महायुतीतील समन्वय पुन्हा चर्चेचा मुद्दा

शिवसेना आणि भाजप हे महायुती सरकारमधील प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे अपेक्षित आहे. मात्र, जर एका पक्षाच्या मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय दुसऱ्या पातळीवर बदलले जात असतील, तर तो थेट सत्तेतील समन्वयाचा प्रश्न बनतो.महाराष्ट्रातील रिक्षा- टॅक्सी चालविणाऱ्या अमराठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता यावा, यासाठी परिवहन विभागाने मागच्या 3 महिन्यांपासून कायद्याची कडक अंमबजावणी सुरू केली.

परिवहन विभागाने अमराठी चालकांसाठी 105 दिवसांचा विशेष मराठी भाषा प्रशिक्षण उपक्रमही राबवला. यानंतरही मराठीतून संवाद साधता न येणाऱ्या चालकांना थेट परवाना निलंबित करण्याची कारवाई वाहतूक पोलिसांनी सुरू केली होती. या कारवाईला अमराठी चालकांकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी मराठी शिकण्यासाठी त्यांना आणखी 3 महिने वाढवून दिले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयात हस्तक्षेप करत मराठी सक्तीला थेट 1 वर्षाची मुदतवाढ देऊन टाकली. या निमित्ताने ऑपरेशन टायगरनंतर भाजपकडून शिंदेंच्या विरोधात थंडावलेल्या कुरघोड्या पुन्हा सुरू झाल्यात का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यातील पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार? याबाबतची कोणतीही माहिती समोर आलेली नसली तरी, कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तीवादामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कधी दिल्लीत जाऊन तर कधी मुंबई दौऱ्यावर असणाऱ्या अमित शाहांची भेट घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या वारंवार भेटीच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे. शिंदे यांनी शाह यांची शनिवारी मुंबईत भेट घेतली.

यावेळी दोघांमध्ये दहा मिनिटे चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नसल्याची तक्रार पेंद्रीय गफहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केल्याचे वफत्त आहे. मंत्रिमंडळात एकमताने घेतलेले निर्णयही नंतर फिरवले जात असल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याचे शिंदे यांनी शाहांना सांगितल्याचे समजते. महायुती सरकारमध्ये भाजपसोबत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सहभागी आहेत, दोन्ही पक्षाचे सरकारमध्ये सहभागी असलेले मंत्री सरकार म्हणून निर्णय घेतात.

राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय शक्यतो कायम राहतात, मात्र शिंदेंच्या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवले जातात. भाजपचे राज्यमंत्री शिंदेंच्या कॅबिनेट मंत्र्यांना भारी पडताना दिसतात, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी संजय शिरसाटांच्या खात्याची परस्पर बैठक घेतली होती. तिकडे नवी मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रम पत्रिकेत ना शिंदेंचे नाव टाकले जात आहे, ना त्यांना निमंत्रण दिले जाते, जर शिंदें पालकमंत्री असलेल्या जिह्यात ही बोंब असेल तर बाकी मंत्र्यांचे काय. मंत्री एखादा निर्णय घेतो. त्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करतो. अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात. संबंधित विभागाकडून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली जाते आणि त्यानंतर वरच्या पातळीवरून तो निर्णय बदलला जातो. अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण झाली तर मंत्र्यांच्या अधिकारावर आणि त्या पक्षाच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी सक्तीला मुख्यमंत्र्यांनी थेट 1 वर्षाची मुदतवाढ देताना सरनाईकांच्या निर्णयातील हवाच काढून घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय फिरवून स्पष्ट संकेत दिले की, तुम्ही परस्पर कितीही, कोणतेही निर्णय घ्या, शेवटी महायुती सरकारचा ‘रिमोट कंट्रोल’ माझ्याच हातात राहील. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री स्वत: म्हणाले होते, मंत्रीमंडळात एक नंबरच महत्त्वाचा असतो, बाकी नंबरला काही महत्त्व नसते. शेवटी मुख्यमंत्र्यांकडे व्हिटो पॉवर असते, कोणत्याही खात्याचे निर्णय बदलण्याची आणि या मुख्यमंत्र्यांनी ते वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.

ऑपरेशन टायगर नंतर शिंदेंची ताकद वाढली. रायगडचे पालकमंत्री पद शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांना मिळणे ही साधी गोष्ट नाही. धाराशिव जिह्यातील जे नगरसेवक भाजपचे मल्हार पाटील यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये प्रवेश करणार होते, ते ऐनवेळी शिवसेनेत ओमराजे निंबाळकरांच्या नेतृत्वात प्रवेश करतात, भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेचे इनकमिंग जोरात सुरू आहे. भाजपपेक्षा शिवसेना हा सक्षम पर्याय आजही उबाठा किंवा काँग्रेस, राष्ट्रवादीत नाराज असणाऱ्यांना वाटत आहे.

भाजपला महाराष्ट्रात आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे, शिंदेंना मात्र हे सिध्द करायचे आहे की, सत्तेत शिवसेनेचा मोठा वाटा आहे. विधानसभा निवडणूक निकाल 2024 नंतर शिंदेंनी सत्तेत सहभागी होण्यासाठी घेतलेली ताठर भूमिका बघता, काही काळ भाजपच्या बॅडबुकमध्ये गेलेल्या शिंदे यांनी, ऑपरेशन टायगर नंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अधिक जवळ गेल्याचे बोलले जाते. शिंदे जिथे जातात तिथे मोठ्या प्रमाणात पक्षप्रवेश होताना दिसत आहेत.

रविवारी परभणीत शेतकरी मेळाव्यानंतर मोठ्या संख्येने उबाठाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या तुलनेत शिंदे यांची जनमानसातली प्रतिमा अद्यापही उजवी आहे. भाजपसाठी शिंदे आता सत्तेतील भागीदार नाही तर स्पर्धक म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. त्यामुळे महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर सत्तेत एकत्र असले तरी सुप्त संघर्ष पहायला मिळत आहे. मुंबईत आता दहीहंडी, गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली आहे.

भाजपच्या तुलनेत या उत्सवांमध्ये शिवसेनेचा सहभाग मोठा आहे. गणेशोत्सवाला अजुन 15 दिवस असतानाच मोक्याच्या ठिकाणी बॅनर आणि फलक लावण्यासाठी शिवसेनेने जागा अडवली. आगामी काळात मुंबई ठाण्यात उत्सवाच्या वातावरणात शिवसेना आणि भाजपात संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रवीण काळे