केंद्र सरकारकडून मिळाले कोटी रुपये
हुतात्मा अग्निवीराच्या वारसदाराचे स्पष्टीकरण, राहुल गांधींच्या व्यक्तव्याची असत्यता उघड
वृत्तसंस्था / बुलढाणा
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार अग्निवीर बनलेल्या आमच्या पुत्राच्या हौतात्म्यानंतर आम्हाला 1 कोटी 8 लाख रुपयांचे सहाय्यता धन केंद्र सरकारकडून मिळालेले आहे, अशी स्पष्टोक्ती महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील हुतात्मा अग्निवीर अक्षय गवते यांच्या पित्याने केली आहे. त्यामुळे सोमवारी लोकसभेतील भाषणात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या योजनेसंबंधी केलेले विधान खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अग्निवीराचा सेवारत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना सहाय्यता धन मिळत नाही, असे विधान भाषणात गांधी यांनी केले होते.
संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी गांधी यांच्या या विधानाला त्वरित आक्षेप घेतला होता. अग्निवीरांला त्याच्या हौतात्म्यानंर हुतात्मा सैनिकाचा दर्जा दिला जातो. तसेच त्याच्या वारसांना 1 कोटी रुपयांचे साहाय्यता धन दिले जाते, असे राजनाथसिंग यांनी स्पष्ट केले होते. गांधी धडधडीत असत्य विधान करीत असल्याचेही त्यांनी त्यांच्या आक्षेपाच्या मुद्द्यात सप्रमाण दर्शवून दिले होते.
सियाचीनमध्ये हौतात्म्य
अक्षय गवते या अग्निवीराला 21 ऑक्टोबर 2023 या दिवशी हिमालयातील सियाचीन येथे तो सेवारत असताना हौतात्म्य प्राप्त झाले होते. तो महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील पिंपळगावचा रहिवासी होता. अग्निवीरांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसदारांना सहाय्यता निधी दिला जात नाही, या गांधींच्या असत्य विधानानंतर सोमवारी संध्याकाळी अक्षय गवते याचे पिता लक्ष्मण गवते यांनी पत्रकारांना सत्य परिस्थिती कथन केली. आमच्या अग्निवीर मुलाच्या मृत्यू नंतर आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून 1 कोटी 8 लाख रुपयांचा साहाय्यता निधी मिळालेला आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी पत्रकारांसमोर केली होती. हा निधी कशा स्वरुपात मिळाला हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. अग्निवीर म्हणून त्याला मिळालेल्या विमा पॉलिसीचे 48 लाख रुपये, केंद्र सरकारकडून 50 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून 10 लाख रुपये असे 1 कोटी 8 लाख रुपये मिळालेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे गांधींचा आरोप खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले.
2022 पासून योजना
केंद्र सरकारने अग्निपथ या योजनेचा प्रारंभ 14 जून 2022 पासून केला आहे. 17 वर्षे ते 21 वर्षे या वयोगटातील पात्र युवकांना अग्निवीर म्हणून चार वर्षे सेवा करता येते. त्यानंतर त्यांच्यातील 25 टक्के युवकांची सैन्यदलात आणखी 15 वर्षे सेवेसाठी निवड केली जाते. या योजनेची अधिकतर वयोमर्यादा नंतर 23 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली होती विरोधी पक्षांनी या योजनेला मोठा विरोध केला आहे.