अर्थसंकल्पासंबंधी उत्सुकता शिगेला

आज राज्याचा अर्थसंकल्प : विकासाभिमुख धोरणांची अपेक्षा : कर्जाच्या डेंगराचे आव्हान : नव्या लोकप्रिय योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता 

बेंगळूर : सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच सुरू असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे शुक्रवार 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून ते सादर करीत असलेला हा विक्रमी 17 अर्थसंकल्प असेल. गॅरंटी योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्याबरोबरच विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान, नव्या लोकप्रिय योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. मर्यादित संसाधने, भांडवली खर्च आणि प्रचंड महसुली खर्चादरम्यान सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान सिद्धरामय्यांसमोर आहे.

अशा परिस्थितीत कोणकोणत्या योजनांसाठी, कार्यक्रमांसाठी किती निधी दिला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. शुक्रवारी मांडल्या जाणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पाचा आकार साधारणत: 4.50 लाख कोटींच्या आसपास असू शकेल, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात अर्थात मागील अर्थसंकल्पाचा आकार 4,09,549 कोटी रु. इतका होता. सिद्धरामय्या अनेक नव्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्याची शक्यता आहे. शिक्षण, गृहनिर्माण आणि महिला सक्षमीकरणासाठी नव्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.

अनावश्यक खर्च कमी करण्याची शक्यता

राज्यातील उत्पन्नाचा सर्वाधिक वाटा गॅरंटी योजनांसाठी वापरला जात असल्याने राज्यातील विकासकामांना अधिक निधी मिळत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मागील तीन अर्थसंकल्पांमध्ये पाच गॅरंटी योजनांसाठी सुमारे 1.38 लाख कोटी रु. वाटप करण्यात आले होते. या योजनांवरील अनावश्यक खर्च कमी  करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थखात्यातील अधिकाऱ्यांशी गांभीर्याने चर्चा केली आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात गॅरंटी योजनांवरील खर्च कमी होईल, अशी शक्यता आहे.

वित्तीय तूटविषयी कुतूहल

काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यापासून राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज झाले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या वित्तीय तूट कशी हाताळतील, वित्तीय तूट किती राखतील हे आजच्या अर्थसंकल्पातून समजेल. 16 व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडे सादर केलेल्या आपल्या शिफारशींमध्ये कर्नाटकचा कर वाटा 4.13 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. मागील 15 व्या वित्त आयोगाने कर्नाटकाला 3.65 टक्के कर वाटा दिला होता. त्यानुसार राज्यातला वार्षिक कर वाटा स्वरुपात 55,663 कोटी रुपये वाटप झाले. आता 16 व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी राज्याच्या दृष्टीने अनुकूल आहे. 16 व्या वित्त आयोगाने कर्नाटकाला 2026-27 या वर्षात 63,049 कोटी रुपये कर वाटा देण्याची शिफारस केली आहे. परिणामी कर्नाटकाला 15 व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत 7,387 कोटी रु. अधिक मिळतील. त्यामुळे राज्याला आर्थिक संकटांचा सामना करत असताना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

अबकारी करातून 4,5000 कोटींचा महसूल मिळणार?

मद्यावरील अबकारी करातून 2026-27 या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर महसूल संकलन करण्याचे उद्दिष्ट सरकार राखले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात अबकारी खात्याचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट 40,000 कोटींवरुन 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते.

पेट्रोल-डिझेवरील कर वाढणार?

सत्ताधारी आमदारांच्या दबावामुळे सिद्धरामय्या विकासकामांना जादा अनुदान देण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ते पेट्रोल आणि डिझेवरील करात 1 टक्का वाढविण्याची शक्यता आहे. जर पेट्रोल-डिझेवरील कर वाढल्यास इंधनाचे दर वाढतील.