देशाला वृक्षारोपणाची गरज
भारतात गेल्या पाव शतकापासून विविध विकास प्रकल्पांखातर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक जंगले नष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि त्यामुळे मानव व वन्यजीव यांच्यातला ताणतणाव टोकाला गेलेला पाहायला मिळत आहे. 2015 ते 2020 पर्यंत जागतिक पातळीवर ब्राझिल पाठोपाठ जंगलांचा ऱ्हास करण्याचे प्रमाण आपल्या देशात वाढलेले आहे. आसाम, मिझोराम, अऊणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर या राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जंगलांचा ऱ्हास झालेला आहे. आपल्या देशाच्या अस्तित्वाला स्वदेशी वृक्षारोपणासारखे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. यात योगदान देण्यासाठी विविध संस्थांसोबत नागरिकांचाही वाटा वाढायला हवा.
आज जागतिक पातळीवर वाढत जाणाऱ्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाच्या अस्तित्वाला स्वदेशी वृक्षारोपणाची आणि इथे असलेल्या नैसर्गिक जंगलक्षेत्राचे संवर्धन तसेच संरक्षण करण्याची नितांत गरज आहे. धरणे, पाटबंधारे, महामार्ग, लोहमार्ग, विमानतळ आणि पायाभूत साधनसुविधा निर्मितीचे आणि तत्सम विकासाचे प्रकल्प शेती व बागायती क्षेत्राचा होणारा विस्तार यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड केली जात आहे. जंगलांच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या विद्ध्वंसामुळे, आज देशभर भूस्खलन, महापूर आणि वादळावेळी होणाऱ्या नुकसानीच्या प्रमाणात विलक्षण वाढ होत आहे. शेकडो वर्षांच्या कालावधीनंतर उभी राहणारी नैसर्गिक जंगले आज खाण व्यवसाय आणि विकासाच्या प्रकल्पांखातर नष्ट केली जात आहेत. वनीकरणाच्या निर्मितीसाठी प्रकल्प हाती घेणारे वन खात्याकडे निधी सुपूर्द करतात. परंतु या निधीचा योग्यप्रकारे विनियोग करून, नष्ट करण्यात आलेल्या नैसर्गिक जंगलाच्या तोडीचे वनक्षेत्र अभावानेच निर्माण करण्यात आल्याची आपल्याकडे अपवादात्मक उदाहरणे पाहायला मिळतात. त्यामुळे अपरिमित जंगलतोडीमुळे वन्यजीवांचे पारंपरिक नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. त्यामुळे हत्ती, पट्टेरी वाघ, गवे आणि अन्य वन्यजीवांच्या विस्थापनात लक्षणीय वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे.
भारतात गेल्या पाव शतकापासून विविध विकास प्रकल्पांखातर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक जंगले नष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि त्यामुळे मानव व वन्यजीव यांच्यातला ताणतणाव टोकाला गेलेला पाहायला मिळत आहे. 2015 ते 2020 पर्यंत जागतिक पातळीवर ब्राझिल पाठोपाठ जंगलांचा ऱ्हास करण्याचे प्रमाण आपल्या देशात वाढलेले आहे. आसाम, मिझोराम, अऊणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर या राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जंगलांचा ऱ्हास झालेला आहे. देशातले 18,200 हेक्टर जंगल क्षेत्र 2024 साली तर 2023 साली 17,700 हेक्टर जंगलक्षेत्र नष्ट करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. खरेतर, जगातले दोन तृतियांश जंगलक्षेत्र रशिया, ब्राझिल, कॅनडा, संयुक्त अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, काँगो, इंडोनेशिया, भारत आणि पेरू अशा दहा देशांत असून, हे जंगल सुरक्षित राहण्यावरच मानवी समाज आणि सजीव मात्रांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. आज जगभर दरवर्षी 13.7 दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट केले जात आहे. म्हणजे दरवर्षी ग्रीस देशाच्या आकाराएवढे वनक्षेत्र नष्ट होत आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. आज महापूर, वादळ-वारे आदी नैसर्गिक प्रकोपात वनक्षेत्राच्या अभावी होणाऱ्या मनुष्य आणि मालमत्ता नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि अन्य विविध कारणांपायी जंगलांच्या होणाऱ्या ऱ्हासामुळे नदी-नाल्यांची पात्रे पावसाळ्यानंतर अल्प काळातच वाहत्या पाण्याअभावी कोरडी ठणठणीत पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. रासायनिक खते, जंतुनाशके यांच्या वापरामुळे आणि ऊसासारख्या नगदी पिकांसाठी जलसिंचनाच्या वाढत्या मागणीमुळे वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया विस्तारत चालली आहे.
आज चीन राष्ट्र आपल्या मोठ्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी एका बाजूला नानाविध विकासाचे महाकाय प्रकल्प हाती घेत आहे तर दुसऱ्या बाजूला नियोजनबद्ध वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम यशस्वी करून वाढत्या वाळवंटीकरणाला आणि वाळवंटातल्या धुळीच्या वादळांना थोपवण्याबरोबर पर्जन्य दुर्भिक्ष्य असलेल्या प्रदेशात पर्जन्यवृष्टी वाढविण्याबरोबर नदी-नाल्यांच्या पावसाचे पाणी धारण करण्याच्या क्षमतेत वृद्धी करण्यात यशस्वी ठरल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांच्या गटाने केलेला आहे. 1949 साली केवळ दहा टक्क्यांवर असलेले आपले वनक्षेत्र 2024 पर्यंत चीनने 25 टक्के करण्यात यश प्राप्त केलेले आहे. 1978 साली चीनने महाकाय हरित भिंत निर्माण करण्याच्या आपल्या योजनेंतर्गत नियोजनबद्ध जे वृक्षारोपण केले, त्याद्वारे जमिनीची होणारी धूप नियंत्रित करून, मातीची सूपिकता वृद्धिंगत करण्यातही यशस्वी झाले आहे.
1981 साली चीनने जेथे 78 अब्ज झाडांची लागवड केली, तेथे पर्जन्यमात्रेच्या वृद्धीचे प्रमाण वाढून, भू-जलाच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. त्यामुळे जो भाग वाळवंटीकरणाच्या प्रकोपाखाली आला, तेथे नैसर्गिक हिरवळीच्या आच्छादनामुळे विधायक परिवर्तन घडल्याचे प्रकर्षाने दिसून आलेले आहे. शुष्क आणि पाण्याविना गलितगात्र झालेल्या नद्यांच्या पात्रांमध्ये पाणी खेळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकासाच्या प्रक्रियेला गतिमान करताना, चीनने नियोजनबद्ध वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागलेले आहेत. आज आपण नागरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या आततायी विस्तारापायी देशाच्या विविध भागांत जंगलतोड करून वाळवंटीकरणाला निमंत्रण देत आहोत. भारतीय धर्म आणि संस्कृतीने देवराया, देववृक्ष यांचे संवर्धन व संरक्षण यांना प्राधान्य देऊन प्राचीन काळी जेथे नियोजनबद्ध नगरे निर्माण केली तसेच जलाशये राखली तेथेच मानवी संस्कृती प्रदीर्घकाळ टिकली आणि वृद्धिंगत झाली. आज महाविद्यालयीन स्तरावरच्या राष्ट्रीय सेवा योजना, नॅशनल कॅडेट कॉर्प त्याचप्रमाणे विद्यालयीन स्काऊट आणि गाईड विद्यार्थ्यांच्या मदतीने नव्याने, त्याचप्रमाणे विस्मृतीत जाण्याच्या वाटेवर असणाऱ्या देवरायांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी सरकारी, निम्न सरकारी तसेच खासगी आस्थापनांनी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
गावोगावी वनौषधी उद्याने, जैवविविधता स्थळे, स्वदेशी वृक्ष-वनस्पती उपवने निर्माण करण्याचा कार्यक्रम राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर प्रामाणिकपणे लोकसहभागाद्वारे राबविणे शक्य आहे. देशभरातल्या आपल्या जीवनदायिनी नद्या अराजक आणि आततायी कृत्यांमुळे गटारगंगा झालेल्या आहेत. नदी-नाले आणि पाणथळीच्या जागांना जास्तीतजास्त सिमेंट-काँक्रिटीकरणाच्या जहरी विळख्यात बंदिस्त करण्याचे षड्यंत्र नागरी सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली आपण आरंभलेले आहे. आपली ही आततायी वृत्ती भूमी आणि मृदेतल्या संजीवन तत्त्वाला मारक ठरणार आहे. हुकुमशाही राजवट असणाऱ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या चीनने जे शिस्तबद्ध वृक्षारोपणाने साध्य केलेले आहे, ते लोकशाही आणि संस्कृतीप्रधान आपला देश निश्चितपणे अधिकाधिक भूमी हरित आच्छादनाने व्यापण्याचे ध्येय साध्य करू शकतो. जी पठारे पावसाळी मोसमात तृणपात्यांनी समृद्ध असतात, तेथील जैविक संपदेला कवडीमोल ठरवून निर्जिव करण्याचे षड्यंत्र रोखणे गरजेचे आहे. आगामी काळात जम्मू-काश्मीर ते अंदमान-निकोबारपर्यंत अस्तित्वात असलेली नैसर्गिक जंगले, पर्वत शिखरे, पठारे, पाणथळीच्या जागा यांचे संरक्षण आणि संवर्धन शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून प्राप्त करणे शक्य आहे.
- राजेंद्र पां. केरकर