भेसळीला लगाम

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. यातील अन्न हा घटक मानवी जीवनाचे भरणपोषण करतो. परंतु, मागच्या काही वर्षांत याच अन्नातील भेसळीचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नवनियुक्त अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरीविरोधात सुरू केलेली मोहीम देशातील सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरावी.

तुकाराम मुंढे हे प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. मागच्या काही दिवसांत मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएच्या पथकाने महाराष्ट्र राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आणि औद्योगिक पट्ट्यात छापेमारी केली. या कारवाईअंतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा भेसळयुक्त माल, खाद्यपदार्थ, बनावट मसाले, निकृष्ट दर्जाचे तेल, दूग्धजन्य पदार्थ तसेच इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्याचे दिसून येते. झटपट नफा कमावण्यासाठी उत्पादक व व्यापाऱ्यांचा मालामध्ये भेसळ करण्याकडे अधिक कल असतो. त्यातून खाद्यपदार्थांमध्ये मोठी भेसळ केली जाते. वास्तविक खाण्याचे पदार्थ हे थेट आरोग्याशी संबंधित असतात. भेसळयुक्त पदार्थांचे मानवी शरीरावर घातक परिणाम होण्याची भीती असते. अनेकदा यातून विषबाधा, कर्करोग, यकृत, मूत्रपिंडाच्या विकारासह इतर आजारांना निमंत्रण मिळण्याचा धोका संभवतो. तरीही केवळ आर्थिक लाभाला चटावलेला वर्ग लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करताना दिसतो. अगदी काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत हेच चित्र बघायला मिळते. आपल्या ताटातील अन्य चांगले की वाईट, याची कोणतीही खात्री नसताना निमूटपणे त्याचे सेवन करण्यास लोक प्राधान्य देतात. लोकांच्या या हतबलतेचा व्यापारी मंडळी गैरफायदा घेतात. वर्षानुवर्षे हे दुष्टचक्र चालूच असताना तुकाराम मुंढेंसारखा अधिकारी या सिस्टिमविरोधात उभा ठाकतो, ही नक्कीच आशादायक बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक, भेसळखोरीचे रॅकेट वा साखळी मोठी आहे. ती तोडण्याचे आव्हानही तितकेचे मोठे असेल. मुंढे यांनी हे धारिष्ट्या दाखवले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. गुटखा, निकोटीनयुक्त पानमसाला व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांचेही सर्वत्र सर्रास अवैध उत्पादन वा विक्री होते. या पार्श्वभूमीवर उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेशही मुंढे यांनी दिले आहेत. गुटखा वा तत्सम पदार्थांवर आपल्याकडे बंदी आहे. परंतु, तरीही छुप्या पद्धतीने व खुलेआम गुटखा विकला जातो. गुटख्याचे भयावह दुष्परिणाम काय असतात, हे मागच्या काही वर्षांत अनेकांनी अनुभवले आहे. कित्येक कुटुंबे गुटख्यामुळे उद्ध्वस्त झाली. मात्र, प्रशासन व उद्योगातील मंडळी यांच्यात मिलीभगत असल्याने मूळ दुखणे कायम आहे. हे दुखणे समूळ नष्ट करण्यासाठी मुंढे यांना ही साखळी तोडावी लागेल. अन्नाइतकी औषध हीदेखील माणसाची महत्त्वाची गरज. तथापि, औषधांआडूनही रुग्णांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे प्रचंड शोषण होते. आमच्या रुग्णालयातूनच औषधे घ्या, असा अनेक रुग्णालयांचा अट्टहास असतो. शिवाय त्यांच्याकडून बऱ्याचदा याचे बिलही अव्वाच्या सव्वा लावले जाते. मात्र, उपचार सुरू असल्याने नातलगांना काही बोलता येत नाही. परंतु, मुंढे यांनी आता अशा रुग्णालयांनाही आपला हिसका दाखवला आहे. यापुढे रुग्णांना रुग्णालयातूनच औषध घेणे बंधनकारक राहणार नाही. मेडिकल इंडस्ट्रीतही गत काही वर्षांत अनेक अनिष्ट गोष्टी शिरल्या आहेत. बनावट वा जोखीम असलेल्या औषधांची विक्री, हा त्याचाच भाग. ऑनलाईन औषध पुरवठा, त्यातील सुरक्षिततेचा मुद्दा, यावरही अलीकडे बराच खल सुरू आहे. एकूणच हा सगळा संवेदनशील मामला आहे. त्यामुळे भविष्यात या पातळीवरही काम करावे लागेल. प्रशासनात आजही तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे प्रामाणिक अधिकारी काम करतात, ही सामान्य माणसासाठी खरे तर अतिशय सुखावह बाब आहे. राज्यातील, देशातील अनेक विभाग लकवाग्रस्त असल्यासारखी स्थिती आहे. त्यांना हलवण्यासाठी ‘मुंढे पॅटर्न’ शिवाय पर्याय नसेल.