महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

सध्या बस तिकीट दरवाढ नाही

06:44 AM Jun 18, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

राज्यात पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाल्याने बस तिकीट दरातही वाढ होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याविषयी स्पष्टीकरण दिले असून सध्या तरी राज्यात बस तिकीट दरात वाढ केली जाणार नाही. परिवहन खात्याशी यावर चर्चा करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

बस तिकीट दरवाढीविषयी उलटसुलट चर्चा रंगल्याने सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी बेंगळुरात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, गॅरंटी योजनांसाठी निधी देण्याकरिता इंधनाचे दर वाढविलेले नाहीत. राज्याचे आर्थिक स्रोत असलेल्या मद्य आणि इंधनातून अधिक महसूल मिळाला तर विकासकामे राबविणे शक्य होते. याच कारणामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविले आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 3 रुपयांनी वाढ केली आहे. मात्र, भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यांपेक्षा आमच्या राज्यात इंधनाचे दर कमी आहेत. शेजारील राज्यात कर्नाटकापेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात आणि राज्यस्थानमध्ये कर्नाटकापेक्षा इंधन दर अधिक आहे. तरी सुद्धा येथील भाजप नेते आंदोलन करत आहेत. भाजपने राज्य सरकारऐवजी केंद्राविरुद्ध आंदोलन करावे, असे ते म्हणाले.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा पेट्रोलचा दर 72.26 रुपये होता. मात्र, आता तो 104 रुपये झाला आहे. डिझेलचा दर 67.28 रु. होता. आता तो 91 रुपयांवर गेला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर 113 डॉलर होता. 2015 मध्ये हा दर निम्म्यापेक्षा कमी झाला होता, तरी सुद्धा मोदी सरकारने तेव्हा इंधनाचे दर कमी करून जनतेला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे भाजपने कोणाविरोधात आंदोलन करावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

भाजपला गरिबांविषयी काळजी असेल तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण आणायला हवे. केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या जीएसटी वाट्यात कपात झाली आहे. स्टँप ड्युटी, मोटार वाहन कर, अबकारी कर वगळता इतर सर्व करांच्या बाबतीत केंद्र सरकार निर्णय घेते. कर्नाटकाला जीएसटीतून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसावे लागले आहे. तरी सुद्धा राज्य भाजप नेते केंद्र सरकारविरुद्ध एकही दिवस वाच्यता करत नाहीत, अशी टिप्पणीही सिद्धरामय्या यांनी केली.

 

Advertisement
Tags :
##tarunbharat#social media
Next Article