संकट अधीकच तीव्र

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबल्याने, तसेच त्याचा अंत अद्यापही दृष्टीपथात येत नसल्याने भारतासह जगावरचे तेलसंकट अधिकच तीव्र होत आहे. अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर जे हल्ले करीत आहेत, त्यांचा राग इराणकडून त्याच्या आसपासच्या देशांवर काढला जात असल्याने या संघर्षाला एक वेगळेच वळण मिळाले असून त्यामुळे साऱ्या जगाची तेलकोंडी होणार, हे स्पष्ट आहे. तसे पाहिल्यास आज जगात कच्च्या इंधन तेलाची कमतरता नाही. अनेक देश तेल निर्यात करीत आहेत. अनेक नव्या देशांमध्ये तेल सापडतही आहे. त्यामुळे अनेक पर्याय उभे रहात आहेत. तथापि, आजही भारतासह पूर्व आशियातील अनेक देश तेलवाहतुकीसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहेत. युद्धामुळे या सामुद्रधुनीतून होणारी तेलाची आणि इंधन वायूची वाहतूक मंदावली आहे. त्यामुळे अनेक देशांसमोर पुरवठ्याचे संकट आ वासून उभे आहे. दुसरी समस्या वाढत्या दरांची आहे. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये तेलाच्या जागतिक दरांमध्ये 40 ते 60 टक्के वाढ झाली असल्याने भारतासह अनेक देशांचा आयात खर्च वाढल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्था दबावात आल्या आहेत. भारतात अद्याप पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर वाढलेले नाहीत. याचे कारण तेलसाठा करण्याच्या क्षमतेत झालेली वाढ हे आहे. तथापि, या साठा करण्याच्या क्षमतेलाही मर्यादा आहे आणि युद्ध या मर्यादेपेक्षा जास्त लांबल्यास परिस्थिती अधिकच कठीण होणार, हे उघड दिसत आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हे तीन देश सोडले, तर अन्य कोणत्याही देशाचा या युद्धाशी थेट संबंध नाही. पण या तीन देशांपेक्षाही अधिक तेलसंकटात इतर देश असलेले दिसून येतात. हा एक विचित्र पेच आहे आणि सध्यातरी त्यावर या अन्य देशांच्या हाती कोणताही तोडगा नाही. जे देश प्रत्यक्ष हे युद्ध करीत आहेत, त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवरच आता सारे काही अवलंबून आहे, अशी परिस्थिती आहे. भारत आणि इतर देश आता रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. रशियाच्या तेलावर असलेले निर्बंध अमेरिकेने उठविल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे, हे खरे असले, तरी रशियाचे तेलही आता पूर्वीइतके स्वस्त मिळणार नाही. कारण या तेलाला प्रचंड मागणी निर्माण होणार हे निश्चित आहे. याचाच अर्थ असा की आता पूर्वीसारखी आदर्श स्थिती राहिलेली नाही. या परिस्थितीला जबाबदार कोण, याविषयीही बरीच उलटसुलट चर्चा वृत्तमाध्यमातून होत असली, तरी तिला फारसा अर्थ नाही. कारण, दोषारोपण किंवा कठोर टीका केल्याने मनाचे समाधान होईल, तथापि, तोडगा सापडणार नाही. अशी स्थिती जगाच्या इतिहासात अत्यंत कमी वेळा आली असेल. आखाती देशांमध्ये आतापर्यंत बऱ्याच वेळा युद्धे झाली आहेत. या युद्धापेक्षाही मोठी आणि प्रदीर्घकाळ चाललेली या क्षेत्रात झालेली जगाने पाहिलेली आहेत. पण तेल आणि इंधन वायूच्या संदर्भात अशी कोंडी होण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. 90 च्या दशकाच्या प्रारंभी अमेरिका आणि इराक यांच्यात युद्ध झाले होते, तेव्हाही तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. त्यावेळी तेलदर 20 डॉलर प्रतिबॅरलवरुन अल्पावधीतच 40 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत पोहचले होते. तथापि, ते युद्ध लवकर आटोक्यात आल्याने स्थिती त्वरित सुधारली होती. तसेच ते युद्ध अन्य देशांमध्ये फारसे पसरले नव्हते. यावेळचे युद्ध अधीक चेवाने केले जात असल्याचे दिसून येते. त्याची कारणे काहीही असली तरी आता कारणांपेक्षा परिणामांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची वेळ आली आहे. साऱ्या देशाने एकत्र होऊन आणि राजकीय मतभेद आणि मनभेद मागे सारुन परिणामांची तीव्रता शक्य तितकी सौम्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. युद्धाला प्रारंभ झाल्यानंतर जेव्हा या संकटाची चाहूल लागली, तेव्हा भारतातील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र सरकारच्या ‘अपयशी’ परराष्ट्र धोरणामुळे ही स्थिती ओढविली आहे, अशी पठडीबद्ध टीका त्यांच्याकडून करण्यात आली. तथापि, काँग्रेस नेते खासदार मनीष तिवारी आणि खासदार शशी थरुर यांनी नुकतेच केंद्र सरकारच्या सध्याच्या धोरणाची प्रशंसा केली करुन एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने जे मौन बाळगले आहे, तेच योग्य असल्याचा निर्वाळा या खासदारांनी दिला आहे. ही त्यांची व्यक्तीगत भूमिका आहे, की काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरीही, त्यांनी व्यक्त केलेले विचार योग्य आहेत. ही वेळ अमेरिका-इस्रायल किंवा इराण यांच्यापैकी कोणाचीही बाजू घेण्याची नाही. कारण, हे युद्ध जगाला नेमके कोठे घेऊन जाणार आहे, याची कोणतीही कल्पना तज्ञांनाही करता येईनाशी झाली आहे. भारतासामोर एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर फारसे अवलंबून रहावे लागू नये, असे पर्यायी मार्ग तेलासाठी शोधण्याचा. तो प्रयत्न भारत सरकारने चालविला आहेच. रशिया आणि व्हेनेझुएला यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करणे, तसेच आखाती देश सोडून अन्य देशांकडून इंधन वायू खरेदी करणे, याला प्राधान्य द्यावे लागणार असून तसे ते दिले जात आहे. तथापि, या प्रयत्नांचा परिणाम दिसून येण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. तसेच हे पर्यायी मार्ग पारंपरिक मार्गापेक्षा खर्चिक आहेत. पण ते सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही. तेव्हढ्यात, हे युद्ध थांबले तरी परिस्थिती पूर्ववत होण्यास काही वेळ लागणारच आहे. पण हे युद्ध थांबल्यानंतरही भारताने आत्ताच्या अनुभवातून शहाणपणा शिकून पर्यायी तेलस्रोत आणि पर्यायी तेलमार्ग विकासित करण्याचे आपले धोरण पुढे चालविण्याची आवश्यकता आहे. कारण, आखाती प्रदेशात केव्हा स्थिती बिघडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ऐनवेळी कोंडी होऊ नये, म्हणून पर्यायी मार्गांचा शोध आणि विकास घेण्याची कृती सातत्याने करत राहणे, हाच सर्वोत्तम उपाय सध्याच्या स्थितीत आहे.