आंदोलनांच्या झुंडी अन् सामान्यांची कोंडी!

सततच्या आंदोलनांमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय : बेळगावातील आंदोलनाची जागा बदलण्याची गरज : नागरिकांचा प्रशासनाकडे रेटा आवश्यक

श्रीनिवास खोत/बेळगाव

भारतीय लोकशाहीमध्ये घटनेने प्रत्येक नागरिकाला विशेष अधिकार दिले आहेत. यामध्ये मतदानाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार महत्त्वाचे आहेत. या अधिकारांचा वापर आपल्या देशातील नागरिक सातत्याने करत आहेत. एखादी गोष्ट पटली नाही, अन्याय-अत्याचार झाला तर त्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उगारण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. त्यामुळे मोर्चे काढणे, आंदोलन करणे, धरणे धरणे, उपोषण करणे, सत्याग्रहाला बसणे हा नागरिकांचा हक्कच आहे. बेळगावमध्येसुद्धा वेगवेगळ्या कारणास्तव अनेक नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेतात. एखाद्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत असतील तर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करतात, अनेक वेळा राणी चन्नम्मा चौक येथे धरणे धरतात, घटनेनेच असे अधिकार दिले असल्याने त्याचा पूर्ण वापर करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना निश्चितच आहे. मात्र, त्याचवेळी कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, इतरांना उपद्रव होऊ नये, असेही आपली घटना स्पष्ट करते. या पार्श्वभूमीवर सातत्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणारे मोर्चे, आंदोलने, अन्यायग्रस्तांचे धरणे यांच्याबद्दल पूर्णत: सहानुभूती बाळगूनही आता वाढती लोकसंख्या, अरुंद रस्ते, वाहनांची बेसुमार गर्दी, या सर्वांचा विचार करून आंदोलनांची जागा बदलण्याची गरज मात्र निश्चितच निर्माण झाली आहे.

बेळगावमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यासाठी मोर्चेकरी राणी चन्नम्मा चौक येथे जमतात. मात्र, याच ठिकाणी चार रस्ते एकत्र मिळत असल्याने वाहनांची व नागरिकांची प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची सतत ये-जा असते. सिव्हिल हॉस्पिटल, कोर्ट, अन्न व नागरीपुरवठा खाते, नोंदणी खाते हे सर्व याच परिसरात असल्याने अर्थातच वेगवेगळ्या कारणांसाठी नागरिक येथे येत असतात. मात्र, सततच्या आंदोलनांमुळे त्यांची सातत्याने गैरसोय होत असून त्यांना पार वळसा घालून दुसऱ्या मार्गाने यावे लागते. अथवा आंदोलन संपेपर्यंत तिष्ठत राहावे लागते. बेळगावमध्ये जे नागरिक आहेत, त्यांना किमान याची कल्पना असण्याची शक्यता आहे. परंतु, परगावांहून येणाऱ्या नागरिकांना आंदोलनाबाबत पूर्वकल्पना नसल्याने त्यांचा संपूर्ण दिवस खर्ची पडतो. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना ठरावीक जागा देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत नागरिकांनीच आता प्रशासनाकडे रेटा लावला पाहिजे.

समाजातील अनेक नागरिक, नागरिकांचा समूह, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, कामगार, शेतकरी, महिला, अधिकारी संघटना आदी अनेक संघटना आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी मोर्चे, निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध कार्यालय परिसरात येतात. मात्र, हे करत असताना सामान्य नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. वाहतूक, कामावर व विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास उशीर, अत्यावश्यक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था, आर्थिक नुकसानीसह सामान्य नागरिकांचे जीनजीवन विस्कळीत होते. आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जाते. यामुळे प्रशासनाकडून एक तर मोर्चा व आंदोलनासाठी दुसऱ्या पर्याय शोधण्याची आवश्यकता असून जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना समस्या होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने नागरिक नेहमीप्रमाणे बाहेर पडतात.  यामुळे अनावश्यकपणे त्यांना समस्या निर्माण होऊन कामावर याचा विपरित परिणाम होतो. यामुळे आंदोलनाची वेळ व पर्यायी ठिकाणाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्य जनताच भरडली जाते

बेळगाव शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांचे मध्यवर्ती कार्यालय आहे. नजीकच राणी चन्नम्मा सर्कल आहे. यामुळे प्रारंभी राणी चन्नम्मा सर्कलमध्ये निदर्शने करण्यात येतात. प्रसंगी आंदोलकांकडून मानवी साखळीही करण्यात येते. यामुळे चोहो बाजूंचा रस्ता बेरिकेड्स लावून बंद करण्यात येतो. यात पोलीस दलाचीही कसोटी असते. आंदोलनाची तीव्रता पाहून पोलिसांकडून मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येते. या सर्वांमध्ये सर्वसामान्य जनताच भरडली जात असून सर्वसामान्यांना होणाऱ्या समस्यांना कोण वाचा फोडणार, अशी परिस्थिती निर्माण होते.

