मराठी साहित्य संमेलनांसाठी कोट्यवधी; ग्रामीण मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष का?
सावंतवाडी प्रतिनिधी : मराठी भाषा आणि साहित्य संवर्धनासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जात असताना, ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची दयनीय अवस्था मात्र कायम दुर्लक्षित राहत असल्याचा सवाल साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण दशरथ बांदेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्यांचा संदर्भ देत त्यांनी शासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर टीका केली. शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपये, तसेच परदेशातील आणि विद्यापीठांतील साहित्य संमेलनांसाठी तेरा कोटी रुपये, असे एकूण १८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य शासनाने जाहीर केले आहे. याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथील जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळेचे जीर्ण छप्पर वर्ग सुरू असताना कोसळल्याची घटना समोर आली.
या दोन घटनांतील विरोधाभास अधोरेखित करत बांदेकर म्हणाले की, “मराठी भाषा टिकवण्याचा खरा पाया म्हणजे मराठी शाळा. या शाळा सुरक्षित, सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण नसतील, तर केवळ साहित्य संमेलने आयोजित करून भाषा आणि संस्कृतीचे संवर्धन होऊ शकत नाही.” ग्रामीण भागातील अनेक मराठी शाळा आजही जीर्ण अवस्थेत असून, अशा परिस्थितीत पालकांचा खासगी शाळांकडे वाढता कल स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाच्या विसंगत शैक्षणिक धोरणांमुळे मराठी शाळांवरील पालकांचा विश्वास कमी होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून हा खर्च केला जात असल्याने शासनाला जाब विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आणि लोकशाहीतील कर्तव्य आहे, असे बांदेकर यांनी स्पष्ट केले.