जप्त

त्या धाडींमध्ये शिवकुमार आणि त्यांचे सहकारी यांच्याकडून 8.59 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. नंतर या रकमेतून 41 लाख रुपये शिवकुमार यांच्या प्राप्तीकराच्या स्वरुपात वळते करुन घेण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांची कराची 8 कोटी रुपयांची रक्कमही वळती करुन घेण्यात आली होती. या तिघांनीही ही रक्कम आपल्याला शेतीच्या उत्पन्नातून मिळाली आहे असे प्रतिपादन केले होते. नंतर प्राप्तीकर विभागाने बेंगळूर येथील न्यायालयात या तिघांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. या आरोपपत्राच्या आधारावर प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) त्यांच्या विरोधात मनी लाँडरींग प्रकरण लागू केले होते.

उच्च न्यायालयात धाव

शिवकुमार यांनी या प्रकरणाची चौकशी थांबवावी अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात सादर केली होती. तथापि, न्यायालयाने चौकशी थांबविण्यास नकार देताना त्यांची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी थांबविण्याचा आणि हे प्रकरण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिवकुमार यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.