बनावट जीएसटी चलनांवर अंकुश

बनावट बिले रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट जीएसटीमुक्त

वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली

बनावट जीएसटी बिले रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने देशभरात लागू केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. जीएसटी परिषदेची 53वी बैठक शनिवार, 22 जून रोजी झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच यावेळी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंगवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत जीएसटी परिषदेने मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेस्थानकांवरील प्लॅटफॉर्म तिकीटासह वसतिगृह, वेटिंग रुम, क्लॉक रुम आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर यासारख्या सुविधांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे. आता अशा सुविधांवर जीएसटी लागणार नाही. तसेच वसतिगृहाची सुविधा देण्यावरही जीएसटी भरावा लागणार नाही. एखादी व्यक्ती सतत 90 दिवस तिथे राहिल्यास विशिष्ट सोसायटीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांवरही जीएसटी भरावा लागणार नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. तसेच न्यायालयीन पातळीवर सरकारी खटला कमी करण्यासाठी, जीएसटी परिषदेने विभागाच्या वतीने अपील दाखल करण्यासाठी जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख ऊपये, उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी ऊपयांच्या आर्थिक मर्यादेची शिफारस केल्याचेही त्यांनी सांगितले. अपील प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याची कमाल रक्कम 25 कोटी ऊपयांवरून 20 कोटी ऊपये सीजीएसटी प्री-डिपॉझिट केली जाणार आहे.

दुधाच्या डब्यांवर 12 टक्के जीएसटी

जीएसटी परिषदेने सर्व प्रकारच्या दुधाच्या डब्यांवर 12 टक्के एकसमान जीएसटी दर निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. याचा अर्थ स्टील, लोखंड, अॅल्युमिनियम इत्यादीपासून बनवलेल्या डब्यांवर नवीन दर लागू होतील. दुधाच्या पेट्या म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पॅनवरही 12 टक्के एकसमान जीएसटी दर सेट करण्याची शिफारस केली आहे तसेच फायर वॉटर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरींवर महत्त्वाची जबाबदारी

53व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना दर तर्कसंगत करण्यासाठी ‘जीएसटी’चे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पुढील बैठकीत सम्राट चौधरी यासाठी केलेल्या कामाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करतील.

डिमांड नोटीसवरील व्याज आणि दंड माफ

लहान करदात्यांना मदत करण्यासाठी परिषदेने 2024-25 साठी जीएसटीआर-4 रिटर्न भरण्याची तारीख म्हणून 30 जूनची शिफारस केली आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत कर भरल्यास 2017-18, 2018-19, 2019-20 च्या डिमांड नोटिसवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

पुढील बैठक ऑगस्टच्या मध्यात

उर्वरित अजेंड्यावर चर्चा करण्यासाठी पुढील जीएसटी कौन्सिलची बैठक ऑगस्टच्या मध्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये अनेक मुद्दे अजेंड्यावर होते, काही मुद्द्यांवर वेळेच्या कमतरतेमुळे चर्चा होऊ शकली नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, राज्यांचे अर्थमंत्री आणि इतर राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. तसेच मंत्री व काही वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.