वसुलीसाठी बळजबरी झाल्यास फौजदारी गुन्हा

मायक्रो फायनान्स संस्थांना मुख्यमंत्र्यांचा इशारा : कर्जदारांच्या रक्षणासाठी नवा कायदा आणणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून कर्जदारांना त्रास देण्यात येत असल्याच्या घटनांची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून बेकायदेशीरपणे कर्जवसुली सहन करणार नाही. बळजबरीने वसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. याकरिता नवा कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.

मायक्रो फायनान्स संस्था कर्जदारांकडून वसुली करण्यासाठी त्रास देत आहेत, अशा तक्रारी जनतेतून आल्याने शनिवारी मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत चर्चा केली. बैठकीला मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रादेशिक अधिकारी आणि नाबार्डचे अधिकारीही उपस्थित होते.

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. वसुलीच्या नावाने महिला, वृद्धांना त्रास दिला जात असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत. बेकायदेशीर कर्जवसुली नियंत्रित करण्यासाठी काय केले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांवर तुमच्या संस्थेकडून कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा करत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या रक्षणासाठी तुमच्यावर कारवाई करेन, असा इशारा मायक्रो फायनान्स संस्थांचे प्रमुख व अधिकाऱ्यांना दिला.

प्रश्नांची सरबत्ती

कर्जवसुलीसाठी गुंड पाठवत आहात का?, कर्जदारांवर कारवाई करण्याची परवानगी तुम्हाला कोणी दिली?, कर्जदारांच्या घरांवर जप्ती करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेतली का?, कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम आणि शर्ती त्यांच्याच भाषेत समजावून सांगितल्या का?, असे परखड प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केले. अनेक संस्था एकाच कर्जदाराला वारंवार कर्ज देत आहेत. परतफेडीच्या क्षमतेचा विचार न करता स्वत:च्या लाभासाठी का कर्ज दिले जाते? कर्ज देण्यापूर्वी आधार केवायसी केले असते तर एकाच कर्जदाराला वारंवार कर्ज देणे टाळता आले असते, असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले.

सायंकाळ 5 नंतर वसुली नको!

मायक्रो फायनान्स संस्थांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गसूचीचे पालन करावे. कर्जवितरण करू नका, कर्जवसुली करू नका, असे मी सांगणार नाही. मात्र, वसुली करताना जनतेला त्रास देऊ नये. सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर वसुलीसाठी जाऊ नये.  17.07 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज आकारणी करू नये. कोणत्याही कर्जदाराला 3 पेक्षा अधिक वेळा कर्ज देऊ नये. मायक्रो फायनान्स संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून 28, 29 टक्के व्याजाने कर्ज देत असल्याची माहिती मिळाली आहे. जर तसे आढळल्यास कोणतीही गय न करता कठोर कारवाई केली जाईल. याविषयी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून माहिती देईन, असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.

अध्यादेशाद्वारे नवा कायदा जारी करणार!

बळजबरीने कर्जवसुली करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. कर्जदारांच्या हितरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या दृष्टीने शक्य तितक्या लवकर नव्या कायद्यासंबंधी अध्यादेश जारी करण्यात येईल. सध्या असणारा कायदा आणखी मजबूत करण्यात येईल. यात पोलिसांना जादा अधिकार दिले जातील. कायदा खाते, गृहखात्याकडून कारवाई केली जाईल. नोंदणी न करता व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण आणण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल. बळजबरीने कर्जवसुली सहन करणे शक्यच नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.