भाजप जाहिरातीसंबंधी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

जाहिरात बदनामीकारक असल्याचा निर्वाळा : तृणमूलला दिलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाला तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले होते. याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. प्रथमदर्शनी ही जाहिरात बदनामीकारक असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तृणमूल काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे.

20 मे रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही भाजपने केलेली जाहिरात अपमानास्पद असून लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करते, असे एका आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर 22 मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविऊद्धच्या याचिकेवर विचार करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले होते. यानंतर भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 20 मेच्या अंतरिम आदेशाला तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. भाजपने खंडपीठासमोर इंट्रा कोर्ट अपील दाखल केले होते. एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कोणतीही सुनावणी न घेता हा आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला. एकल न्यायाधीशांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या आधारे स्थगिती देऊन चूक केली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. हे प्रकरण निवडणूक आयोगात असल्याचे त्यांनी पाहिले नाही. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या पक्षावर कारवाई करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तथापि, आता या याचिकेवरील सुनावणीअंती सदर याचिका फेटाळल्याने भाजपला धक्का बसला आहे.

काय होते संपूर्ण प्रकरण

काही जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर टीएमसीने भाजपविरोधात निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने 18 मे रोजी भाजपला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर 21 मेपर्यंत उत्तर मागितले होते. याचदरम्यान, 20 मे रोजी टीएमसीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भाजपला 4 जूनपर्यंत आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करण्यापासून रोखले होते.