‘प्रति संसद’ आणि शक्तिप्रदर्शन!
निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नवी दिल्लीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आयोजित केलेली ‘जनतेची महाभियोग प्रक्रिया’ ही देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आयोजित करण्यात आलेली ही प्रतीकात्मक संसद केवळ विरोधकांचा निषेध नसून भारतीय लोकशाहीतील संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेचे प्रतिबिंब आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका हा केवळ सत्तांतराचा मार्ग नसतो, तर जनतेच्या विश्वासाचा आधार असतो. मतदाराने दिलेला कौल हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार, मतदारांची नावे वगळणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत संशय निर्माण होणे, या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. दिल्लीतील मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भूषविले. खर्गे यांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला, तर राहुल गांधी यांनी समारोपाचे भाषण केले. इंडिया आघाडीतील 20 हून अधिक पक्षांच्या सहभागामुळे या कार्यक्रमाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. पावसामुळे हा कार्यक्रम एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला होता. या उपक्रमातून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याचा आरोप आहे, अशा नागरिकांचे अनुभव ऐकून घेण्यावरही या कार्यक्रमात भर देण्यात आला. लोकशाहीत सामान्य नागरिकाचा आवाज संसदेत पोहोचणे अपेक्षित असते. मात्र, तोच आवाज संसदबाहेर अशा प्रतीकात्मक व्यासपीठावर मांडण्याची वेळ येत असेल, तर त्यामागील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे लागेल. मात्र, या घटनेचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. खर्गे यांच्या निवासस्थानी भरवण्यात आलेली ही प्रतीकात्मक संसद म्हणजे भारतीय संसदेची अधिकृत बैठक नाही. तसेच या कार्यक्रमात होणारी महाभियोगाची प्रक्रिया ही कायदेशीरदृष्ट्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया नाही. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 324 (5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटविता येते. त्यामुळे प्रतीकात्मक निषेध आणि घटनात्मक कारवाई यांतील फरक स्पष्ट राहणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय आरोप म्हणून बाजूला सारता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे कोणत्याही संस्थेवर आरोप झाले म्हणून ते आपोआप सिद्ध झाले असेही मानता येणार नाही. निवडणूक आयोगानेही आपली भूमिका आकडेवारी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट केली पाहिजे. मतदार यादीतील नाव वगळले गेले असल्यास संबंधित नागरिकाला तक्रार करण्याची, सुनावणीची आणि न्याय मिळविण्याची सुलभ व्यवस्था असली पाहिजे. या संपूर्ण घडामोडीत सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. लोकशाहीत विरोधकांचे प्रश्न ऐकून घेणे ही सत्ताधाऱ्यांची कमजोरी नसून परिपक्वतेची खूण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना संसदेत या विषयावर चर्चेचे आव्हान दिले आहे. मग या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यास हरकत काय? आरोपांना उत्तर आरोपांनी नव्हे, तर तथ्यांनी दिले गेले पाहिजे. दुसरीकडे, इंडिया आघाडीसमोरही मोठे आव्हान आहे. विविध विचारसरणींचे पक्ष एकत्र आणणे आणि एखाद्या मुद्यावर एकमत घडवणे ही सोपी बाब नाही. मात्र, केवळ केंद्र सरकारविरोधात एकत्र येण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका मांडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मतदारांचे अधिकार, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता यासाठी सातत्यपूर्ण लढा देणे आवश्यक आहे. रामलीला मैदानावरील ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ सभेतूनही विरोधकांची पुढील दिशा स्पष्ट आहे. भारतीय लोकशाहीची ताकद केवळ संसद भवनाच्या भव्य इमारतीत नाही, तर सामान्य नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकारात आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायव्यवस्था, प्रत्येक संस्थेची विश्वासार्हता जनतेच्या विश्वासावर टिकून असते. त्यामुळे दिल्लीतील खर्गे यांच्या निवासस्थानी भरलेली ही प्रतीकात्मक संसद ही केवळ राजकीय कार्यक्रम म्हणून न पाहता लोकशाही संस्थांच्या उत्तरदायित्वावर झालेली चर्चा म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. शेवटी, लोकशाहीत संसदेला पर्याय नसतो आणि विरोधकांच्या आवाजालाही पर्याय नसतो. विरोधकांनी रस्त्यावर आणि प्रतीकात्मक संसदेत प्रश्न उपस्थित करावेत; मात्र त्या प्रश्नांची उत्तरे घटनात्मक मार्गाने मिळाली पाहिजेत. निवडणूक आयोगाने निष्पक्षतेचा विश्वास निर्माण केला पाहिजे आणि सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत झाला, तर केवळ एका पक्षाचे नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाहीचे नुकसान होते. लोकशाही वाचविण्याची जबाबदारी कोणत्याही एका पक्षाची नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाची आहे.