आंदोलनामुळे कामात व्यत्यय

मोर्चा, आंदोलन, निदर्शने यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. वाहतूक कोंडी तर नित्याचीच असते, यात मोर्चाची भर पडते. नागरिक नियोजित कामांसाठी घरातून बाहेर पडलेले असतात. मात्र, आंदोलनामुळे कामात व्यत्यय येऊन परिणामी एक तर कामाला उशीर होतो किंवा कामेच खोळंबतात. यामुळे नागरिकांच्या समस्यांमध्ये आणखी भर पडते. तसेच सार्वजनिक शांतताही भंग होते. यामुळे आंदोलने समस्या सोडविण्यासाठी होत असतात, पण दैनंदिन कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची गरज असते.

प्रवास करताना नागरिकांची दमछाक

मोर्चा, आंदोलनांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. आंदोलनाची तीव्रता पाहून पोलीस दलाकडून मुख्य मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येते. यामुळे नागरिकांना वळसा घालून आपल्या कामावर किंवा नियोजित कामासाठी जावे लागते. तसेच विविध भागांतून येणाऱ्या नागरिकांना शहरातील ठिकाणांची सर्वंकष माहिती नसते. अशा नागरिकांची प्रवास करताना दमछाक होते.

सार्वजनिक शांतता होते भंग 

सदर घटनांमुळे सार्वजनिक शांतताही भंग होते. मोर्चा व निदर्शन करताना कधी कधी गोंधळ, घोषणाबाजी आणि तणावाचे वातावरण निर्माण होते. यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते. एक तर मोठमोठ्याने घोषणाबाजी करून गोंधळ निर्माण होतो. काही वेळा तर स्पिकर व हलगी किंवा ढोलही वाजविले जातात. यामुळे याचा नागरिकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे मोर्चा असो वा आंदोलन यासाठी नियमावली करण्याची आवश्यकत आहे.

आरोग्य सेवा पुरविताना अडथळे

आजकाल विविध आजार, व्याधींनी नागरिक ग्रासले असून आरोग्याच्या समस्या आ-वासून पुढे येत आहेत. दरम्यान, आपत्कालीन परिस्थितीत मोर्चांमुळे आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी अडथळे निर्माण होतात. रुग्णवाहिकांना रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे रुग्णाच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे आंदोलन व मोर्चे काढताना आपत्कालीन काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे एखाद्याच्या जीवावर बेतू शकते. यासाठी सावधगिरी बाळगण्याची गरज असते.

पोलीस दलाचीही कसोटी

समाजातील अनेक नागरिक, नागरिकांचा समूह, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, कामगार, शेतकरी, महिला, अधिकारी संघटना आदी अनेक संघटना आंदोलन किंवा मोर्चा काढण्यासाठी पोलीस दलाकडून परवानगी घेतात. मोर्चाच्या अगोदरच पोलिसांकडून कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतात. पण काही वेळा मोर्चा व आंदोलन वेगळे वळण घेतल्याने परिस्थिती नियंत्रणात राहत नाही. यावेळी पोलिसांची जबाबदारी वाढून त्यांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. प्रसंगी सार्वजनिक शांततेचे भान राखून आंदोलकांना ताब्यात घ्यावे लागते.

व्यापारी-व्यावसायिकांना आर्थिक भुर्दंड

या घटनांमुळे आर्थिक नुकसानही सोसावे लागते. व्यापारी व इतर व्यावसायिकांना याचा फटका बसू शकतो. आंदोलनामुळे ग्राहकांची संख्या कमी होऊन याचा व्यापारावर परिणाम होतो. आधीच महागाईने डोके वर काढले असताना यात आंदोलनांची भर पडली तर व्यापाऱ्यांसह व्यावसायिक भरडले जातात. प्रसंगी आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागतो. यामुळे याचीही काळजी घेण्याची आवश्यकता असते.

