‘कच्च्या तेला’च्या किमतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव

चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली :

जागतिक पातळीवरील इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताची चालू खात्यातील तूट (सीएडी) वाढू शकते. याचा रुपयावर दबाव येईल असाही संशय आहे. तथापि, अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती जर एका मर्यादेत राहिल्या तर वाढ आणि महागाईच्या समीकरणावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे जागतिक मूल्यातील चढउतार त्याच्यासाठी खूपच महत्त्वाचे आहेत. मे महिन्यात ब्रेंट क्रूडच्या किमती 60 डॉलर ते 61 डॉलर प्रति बॅरल या नीचांकी पातळीवरून सुमारे 75 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढल्या. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची किंमत मे महिन्यातील 64 डॉलर प्रति बॅरलवरून 13 जूनपर्यंत 73.1 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली.

एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ञ साक्षी गुप्ता म्हणाल्या की, तेलाच्या किमतींमध्ये अलीकडच्या काळात झालेली तेजी टिकून राहते की नाही यावर भारतावर मॅक्रो घटकांचा परिणाम अवलंबून असेल. ते म्हणाले, ‘जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि प्रति बॅरल 80 डॉलरपेक्षा जास्त झाल्या, तर त्याचा परिणाम आर्थिक वर्ष 2026 साठी आमच्या सीएडी अंदाजात 30 ते 40 बेसिस पॉइंट्सची वाढ म्हणून दिसून येईल.’ इक्रा या रेटिंग्जच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या की, जर भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची सरासरी किंमत प्रति बॅरल त्र् 75 वर राहिली तर चालू खात्यातील तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 1.3 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, जी 1.1 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. 2026 आर्थिक वर्षासाठी भारतीय बास्केटसाठी सरासरी किंमत प्रति बॅरल 65 ते 70 डॉलर पर्यंत मोजली आहे, जी एका वर्षापूर्वीच्या 78.6 डॉलर प्रति बॅरलच्या सरासरी किमतीपेक्षा कमी आहे.

आनंद राठीच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सुझान हजरा म्हणाल्या की जर कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत सहा महिन्यांसाठी प्रति बॅरल 65 वरून 81 डॉलर प्रति बॅरल झाली, म्हणजेच सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर भारताची चालू खात्यातील तूट 0.3 टक्क्यांनी वाढू शकते. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस यांनीही कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा तत्काळ परिणाम रुपयावर दबाव आणि चालू खात्यातील तूट वाढण्यावर होईल यावर सहमती दर्शवली.