कोरोना घोटाळ्यातील सहभागींवर फौजदारी गुन्हा?

राज्य सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता बळावली : मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवून भाजप नेत्यांना देणार धक्का

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मुडा आणि वाल्मिकी घोटाळ्यांमुळे राज्य सरकारला घेरलेल्या भाजप नेत्यांच्या तोंडाला कुलूप लावण्यासाठी काँग्रेसला कोरोना काळात झालेला घोटाळा एक शक्तिशाली हत्यार मिळाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन भाजप नेत्यांना धक्का देण्याबाबत काँग्रेसमध्ये चर्चा झाली आहे. कोरोना घोटाळ्याबाबत चौकशी आयोगाच्या शिफारशीनुसार या घोटाळ्यात सहभागी झालेल्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा राज्य सरकार निर्णय घेण्याची शक्मयता बळावली आहे.

येत्या गुऊवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत न्या. जॉन मायकेल कुन्हा यांनी सादर केलेला अंतरिम अहवाल मांडून आयोगाच्या शिफारशीनुसार कोरोना घोटाळ्यात गुंतलेल्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. कोरोनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. तसेच औषधे आणि वैद्यकीय खरेदीमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस कोरोनातील घोटाळ्यावर चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती जॉन मायकेल कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने केली आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या छातीत धडकी भरल्याचे दिसून येत आहे. भाजप नेत्यांनाही आपल्याविरुद्ध खटला सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

राज्यातील काँग्रेस सरकारने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यास भाजपचे नेते अडचणीत येणार असून कोरोना घोटाळा भाजप नेत्यांना भारी पडण्याची दाट शक्मयता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्याच्या भाजपच्या संघर्षाला फटका बसण्याची शक्मयता असून कोरोना घोटाळ्यामुळे भाजपसमोर पेच निर्माण झाला आहे. सत्तेत असताना केलेल्या चुकांचा भाजप नेत्यांना आता पश्चाताप झाला असून फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास काय करावे, त्यातून सुटका कशी करावी, नागरिकांच्या टीकेला सामोरे जाण्यासाठी काय करावे, अशा स्थितीत भाजपचे नेते पोहोचल्याचे बोलले जाते.

कोरोना काळातील घोटाळ्याबाबत चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमूर्ती जॉन मायकल कुन्हा यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. त्यानंतर हा अहवाल जाहीर करून अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शनिवारी रात्रीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, कायदामंत्री एच. के. पाटील, एम. बी. पाटील, प्रियांक खर्गे, विधी सल्लागार ए. एच. पोन्नण्णा यांच्यासह अनेकांशी चर्चा केली आहे. या अहवालाचा वापर करून भाजपला वेठीस धरण्याचे शक्तिशाली हत्यार असल्याचे बोलले जात आहे.

अहवालात काय आहे?

न्यायमूर्ती जॉन मायकेल कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने आपल्या अंतरिम अहवालात एकूण 7,223.58 कोटी ऊपयांचा घोटाळा झाल्याचा उल्लेख केला आहे. कोरोना काळात एकूण खरेदीपैकी आरोग्य खात्याचे 1,754.34 कोटी, एनएचएम 1,406.56 कोटी रु. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय 918.34 कोटी, कर्नाटक ड्रग लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग सोसायटी (वैद्यकीय उपकरणे) 1,394.59 कोटी, किडवाई मेमोरियल गंथी हॉस्पिटल 264.37 कोटी, बीबीएमपी सेंट्रल विभाग 732.41 कोटी, दासनहळ्ळी विभाग 26.26 कोटी, पूर्व विभाग 78.09 कोटी, महादेवपूर विभाग 48.57 कोटी, राजराजेश्वरी नगर विभागातील 31.03 कोटी रुपयांच्या खरेदीची संपूर्ण चौकशी करून कोणकोणत्या पातळीवर किती घोटाळा झाला आहे, याबाबत अहवाल दिला आहे.