नाटोमधून अमेरिका बाहेर पडू शकतो का?

इराण संघर्षात साथ न मिळाल्याने भडकले ट्रम्प : निर्णय घेतल्यास होणार दूरगामी परिणाम

इराण विरोधातील युद्धात अमेरिका आणि इस्रायलला नाटो सहकाऱ्यांकडून साथ मिळालेली नाही. उलट बहुतांश सहकाऱ्यांनी हा संघर्ष अमेरिकेने स्वत: सुरू केला असून आम्ही यात उडी घेणार नसल्याचे सुनावले आहे. याचदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सहकारी देशांच्या भूमिकेमुळे नाराज झाले आहेत. ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नाटो केवळ कागदी वाघ असल्याची टिप्पणी केली आहे. तसेच ब्रिटन आणि युरोपच्या अनेक देशांवर अमेरिकेला मदत न करण्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांनी आता एका ब्रिटिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले आहे.

काय आहे नाटो?

नाटो म्हणजेच नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन ही पाश्चिमात्य देश-युरोपचे काही देश आणि उत्तर अमेरिकेच्या देशांची एक प्रमुख सैन्य आणि राजनयिक आघाडी आहे. नाटोची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1949 मध्ये झाली होती. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये प्रारंभी 12 देशांनी एकत्र येत या आघाडीची स्थापना केली होती.

का झाली होती स्थापना?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर नाटोची स्थापना मुख्यत्वे युरोपमध्ये सोव्हियत संघाच्या विस्ताराला रोखण्यासाठी करण्यात आली होती. नाटोचे पहिले महासचिव लॉर्ड इस्मेय यांच्यानुसार या आघाडीचा उद्देश रशियाला बाहेर ठेवणे, अमेरिकन्सना आघाडीत ठेवणे आणि युद्धानंर जर्मनीच्या वाढत्या शक्तीला दाबून ठेवणे होता.

नाटोचे सदस्य

सद्यकाळात नाटोमध्ये 32 सदस्य देश आहेत. 1991 मध्ये सोव्हियत संघाच्या पतनानंतर पूर्व युरोपचे अनेक देश यात सामील झाले. यानंतर 2023 मध्ये रशियाकडून युक्रेनवर आक्रमण करण्यात आल्यावर दशकांपर्यंत तटस्थ राहिलेले फिनलंड (एप्रिल 2023) आणि स्वीडन (मार्च 2024) देखील याचे सदस्य झाले.

संघटनेची कार्यपद्धत

नाटोचा सर्वात महत्त्वाचा सिद्धांत अनुच्छेद 5 आहे, जो सामूहिक रक्षणाची हमी देतो. याचा अर्थ एखाद्या नाटो सदस्यावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो आघाडीतील सर्व सदस्यांवर हल्ला मानला जाईल. याच्या प्रत्युत्तरादाखल उर्वरित सदस्य देश सुरक्षा बहाल करण्यासाठी सैन्यबळाच्या वापरासह आवश्यक सर्व पावले उचलू शकतात. नाटोचे स्वत:चे स्थायी सैन्य नाही, परंतु सदस्य देश आंतरराष्ट्रीय संकटांदरम्यान सामूहिक सैन्य कारवाई करू शकतात आणि संयुक्त सैन्याभ्यास करतात. सदस्य देशांसाठी स्वत:च्या जीडीपीच्या कमीतकमी 2 टक्के हिस्सा संरक्षणावर खर्च करण्याचा अलिखित नियम आहे.

नाटोमधून बाहेर पडण्याचा विचार का?

ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा नाटोच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रथम रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान आणि आता इराणविरोधी युद्धावेळी ट्रम्प यांनी अमेरिका या संरक्षण करारातून बाहेर पडू शकतो असा इशारा दिला आहे. युरोपीय सहकारी देश स्वत:च्या संरक्षणावर पुरेसा खर्च करत नाही आणि अमेरिका याच्या खर्चांचा मोठा हिस्सा (जवळपास 15.8 टक्के) उचलत असल्याचा त्यांचा तर्क आहे.

प्रारंभिक काळ : ट्रम्प हे 2016 मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवत होते, तेव्हा त्यांनी नाटोला अप्रचलित ठरविले होते.

2018 मध्येही इशारा : 2018 च्या नाटो शिखर परिषदेत ट्रम्प यांनी सदस्य देशांनी संरक्षणावरील स्वत:चा खर्च न वाढविल्यास अमेरिका या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता.

2019-20 ची वक्तव्यं : ऑगस्ट 2019 मध्ये ट्रम्प यांनी नाटोवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. नाटो मृत असून आम्ही यातून बाहेर पडू असे ट्रम्प यांनी युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांना सुनावले होते.

2024 ची प्रचारमोहीम : स्वत:च्या 2024 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी जाहीरपणे जे नाटो देश संरक्षणावर पुरेसा खर्च करणार नाही, त्यांना अमेरिका सुरक्षा पुरविणार नाही अन् रशियाला त्यांच्यासोबत मनमानी करण्यासाठी प्रोत्साहित करू असे म्हटले होते.

वर्तमान स्थिती : स्वत:च्या दुसऱ्या कार्यकाळातही ट्रम्प नाटोचे कठोर टीकाकार राहिले आहेत. इराणविरोधात अमेरिकेच्या सैन्य कारवाईत सहकारी देशांकडून समर्थन न मिळाल्यावर ट्रम्प यांनी या संरक्षण करारातून बाहेर पडण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जटिल कायदेशीर प्रक्रिया

अमेरिकेला नाटोमधून बाहेर काढणे एक जटिल कायदेशीर आणि राजनयिक प्रक्रिया आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष  स्वमर्जीने एकतर्फी निर्णय घेत या आघाडीतून बाहेर पडू शकत नाहीत. याकरता प्रशासनाला संसदेत विशेष बहुमत मिळवावे लागेल. जर हे शक्य झाले तरीही एका कायद्याच्या अंतर्गत याला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि हे घटनात्मक प्रकरण ठरेल.

1 संसदीय मंजुरीची गरज

2023 मध्ये सिनेटर टिम केन आणि मार्को रुबियो (सध्याचे विदेशमंत्री) यांनी एक विधेयक मांडले होते, ज्याला वित्तीय वर्ष 2024 च्या नॅशनल डिफेन्स ऑथरायजेशन अॅक्टच्या स्वरुपात संमत करण्यात आले. याला तत्कालीन अध्यक्ष जो बिडेन यांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्याच्या रुपात मान्यता मिळाली. या कायद्याच्या स्पष्ट तरतुदींच्या अंतर्गत नाटोमधून बाहेर पडण्यासाठी कुठल्याही अध्यक्षाच्या निर्णयासाठी सिनेटमध्ये कमीतकमी दोन-तृतीयांश बहुमत किंवा काँग्रेसच्या एका विशेष अधिनियमाची मंजुरी अनिवार्य आहे.

2 सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई

नाटोची स्थापना एक औपचारिक आणि बंधनकारक कराराद्वारे करण्यात आली असल्याने अध्यक्ष स्वत:च्या कार्यकारी शक्तींचा वापर करत थेट स्वरुपात अमेरिकेला यापासून वेगळे करू शकत नाहीत. नाटो कराराच्या अनुच्छेद 13 नुसार  कुठलाही देश एक वर्षाच्या नोटीसनंतरच सदस्यत्व सोडू शकतो. अशास्थितीत जर अध्यक्ष काँग्रेसच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून नाटोमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न कर असल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल आणि एक मोठी आणि घटनात्मक लढाई सुरू होईल.

3 गुपचूप दूर होण्याचा पर्याय

कुठलाही अध्यक्ष कायदेशीर अडथळ्यांमुळे औपचारिक स्वरुपात नाटो सोडू शकत नसला तरीही तो या आघाडीला कमकुवत करू शकतो. ते क्वाइट क्विटिंग म्हणजेच गुपचूपपणे आघाडीपासून अंतर राखण्याचा मार्ग अवलंबू शकतो. अधिकृत स्वरुपात आघाडीत राहूनही अमेरिका स्वत:ची सैन्य आणि आर्थिक जबाबदारी पार पाडण्यास टाळाटाळ करु शकतो.