न्यायालयाचा उपयोग नक्षलींसाठी !

विरोधी उमेदवार सुदर्शन यांच्यावर शाह यांची टीका

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

ज्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाचा उपयोग नक्षलींना पाठिंबा आणि संरक्षण देण्यासाठी केला, अशा व्यक्तीला विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली आहे, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. विरोधी पक्षांचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना ‘सलवा जुडूम’ प्रकरणात एक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी ही टीका केली आहे.

अमित शाह शुक्रवारी मल्याळम न्यूज वेबसाईट ‘मनोरमा’ने आयोजित केलेल्या एका चर्चात्मक कार्यक्रमात आपले विचार व्यक्त करीत होते. न्या. (निवृत्त) बी. सुदर्शन यांची उमेदवार म्हणून निवड काँग्रेसने डाव्यांच्या दबावाखाली केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सलवा जुडूम प्रकरणात बी. सुदर्शन यांनी तसा निर्णय दिला नसता, तर 2020 पर्यंत नक्षलवाद भारतातून नष्ट झाला असता. पण या निर्णयामुळे त्याला भारतभर फैलावण्याची संधी मिळाली, असा आरोप त्यांनी केला.

सलवा जुडूम प्रकरण काय आहे...

सलवा जुडूम हे नक्षलवादाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरण आहे. सलवा जुडूम ही एक योजना होती. त्या योजनेनुसार त्यावेळच्या छत्तीसगड सरकारने वनवासी युवकांची नियुक्ती विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून केली होती. माओवाद आणि त्यामुळे निर्माण झालेला हिंसाचार नष्ट करण्याचे उत्तरदायित्व या अधिकाऱ्यांवर होते. तथापि, या अधिकारी दलाविरोधात आणि या योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी त्यावेळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. सुदर्शन आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने सलवा जुडूम बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय 2011 मध्ये दिला होता. त्यामुळे त्यावेळच्या छत्तीसगड सरकारला ही योजना बंद करावी लागली. त्याचा परिणाम म्हणून नक्षलवाद केवळ छत्तीसगड नव्हे, तर भारतात सर्वत्र फैलावला, अशी टीका तेव्हापासून आत्तापर्यंत केली जात आहे. माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन यांना उपराष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीची उमेदवारी विरोधी पक्षांकडून मिळाल्यापासून हे त्यावेळी गाजलेले ‘सलवा जुडूम’ प्रकरणही आता पुन्हा चर्चेत आले आहे.