For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

स्वयंपाकाचा गॅस व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये...जीएसटी चुकवण्यासाठी रॅकेटकडून कारनामे

01:08 PM May 15, 2024 IST | Abhijeet Khandekar
स्वयंपाकाचा गॅस व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये   जीएसटी चुकवण्यासाठी रॅकेटकडून कारनामे
Advertisement

विद्याधर पिंपळे कोल्हापूर

घरगुती गॅस सिलेंडरच्या तुलनेत व्यापारी गॅस सिलेंडरचा दर दुप्पट, तर जीएसटीचा दर साडे तीन पटीने अधिक आहे. दर व जीएसटीमध्ये मोठी तफावत असल्याने, या तफावतीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. घरगुती गॅस हा व्यापारी गॅस सिलेंडरमध्ये भरून विकला जात आहे. यामागे मोठे रॅकेट असल्याची चर्चा असून, यातून जीएसटीव्दारे शासनाचा मोठा महसूल चुकवला जात आहे.

Advertisement

पेट्रोल-डिझेलचा दर वाढल्याने, चार चाकी, तीन चाकी वाहनामध्ये घरगुती गॅसचा वापर सर्रासपणे सुरू आहे. उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार देशात अंदाजे , घरगुती गॅस कनेक्शन 89 टक्के, व्यापारी कनेंक्शन 9 टक्के , तर इतर कनेक्शन औद्योगिक वर्गवारीमध्ये मोडले जात आहे. घरगुती गॅसचा दर 806, व्यापारी गॅस 1723.50 असा आहे. तर उज्वल कनेक्शनचा दर 806 असून, त्याला अनुदान दिले जात आहे. घरगुती व उज्ज्वल गॅसला 5 टक्के तर व्यापारी गॅसला 18 टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) आकारला जातो. घरगुती व व्यापारी गॅसच्या दरामध्ये व जीएसटीमध्ये मोठी तफावत असून, यामध्ये गोलमाल करणारे एक मोठे रॅकेट असल्याची दबकी चर्चा आहे.

14.2 किलोचा घरगुती गॅस 19 किलोच्या मोकळया सिलेंडरमध्ये भरून त्याचा गैरवापर केला जात आहे. हा गॅस इलेक्ट्रीक मोटरने ट्रान्स्फर केला जातो. यातून गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशात असे अपघात होऊन, 5131 लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. सरासरी वर्षांला एक हजार लोक गॅस ट्रान्स्फर दुर्घंटनेमध्ये बळी पडत आहेत. गॅस ट्रान्स्फरव्दारे, पेंद्र सरकारचा 13 टक्के (18 टक्के व्यापारी गॅसला) जीएसटी चुकवला जात आहे. यामागे मोठे रॅकंट असल्याचा संशय आहे. घरगुती गॅस हा किलोला 56.70 पैसे तर व्यापारी गॅस किलोला 90.68 पैसे इतका आहे. घरगुती गॅसच्या तुलनेत 10 टक्के सुध्दा व्यापारी गॅसची संख्dया नाही. ही तफावत संशयास्पद असल्याने, जीएसटी विभागाने या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे.

Advertisement

गॅसमधील गैरव्यवहार रोखण्याचा प्रयत्न सुरू
देशासह कोल्हापूरमध्ये घरगुती गॅसचा वापर, व्यापारी गॅसमध्ये ,वाहनामध्ये केला जात आहे. दर व जीएसटी यामध्ये तफावत असल्याने, याचा फटका शासनाला बसत आहे. यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी यांना लेखी पत्रे दिली आहेत. निवडणूकीमुळे हे काम थांबले आहे. निवडणूकीनंतर गॅसमधील गैरव्यवहाराबाबत जिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकारी व जीएसटी अधिकाऱ्यांना लेखी पत्रे पाठवून पाठपुरावा करणार आहे.

रोहीत पोवार, जनसंपर्पं अधिकारी, ग्राहक दक्षता कल्याण फौंडेशन

Advertisement
Tags :

.