सीझेडएमपी मसुदा, नकाशे अद्याप सार्वजनिक नाहीत

पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांची माहिती

पणजी : तमाम नागरिक आणि पर्यावरण गटांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर 2019चा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याचा (सीझेडएमपी)मसुदा आणि त्याचे नकाशे अद्याप सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत, असे पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. मसुदा उपलब्धतेच्या मुदतीसंबंधी काही गैरसमज निर्माण झाले होते. ते आता दूर करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, मसुदा, नकाशे सध्या केवळ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासाठी ठेवण्यात आले असून योग्यवेळी औपचारिक सल्लामसलत करून ते सार्वजनिक तपासणीसाठी ठेवण्यात येतील. त्यानंतर नागरिकांना सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी 30 ते 60 दिवसांचा पुरेसा अवधी देण्यात येईल. तसेच नियमांनुसार सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या जातील, असे सांगितले. आम्ही आराखडा किंवा नकाशे सार्वजनिक तपासणीसाठी पाठविलेले नाहीत. सध्या ते केवळ पंचायत आणि गटविकास अधिकारी स्तरावरच असून दि. 20 जानेवारीपर्यंत त्यांना अभिप्राय व हरकती सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती, असे ते म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी वेळ्ळीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांच्यासमवेत किनारी भागातील नागरिक आणि काही स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी देसाई यांची भेट घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी बोलताना त्यांनी, अनेक गटविकास अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात मसुदा, नकाशे ईमेलद्वारे ग्रामपंचायतींना पाठवले होते आणि त्यांना 20 जानेवारीपर्यंत अभिप्राय सादर करण्यास सांगितले होते. असे निदर्शनास आणून दिले. पर्यावरण कार्यकर्ते अभिजीत प्रभूगावकर यांनी बोलताना, सीआरझेड अधिसूचनेनुसार मसुदा तपासणीसाठी वैधानिक कालावधी 30 ते 60 दिवसांचा असतो व त्यानुसार तो दिला जाईल, असे आश्वासन संचालकांनी दिले असून त्यामुळे सर्व गैरसमज दूर झाले आहेत, असे सांगितले.