पीकविमा हवेवर, बळीराजा फासावर!

हवामानावर आधारित एक रुपयात पिक विमा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार करून काही हजार कोटी रुपये अति हुशार मंडळींनी लुबाडल्याचे कारण पुढे करून महाराष्ट्र सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना गुंडाळली आहे. या योजनेच्या भ्रष्टाचारात सुद्धा बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर होता याची चर्चा गेले सहा महिने सुरू आहे. पण या भ्रष्टाचारामुळे जो परिणाम झाला त्याचा गांभीर्याने विचार कोणीच केलेला नाही. त्यात फक्त सरकारचे किंवा कंपन्यांचे पैसे लुबाडले गेलेले नाहीत तर त्यामुळे 279 शेतकऱ्यांना जीव द्यावे लागले आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्काचा विमा मिळाला नाही आणि ज्यांनी लुबाडला त्यांना काही शिक्षा झाली तरीही 279 कुटुंबाचे पोशिंदे काही परत येणार नाहीत. या पिक विमा योजनेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने यातून अंग काढून घेतले. पण, या सगळ्या कोलाहलामध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्याला मात्र फासावर जाण्याची वेळ आली आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत तब्बल 279 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुर्दैवाने या आत्महत्यांमध्ये देखील बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. बीडमध्ये 79, हिंगोलीमध्ये 37, परभणी जिह्यात 33, धाराशिव जिह्यात 31, लातूरमध्ये 18 तर जालन्यामध्ये 13 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. एकट्या मार्च महिन्यात 106 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा मागोवा सरकारी यंत्रणांनी घेतला. मराठवाड्यातील तूर, कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांना हंगामामध्ये हमीभाव मिळाले नाहीत. हमीभावाहून कमी रकमेने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकावा लागला. याच काळात झालेल्या अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे आधीच उत्पादकता घटली होती. त्यात फार मोठा आर्थिक फटका बसला आणि कर्जाचा वाढलेला डोंगर सहन न झाल्याने या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा मार्ग पत्करला. जर अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान त्यांना पीक विम्यातून भरून निघू शकले असते, जर त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला असता आणि किमान हमीभावाने खरेदी झाली असती तरीसुद्धा त्यांना जगण्याची उमेद उरली असती. कर्जाचे पुनर्गठन किंवा अन्य काही पर्यायी मार्ग त्यांनी शोधले असते. या काळात आधी निवडणुकीत सरकारी पक्षांनी कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्यांची आस जागृत झाली होती. पण सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेवर येताच त्या घोषणेपासून घुमजाव करण्याची तयारी चालवली होती. पीक कर्ज फेडलेच पाहिजे असे ऐन 31 मार्चच्या तोंडावर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. आधीच अवकाळी, अतिवृष्टी आणि तेव्हापासून एक रुपयाच्या पिक विमा योजनेतून आपल्याला काही फायदा होणार नाही अशी शेतकऱ्यांची भावना झाली होती. ज्या लोकांनी खोटेपणाने सरकारी जमिनीवर आणि बिगर शेती प्लॉटवर देखील पिक विमा उतरवून हजारो कोटी रुपये लाटले त्यांना विनासायास विमा मिळाला होता. पण ज्यांनी शेतात काबाडकष्ट करून टिकवलेला शेतमाल ऐनवेळी अवकाळी आणि गारपिटीच्या तडाख्यात सापडला त्यांना मात्र आपण काय पिकवले, किती पिकवले, पिकवले होते का खोटेच कागद रंगवले अशा संशयाला उत्तरे द्यायची वेळ आली होती. परिणामी नुकसान होऊन सुद्धा भरपाई मिळेल असे वातावरण नव्हते. त्यांच्या हक्काचा पैसा भलत्याच मंडळींनी लाटला होता. यात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सहभाग असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही. पुढे राज्याचे कृषिमंत्री आणि त्यांचे पाठीराखे या आणि खंडणी, खून प्रकरणात अडचणीत आले. पाठीराखे तुरुंगात गेले, कृषिमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पण, त्यामुळे शेतकऱ्याचा काही लाभ झाला नाही. त्याला काही पिक विमा मिळाला नाही. सरकारने जितकी रक्कम खर्ची करायची त्याहून कितीतरी अधिक रक्कम भरली. पण ती सगळी खोट्या पंचनामा केलेल्या पिक विम्याच्या लाभार्थ्यांना हजारो कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी उपयोगात आली. खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फासच तेवढा अडकला. महाराष्ट्रात गेलेले हे 279 बळी जगभरातील एखाद्या युद्धामध्ये पडावेत इतके बळी आहेत. कारण, ही आकडेवारी पुढे आली तरी त्यातून साध्य काही होणार नाही. इथे रोजच लोक मरतात. त्यांचा शोक किती मानायचा? अशी इथल्या सरकारी यंत्रणेची धारणा झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा ना सरकार नावाच्या यंत्रणेला ना प्रशासन नावाच्या व्यवस्थेला अस्वस्थ करतो. शेतकऱ्याच्या समोर जेव्हा ही माहिती येते तेव्हा तो तेवढ्यापुरता हळहळतो आणि पुन्हा आपली आव्हाने पेरण्यासाठी मान खाली घालून राबू लागतो. बोगस पिक विमा दाखवून हजारो कोटीची रक्कम काही मंडळींनी लाटली. विदर्भ, मराठवाड्यात खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी तेवढी रक्कम वाटली गेली असती, पंचनामे वेळोवेळी झाले असते आणि भरपाई लगेच मिळाली असती तर या आत्महत्या झाल्या नसत्या. पण सरकारी पैसा आणि कंपन्यांचे धन चोरांनी मलिदा म्हणून लाटला. तिकडे हेतूत: दुर्लक्ष करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना याचा लाभ द्यावा असे वाटले नाही, त्यांची संवेदनहीनता अशा प्रकारातून उघड होते. विधिमंडळात आमदार धस यांनी आवाज उठवला म्हणून हे प्रकरण चर्चेत तरी आले. सरकार कोणाचेही सत्तेवर येवो महाराष्ट्राचा शेतकरी आत्महत्येचा कलंक काही हटायला तयार नाही. आतापर्यंत पीक विमा रकमेचा फायदा कंपन्यांना व्हायचा. तेवढीच रक्कम यंदा सरकारी गुन्हेगारांनी लुबाडली आणि त्याची कोणाला शंका देखील आली नाही. याचा अर्थ जेवढा पैसा काढायचा होता तेवढा काढलाच आहे. पीक विमा कंपन्या नव्या घोटाळ्यात सामील व्हायला आणि झारीतील शुक्राचार्य नव्याने शेतकऱ्याची अडवणूक करायला सज्ज आहेत. सरकार या योजनेतून सटकून नव्या योजनेत अडकेल आणि नव्या कारणांनी पुन्हा शेतकरी फासावर लटकेल...हे पुन्हा पुन्हा होऊ द्यायचे का?