बेकायदा मंडपांना कायद्याचा बडगा कधी...? न्यायालयाच्या निर्देंशांकडे दुर्लक्ष

: मंडपांनी अडवणूक केला नाही असा शहरात एकही रस्ता नाही :महापालिका-पोलीस प्रशासनाकडे दुर्लक्ष; गरज समाजभान जपण्याची

संतोष पाटील कोल्हापूर

न्यायालयाने सार्वजानिक सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या या मंडळांना अभय देऊ नये, असे निर्देश पाच वर्षापूर्वीच दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदेशीर मंडपांवर मर्यादा येण्याची शक्यता लांबच. उलट दिवसेंदिवस मंडपाकडून सर्वसामान्यांची अडवणूकच अधिक होत असल्याचे वास्तव आहे. विनापरवानगी मंडपांची नोंद ठेवून, वाहतूक अडवणूक करणाऱ्या मंडपांना आत्पकालीन स्थिती घडल्यास सर्वस्वी या मंडळांना दोषी ठरवले जाणार आहे. पोलीस दप्तरी नोंदीनुसार शहरातील 945 गणेशोत्सव मंडळांपैकी 647 मंडळांनीच गतवर्षी महापालिकेकडून रस्त्यात मंडप उभारणीसाठी रितसर परवानगी घेतली. लोकभावनेची कदर आणि राजकीय वरदहस्तामुळे प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत होते.

वाहतुकीसह अत्यावश्यक सेवांची कोंडी करणारे उत्सव, वाढती गर्दी तसेच संभाव्य दहशतवादी कारवायांच्या शक्यतेने सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर विषय बनले. उच्च न्यायालयाने याकडे लक्ष वेधून स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा प्रशासन व पोलिसांना अवैध मंडपांवर कारवाईचे निर्देश पाच वर्षापूर्वीच दिले आहेत. सार्वजनिक सणांची व्याप्ती मर्यादित होती, तोपर्यंत रस्त्यावर उत्सवास कोणाचीही अडचण नव्हती. आता मात्र सामाजिक एकोप्याच्या नावाने सुरू झालेले हे सण सामाजिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
मुख्य रहदारीच्या रस्त्यात व चौकांचौकात सार्वजानिक उत्सवांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांना थांबवणे हे प्रशासनापुढे आव्हानच बनले आहे. मंडळा-मंडळातील इर्ष्येला धार्मिकतेसह राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने कायद्याच्या चौकटीत राहून मंडळांच्च्s प्रबोधन करणे किंवा मंडप उभारणीस परवानगी नाकारणे इतकेच प्रशासनाच्या हातात आहे. महापालिकेने पत्रक काढून रस्त्यात खोदाईस परवानगी नाकारल्याने त्यावर मर्यादा आल्या. खोदाई न करताही मंडपांची उभारणी करता येऊ शकते. दाटीवाटीच्या वस्तीतही मंडपाकडून वाहतुकीची अडवणूक सुरूच आहे. यावर कारवाईच्या जोडीला प्रबोधनाचा मुलामा द्यावा लागणार आहे.

आपत्त्कालीन स्थितीत अग्निशमन यंत्रणेसह अत्यावश्यक सेवेसाठीची वाहतुकीची जागा मंडपांमुळे अडवली जात आहे. परवानगी घेतलेल्या व परवानगी न घेता उभारलेल्या मंडपांसाठी कोणताच मापदंड नाही. गतवर्षी 647 मंडळांनी फक्त सहा खांबाच्या मंडपांची परवानगी घेतली. प्रत्यक्षात अनेक मंडळांनी वीसपेक्षा अधिक खांबांचे मंडप उभारले. उत्सवाच्या नावाखाली मंडपाकडून नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. रस्त्याच्या तोंडावरच मंडप उभारल्याने गल्लीत एखादी दुर्घटना घडली. एखाद्या रूग्णांस तात्काळ वाहनातून रूग्णालयात नेण्याची वेळ आल्यास अग्निशमनसह अॅम्ब्युलन्सची अत्यावश्यक सेवा पोहच्sचू शकत नाही. अनेक ठिकाणी उत्सवाच्या अगोदर 15 दिवस व नंतर 15 दिवस रस्ते अडवून ठेवल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक भान जपण्याची गरज
सार्वजनिक मंडळांनी विनापरवाना होर्डिंग्ज्, बॅनर्स, झेंडे, कमानी लावू नयेत. गणेशोत्सव मंडळांनी विनापरवाना इतर कंपन्या व संस्था आदींच्या जाहिरातीचे होर्डिंग्ज्, बॅनर्स, कमानी, झेंडे तयार करून लावल्याचे आढळल्यास मंडळावर व संबंधित कंपनी व संस्थेवर मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 239, 245, 399 तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपन प्रतिबंधक अधिनियम 1995 कलम 3 अन्वये गुन्हे दाखल करण्याची तसेच रस्त्यावर खड्डे मारण्यासाठी परवानगी न देण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाचे आहे. मात्र रस्ते अडवून सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या मंडळांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. कायद्याच्या बडग्यापेक्षा गणेशोत्सव सामाजिक भान जपत धुमधडाक्यात साजरा करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.

कायद्यापेक्षा स्वयंशिस्त हवी
रस्त्यावरील विनापरवाना मंडपांमुळे होणाऱ्या अडचणीमुळे सार्वजनिक उत्सव हा पर्यावरणीय व सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने उत्सव मूर्ती लहान ठेवणे. एक गल्ली एक गणपती तसेच पुणे व इतर काही शहरांप्रमाणे गणेश मूर्तीचे विसर्जन न करता तिची जपवणूक व सक्षमपणे पर्यायी विसर्जन करणे आवश्यक आहे. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा प्रकारे मंडपांची उभारणी करणे गरजेचे आहे. प्रबोधनाबरोबर स्वयंशिस्तीनेच हे शक्य होईल.

योग्य उपाययोज्च्नांची गरज
संपूर्ण शहरात दाटीवाटीच्या वस्तीत रस्ते अडवणाऱ्या मंडपांची संख्या मोठी आहे. गणेशोत्सव धुमधडाक्यात आणि उत्साहातच साजरा झाला पाहिजे. मात्र सामाजिक सुरक्षाही तितकीच महत्वाची आहे. रस्ते अडवणूक न करता मंडपांची बांधणी व्हावी, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
निशिकांत मेथे (माजी नगरसेवक)