जगभरातील देशांचा भारतावर विश्वास

संसदेतील अभिभाषणात राष्ट्रपतींचा दावा : ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायद्याच्या उल्लेखावेळी विरोधकांचा गदारोळ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

18 व्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला दिलेल्या अभिभाषणाने सुरू झाला. सरकार देशातील आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध आहे. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांना आळा घालण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. तसेच संपूर्ण जगाचा भारतावरील विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचा दावा राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताच्या पराक्रमाचे दर्शन घडवत सरकारने कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध निर्णायक कारवाई केली जाईल असा संदेश दिल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संसदेतील अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाला आहे. पारंपरिकपणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीने सुरू होते. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अभिभाषणात सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हाती घेतलेल्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. राष्ट्रपतींनी आपल्या 45 मिनिटांच्या भाषणात ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायद्याचाही उल्लेख केल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी ‘कायदा मागे घ्या’ अशा घोषणा दिल्या. याचदरम्यान, रालोआ खासदारांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा हेदेखील याप्रसंगी आसन वाजवताना निदर्शनास आले.

भारत ‘सेतू’च्या भूमिकेत

सध्या जग कठीण काळातून जात आहे. दीर्घकालीन समीकरणे देखील बदलत आहेत. कठीण परिस्थितीतही भारत विकासाच्या मार्गावर वेगाने प्रगती करत आहे. हे त्याच्या दूरदर्शी परराष्ट्र धोरणामुळे शक्य होत आहे. जगभरातील देश भारतावर विश्वास व्यक्त करतात. भारत ‘सेतू’ची भूमिका बजावत मानवतावादी दृष्टिकोनाला प्राधान्य देत आहे. भारताने ग्लोबल साउथचा आवाज वाढवला आहे. जुने संबंध मजबूत करतानाच नवीन संबंध देखील विकसित केले आहेत. जागतिक राजकारणाचे अंतिम ध्येय मानवतेची सेवा करणे हे असले पाहिजे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

भारतात एक स्वदेशी अंतराळ स्थानक

देशात सध्या 150 वंदे भारत गाड्या कार्यरत आहेत. रेल्वे वाहतुकीत भारताची कामगिरी सुसाट आहे. तसेच आता भारत स्वत:चे अंतराळ स्थानक स्थापन करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांना चालना मिळेल आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

एका वर्षात गरिबांना 32 लाख नवीन घरे प्रदान

सरकारने गेल्या दशकात गरिबांसाठी 4 कोटी पक्की घरे बांधली आहेत. तसेच गेल्या वर्षभरात गरिबांना 32 लाख नवीन घरे प्रदान करण्यात आल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. याचवेळी सर्व खासदारांनी विकसित भारतासारख्या राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यांवर एकत्र काम करावे, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी केले. संसद, सरकार आणि नागरिक एकत्रितपणे विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करतील. आपण भारतीय राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च ठेवून संवैधानिक मूल्यांसह पुढे जाऊ, असे त्या म्हणाल्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापरावर संसदेत चर्चा करण्याचे आवाहन

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) गैरवापराशी संबंधित धोके अधोरेखित केले. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराबद्दल गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. बोगस आणि बनावट सामग्री लोकशाही, सामाजिक सौहार्द आणि सार्वजनिक विश्वासासाठी एक महत्त्वाचा धोका निर्माण करत आहे. तुम्ही सर्वांनी एकत्रितपणे या मुद्यावर विचार करावा, असे राष्ट्रपतींनी संसद सदस्यांना सांगितले. भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी 1,000 आयटीआयची पुनर्रचना केली जात आहे. एआय क्षेत्रात दहा लाख तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. लघु उद्योजकांसाठी 38 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचेही त्या पुढे म्हणाल्या.

नारीशक्तीला बळ देण्याचा प्रयत्न

विकसित भारताच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी सरकार ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ची गती वाढवत आहे. युरोपियन युनियनसोबतचा एफटीए सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांना चालना दिल्यामुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. गेल्या 11 वर्षांत लाखो अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 42,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. विकसित भारतासाठी सरकार समृद्ध शेतकरी ही पहिली प्राथमिकता मानते. या भावनेने, सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. लखपती दीदींची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. त्यांना आणखी बळ दिले जाणार असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले.