अधिवेशनात कपात, लोढा आणि आदिवासींचा दबाव

विधानसभा अधिवेशन जवळ येताच अधिवेशनाच्या कालावधीवरून विरोधी आमदारांची चिंता वाढते. विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी अधिवेशनाच्या काळातच कपात करण्याची पद्धत हल्ली रूढ होऊ लागली आहे. निवडणुका पाच महिन्यांवर आलेल्या आहेत. मतभेदांना कवटाळूनच विरोधक युती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सत्ताधाऱ्यांना युतीची धास्ती आहेच. ‘लोढा’चा दबाव आणि राजकीय आरक्षणाचा पेचही भाजपच्या माथ्यावर आहे. सरकारविरोधी आवाज वाढू लागला आहे. काहींना न्याय्य मागण्यांसाठी तर काहींना भाजप सरकारला झोडण्यासाठी पणजीतील आझाद मैदान म्हणजे गोव्याचे ‘जंतर-मंतर’ वाटू लागले आहे.

गोवा विधानसभा अधिवेशन या महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी सुरू होईल आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या दोन दिवसांतच संपुष्टात येईल. हिवाळी अधिवेशन होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप नेत्यांना घेरण्यासाठी धार काढून सरसावलेल्या विरोधी नेत्यांची गोची झालेली आहे. कदाचित सत्ताधाऱ्यांना, विरोधकांपासून बचाव करण्यासाठी विधानसभा अधिवेशनच तीन दिवसांत गुंडाळणे, हाच एकमेव पर्याय वाटत असेल. हल्ली सरकार विधानसभा अधिवेशनांना घाबरत असल्याचा दावा विरोधी नेते करीत आहेत. जनतेच्या समस्यांपासून पळण्यासाठी विरोधी नेत्यांचा आवाज अशा पद्धतीने बंद करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, असा आरोप भाजपविरोधी नेत्यांकडून होत आहे. सर्वसामान्य जनतेमध्येही असाच समज पसरू शकतो. विद्यमान सरकारच्या प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनाबाबत विरोधक साशंक असतात. अधिवेशन किती दिवसांचे असेल, जनतेचे प्रश्न मांडायला संधी मिळेल की नाही, अशी चिंता त्यांना सतावत असते. लोकशाहीला मारक असा हा प्रकार विरोधकही रोखू शकलेले नाहीत. तसे पाहता, भाजप सरकारने बऱ्याच पूर्वी विरोधी आमदारांमध्येच कपात करून विधानसभेतील विरोधी शक्तीचे कंबरडेच मोडलेले आहे. राहिलेल्या केवळ सात आमदारांना सामोरे जाणे सत्ताधाऱ्यांना जर अवघड वाटत असेल तर ते आश्चर्यच आहे. सरकारला वारंवार विधानसभा अधिवेशनाच्या दिवसांत कपात का करावी लागते, याचा खुलासा खरे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी करायलाच हवा. सभापती गणेश गावकर यांनी या विषयावर खुले मत मांडले आहे. त्यांनाही हा प्रकार योग्य वाटत नाही असेच दिसते. दोन-चार दिवसांत विधानसभा अधिवेशन गुंडाळण्याचा हा पायंडा भाजपने घातलेला आहे.

