मतदाराचा पत्ता बदलण्याचा अर्ज स्वीकारण्याचा न्यायालयाचे निर्देश

पणजी: तिसवाडी तालुक्यातील सांताक्रूझचे राहिवासी परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नवीन पत्त्यावर मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी केलेला 'फॉर्म ६' अर्ज स्वीकारण्याचे उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत.

गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी सांताक्रूझचे परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकनच्या (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी सांताक्रूझचे रहिवासी परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. हे कुटुंबीय राज्याच्या मतदार यादीतून आपली नावे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत आहेत. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात गोयल यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हे प्रकरण तांत्रिकदृष्ट्या मसुदा मतदार यादीत नाव समाविष्ट न होण्याशी संबंधित आहे, सक्रियपणे नाव 'वगळण्याशी' नाही. गणना अर्जाच्या प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान याचिकाकर्ते दिलेल्या पत्त्यावर न आढळल्यामुळे त्यांची नावे यादीत समाविष्ट केली गेली नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या नवीन पत्त्यावर मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी 'फॉर्म ६' भरावा.

सुनावणीवेळी गोवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान संबंधित सहा याचिकाकर्ते त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर आढळले नाहीत; त्यामुळे त्यांच्या नवीन पत्त्यावर नावे समाविष्ट करण्यासाठी ते 'फॉ र्म-८ द्वारे अर्ज करू शकतात. १९९५ पासून सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघात सातत्याने मतदान करत असल्याचा दावा करणारे साळगावकर यांनी आरोप केला आहे की, त्यांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले. त्यांचे मुख्य दावे असे आहेत की, पत्ता बदलण्यासाठी त्यांनी सादर केलेला फॉर्म ८' अर्ज अधिकाऱ्यांनी 'मतदार ओळखपत्रची नोंद उपलब्ध नाही' असे कारण देत अन्यायकारकपणे फेटाळला; तसेच त्यांना 'नवीन मतदार म्हणून नव्याने नाव नोंदवण्यास सांगणेही अन्यायकारक होते. याचिकाकर्त्यांचा असाही युक्तिवाद आहे की, त्यांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारी होती.

मतदार नोंदणीत वेळकाढूपणा
न्यायालयाने अर्जदाराचा युक्तिवाद मान्य करताना, 'बूथ लेव्हल ऑफिसर्स' (बीएलओ) यांच्यावर घरोघरी जाऊन माहिती संकलन करण्याची आणि विद्यमान मतदार यादीत नोंदवलेल्या पत्त्यांवरच फॉर्म पोहोचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार, साळगावकर यांची नव्या पत्यावर थेट नोंदणी करणे शक्य असताना, त्यांना नव्याने मतदार म्हणून फॉर्म-८ द्वारे अर्ज भरण्यास सांगणे वेळकाढू आणि अन्यायकारक असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.