‘द्वेषपूर्ण भाषणासंबंधी सध्याचे कायदे पुरेसे’

कायदे बनवणे हे संसदेचे काम, न्यायालयाचे नाही : सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; याचिका फेटाळली

न्यायालय संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. नवीन कायदे बनवणे हे केवळ संसदेचे कार्य आहे. न्यायालय केवळ त्यांचा अर्थ लावू शकते. ते सरकारला नवीन कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाही.

- सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने शिक्षा निश्चित करणे हे पूर्णपणे कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. द्वेषपूर्ण भाषण आणि वक्तव्यांशी संबंधित याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश जारी करण्यास नकार दिला. विविध धार्मिक मेळाव्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावताना सध्याचे कायदे पुरेसे असल्याचीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

अधिकारांच्या विभाजनाच्या तत्त्वावर आधारित घटनात्मक प्रणाली न्यायपालिकेला नवीन कायदे निर्माण करण्याची परवानगी देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. घटनात्मक न्यायालये कायद्यांचा अर्थ लावू शकतात, परंतु ते कायदे बनवू शकत नाहीत किंवा कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट केले.

द्वेषपूर्ण भाषणाचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत. कोणत्याही नवीन कायद्याची आवश्यकता नाही. समस्या त्याच्या अंमलबजावणीत असल्याचे याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. जर पोलिसांनी कारवाई केली नाही, तर पीडित व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

नवीन निर्देश जारी करण्यास नकार

भारतीय न्यायिक संहितेचा (बीएनएस) संदर्भ देत न्यायालयाने आणखीही काही मते महत्त्वाची नोंदवली आहेत. बीएनएस एक व्यापक कायदेशीर चौकट प्रदान करते. दंडाधिकाऱ्यांना व्यापक पर्यवेक्षकीय अधिकार आहेत आणि कलम 156(3) अंतर्गत पारित केलेले आदेश पूर्व-दाखलपात्र असतात. केंद्र सरकारला काळ आणि परिस्थितीनुसार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, न्यायालयाने स्वत: कोणतेही नवीन निर्देश जारी करण्यास नकार दिला. याव्यतिरिक्त न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषण आणि अफवा सामाजिक ऐक्य आणि घटनात्मक चौकटीसाठी हानिकारक असल्याचेही सांगितले.