आज प्रत्येक राजकीय पक्ष येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांकडे डोळे लावून आहे. राजकीय वातावरण तापू लागलेले आहे. त्यातच जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत निवडणुकीपूर्वी जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्याची सात विरोधी आमदारांची शेवटची संधीही, कमी कालावधीमुळे हुकणार आहे. आता सार्वजनिक सभांमधून व निवडणुकीच्या आखाड्यातच सरकारविरोधी भडास ऐकू येईल. सरकारच्या चुका, गैरव्यवहार आणि लोकांचे प्रश्न तिथेच मांडावे लागतील. विधानसभा अधिवेशनाच्या जंजाळातून सुटलो बुवा, असे काही सत्ताधारी नेत्यांना वाटू शकते. त्यांची निवडणुकीची तयारी रोजच असते परंतु अंतर्गत धुसफूस कमी नाही. युतीच्या घटक पक्षांकडून जशी काँग्रेसच्या मतदारसंघात लुडबुड होते, तशीच भाजपच्या युतीच्या घटकांकडूनही त्यांच्या मतदारसंघात लुडबुड होत आहे. भाजपचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना अद्यापही सांताक्रूझ मतदारसंघ आपलाच वाटतो. या मंत्र्यांनी आपल्या राजकीय कुरघोडी थांबणार नाहीत, असेच दाखवून दिले आहे. सांताक्रूझमध्ये भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्याच्या इच्छेपोटी त्यांनी भाजपच्या नीती-नियमांनाही जुमानलेले नाही, असेच दिसते. भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी स्वत:चे खासगी कार्यालय, ते सुध्दा त्या मतदारसंघात भाजपचा आमदार  असताना, हा भाजपमधीलच विनोद आहे. येणाऱ्या काळात सांताक्रूझमध्ये काय होणार, भाजप जिंकणार की बाबूश मोन्सेरात, हे निवडणूक जवळ येताच कळून येईल. भाजपला ‘मगो’चेही हट्ट पुरवावे लागतील, असेच दिसते.

गोव्यात भाजपला धडा शिकविण्यासाठी भाजपविरोधी राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे, असा राजकारणातील आणि राजकारणाबाहेरील घटकांचाही दबाब काँग्रेस आणि इतर पक्षांवर आहे. 2022 मधील चुका पुन्हा घडू नयेत, यासाठी काँग्रेसलाही युती हवी आहे. तशी भाजपविरोधी सर्वच पक्षांना हवी आहे परंतु या पक्षांमध्ये अद्याप विश्वासार्ह वातावरण नाही. त्यामुळे एकीकडे युतीची भाषा करतात आणि दुसरीकडे एकमेकांच्या मतदारसंघात लुडबुड करतात. युती यशस्वीपणे घडण्यासाठी थोडा-फार त्याग करण्याची तयारी सर्वांनाच ठेवावी लागेल. वरवरची युती करून भागणार नाही. त्यासाठी मनाने एकत्र यावे लागेल. काँग्रेसची, गोवा काँग्रेस आवृत्ती पुढील कुरापतींसाठी तयारच आहे. भाजपसाठी निवडणूक आखाडा खुला आहे. मगो-भाजपमधील किरकोळ कुरापती दूर केल्या जाऊ शकतात परंतु या सत्ताधारी युतीला विरोधकांची आघाडी बनलीच, तर घाम काढू शकते.

निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसमोर राजकीय आरक्षणाच्या मागणीने पेच निर्माण केलेला आहे. भाजपने आतापर्यंत ‘एसटी’ समाजाला आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याचे गाजरच दाखविले. आदिवासी समाज आणि त्यांचे नेते या प्रश्नावर काहीसे आक्रमकच आहेत तर दुसऱ्या बाजूने धनगर समाजही ‘एसटी’मधील समावेशासाठी सरकारवर दबाव आणत आहे. भाजप सरकार या जाती-पातींच्या मागण्यांवर निवडणुकीपूर्वी कोणता तोडगा काढणार, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. ‘एसटीं’च्या मागणीवर केंद्र सरकार लवकरच तोडगा काढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना वाटतोय. विधानसभा निवडणुकीसाठी हा कळीचा मुद्दा आहे. जर केंद्राने 2011च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत 10 टक्के आरक्षण लागू केले तर गोव्यातील राजकारणाला वेगळी दिशा मिळेल. राजकीय आरक्षणासाठी एवढी वर्षे संघर्ष करणाऱ्या समूहाला न्याय मिळाल्यासारखे होईल. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एखादी प्रबळ शक्ती उभी राहिल्यास नवल नाही. अशावेळी भाजपला हात वर करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही.

- अनिलकुमार शिंदे