प्रवासी-नागरिकांवर मोठा परिणाम

शहरात मोर्चा व आंदोलन करण्यासाठी राणी चन्नम्मा सर्कल मध्यवर्ती ठिकाण आहे. येथून मध्यवर्ती बसस्थानक, हिंडलगा, कॅम्प, बाजारपेठ, सिव्हिल हॉस्पिटल येथे जाण्यासाठी मार्ग आहे. मात्र, आंदोलनामुळे पोलिसांकडून राणी चन्नम्मा सर्कलवरील मार्ग बंद करून पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्यात येते. यामुळे सदर मार्गावरील वाहने कँप परिसरातून ग्लोब टॉकीजकडून प्रवास करतात. यामुळे धर्मवीर संभाजी महाराज सर्कलमधून राणी चन्नम्मा सर्कलपर्यंत किंवा प्रसंगी मध्यवर्ती बसस्थानकापर्यंत प्रवाशी व नागरिकांना पायपीट करावी लागते. यामुळे त्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतो.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

सतत होणाऱ्या आंदोलनांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होते. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक भवितव्यही धोक्यात येते. विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयाला जाण्यासाठी मार्ग नसल्याने त्यांना प्रसंगी पायपीट करावी लागते. पण लहान मुले रस्त्यावरून चालत गेल्याने अपघाताचा धोकाही संभवतो. यामुळे लहान मुलांना दुहेरी संकटांचा सामना करावा लागतो. शिक्षक वेळेवर शाळेत येण्यासाठी तगादा लावत असतात. पण सततच्या आंदोलनांमुळे वेळेवर जाता येत नसल्याने समस्या उद्भवत आहे. या सर्वांचा विचार करून जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी ठिकाणची व्यवस्था करून सर्वांना अनुकूल करून देण्याची गरज आहे.

वेठीस धरणे अयोग्य

चारही बाजूंनी रस्ते ब्लॉक झाल्याने रुग्णवाहिकासुद्धा अडकून पडते. नागरिकांना रुग्णवाहिकेला वाट करून देणे आवश्यक आहे, हे कळते. परंतु, त्यांचे वाहन पुढे किंवा बाजूला जाऊ शकत नसल्याने त्यांचाही नाईलाज होतो. आंदोलनकर्त्यांचे प्रश्न महत्त्वाचेच आहेत. आंदोलन करण्याचे, मोर्चा काढण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असून ते जपायलाच हवे. पण त्यामुळे एखाद्या रुग्णाला वेठीस धरणे, त्याच्यावर केल्या जाणाऱ्या उपचारांसाठी विलंब करणे हे माणुसकीला धरून नाही. त्यामुळेच आंदोलनकर्त्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीनेच हितावह असणार आहे.

मागणी प्रभावीपणे रेटून नेण्याचा आंदोलकांचा समज

याबाबत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असला तरी सामान्य नागरिकांची सातत्याने गैरसोय होऊ नये, हे पाहणेसुद्धा आवश्यक आहे. आंदोलनकर्त्यांना पर्यायी जागा सुचविल्या तरीसुद्धा त्यांना राणी चन्नम्मा सर्कल येथेच आंदोलन करायचे असते. चक्काजाम करणे, रस्ता अडविणे यामुळे आपली मागणी अधिक प्रभावीपणे रेटता येते, असा त्यांचा कदाचित समज असू शकेल. परंतु, सामान्यांची हेळसांड होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस आयुक्त कार्यालय गांभीर्याने विचार करत आहेत. आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य असेल परंतु त्यासाठी त्यांना पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. परवानगीविना जर कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे रस्ते न अडविता संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन द्यावे, त्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी प्रशासन राणी चन्नम्मा चौक येथे जाण्यास तयार आहे.

-जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन

गैरसोयीवर लवकरात लवकर तोडगा

आंदोलन आणि मोर्चांमुळे सामान्य जनतेची गैरसोय होत आहे, याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. या संदर्भात पर्याय देणे महत्त्वाचे ठरले आहे. अन्याय झाला म्हणून लोक आंदोलन करतात व मोर्चा काढतात. मात्र, त्यांचा अधिकार मान्य करूनही सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे आम्ही यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याच्या विचारात आहोत.

-पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे