‘न्यायालये म्हणजे ‘विरोधी पक्ष’ नव्हेत’
निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा टोला
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
न्याय व्यवस्थेचे मुख्य काम कायद्यांचा योग्य अर्थ लावणे आणि कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेची पडताळणी करणे, हे आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेने संसदेतील किंवा राज्य विधीमंडळांमधील ‘विरोधी पक्षां’ची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा कोणी करू नये, अशी स्पष्टोक्ती माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंदचूड यांनी केली आहे. त्यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना ही बाब स्पष्ट केली आहे.
अलिकडच्या काळात विरोधी पक्षांना न्यायालयांचीही भूमिका पार पाडावी लागत आहे, अशी खोचक टिप्पणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली होती. तिचा समाचार माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या मुलाखतीत घेतला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी मी वाद घालण्याच्या फंदात पडणार नाही. कारण ते माझे काम नाही. तथापि, मी एक बाब आवर्जून स्पष्ट करू इच्छितो की, न्याय व्यवस्थेने विरोधी पक्षांची भूमिका निभावावी, अशी अपेक्षा लोकांनी करू नये. अनेक लोकांची अशी अयोग्य समजूत असते की न्याय व्यवस्थेने नेहमी सरकारच्या विरोधातच असले पाहिजे. पण ही समजूत योग्य नव्हे. सरकारला विरोध करणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. न्याय व्यवस्थेचे काम समोर आलेल्या प्रकरणात कायदा आणि वस्तुस्थिती यांची सांगड घालून न्याय देणे हे आहे. तसेच कायद्यांची घटनात्मक चौकटीत पडताळणी करणे, हे न्याय व्यवस्थेचे मुख्य कर्तव्य आहे. तसेच प्रशासनाकडून केली जाणारी कृती ही कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याचे उत्तरदायित्व न्याय व्यवस्थेचे आहे. सरकारला राजकीय विरोध करण्यासाठी वेगळी स्थाने आहेत. तेथे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरावे आणि आपले कर्तव्य पार पाडावे. न्यायसंस्थेला आपल्या राजकारणात ओढण्याचे कार्य करू नये, अशा अर्थाचे प्रतिपादनही त्यांनी मुलाखतीत केले.
काय म्हणाले होते गांधी
काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी एक वादग्रस्त विधान केले होते. ‘आम्हाला, म्हणजेच विरोधी पक्षांना सध्या एकाकीपणे प्रसारमाध्यमे, अन्वेषण प्राधिकरणे आणि न्याय व्यवस्था यांचीसुद्धा कामे करावी लागत आहेत. हे भारताचे वास्तव आहे’ अशा तऱ्हेचे उद्गार त्यांनी काढले होते. या विधानासंबंधी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना मुलाखतीत प्रश्न विचारला गेला होता. त्याचे उत्तर देताना त्यांनी न्याय व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व काय असते, हे समजावून सांगितले होते.
नेत्यांशी भेटीगाठी
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या अधिकृत निवासस्थानी गणपती उत्सवानिमित्त बोलाविले होते. त्यावर बरीच टीका झाली होती. यासंबंधीही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी अशा भेटीगाठीत न्यायदानासंबंधी काहीही चर्चा होत नाही. आम्ही माणसेच आहोत आणि काही ना काही कारणांनी आम्हाला एकमेकांना भेटावे लागते. अशा भेटींमधून गंभीर अर्थ काढणे आणि त्याचा संबंध न्यायदानाशी जोडणे निंदनीय आहे. विरोधी पक्षनेत्यांशी आम्हाला संवाद करावा लागतो. प्रशासनातील काही पदे अशी आहेत की ज्यांवर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे उत्तदायित्व देशाचा सर्वोच्च नेता, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीवर सोपविलेले असते. तेव्हा आम्हाला सरकारी आणि विरोधी नेत्यांशी बोलावेच लागते. पण त्याकडे संशयाच्यादृष्टीने पाहिल्यास अन्यायकारक आहे, तसे त्यांनी स्पष्ट केले.