सिसोदियांच्या याचिकेवर तपास यंत्रणांना न्यायालयाची नोटीस

अबकारी धोरण घोटाळ्याशी निगडित प्रकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनाच्या अटींवर सूट  देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शविली आहे.  न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीला नोटीस जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑगस्ट रोजी अबकारी धोरणाशी निगडित भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींनुसार सिसोदिया यांना दर सोमवारी आणि गुरुवारी सकाळी 10-11 वाजण्याच्या दरम्यान तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर रहावे लागते.

आप नेता तपास अधिकाऱ्यांसमोर 60 वेळा हजर राहिला आहे असे म्हणत सिसोदिया यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अट शिथिल करण्याची मागणी केली. यावर खंडपीठाने पुढील आठवड्यात याविषयी भूमिका स्पष्ट करू असे नमूद केले. अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय आणि ईडी दोन्ही यंत्रणांनी अटक केली होती. या घोटाळ्यामुळे सिसोदिया यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.