अधिवेशन पुन्हा बोलवावे, अन्यथा सरकार बरखास्त करावे

प्रमुख विरोधी पक्षांकडून राज्यपालांना निवेदन

पणजी : फोंडा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्याचे सांगत सरकारने चालू असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अचानक गुंडाळले. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी एकतर पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलवावे किंवा राष्ट्रपतींना सांगून येथील सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांतर्फे करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह आम आदमी पार्टीचे व्हेन्झी व्हिएगश, क्रूज सिल्वा तसेच रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे विरेश बोरकर यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले.

अधिवेशन स्थगित करण्याच्या कृतीमुळे आमच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. तो दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस ठरला आहे. गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालँड, महाराष्ट्र येथे देखील पोटनिवडणूक होणार आहे. असे असले तरी तेथील विधानसभा अधिवेशने सुरूच ठेवण्यात आली आहेत. त्रिपुराच्या अर्थमंत्र्यांनी तर आचारसंहिता लागू असतानाच अर्थसंकल्प सादर केला, असा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. तरीही गोव्यात मात्र मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने सभापतींच्या संगनमताने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बेकायदेशीरपणे स्थगित केले आहे. त्यामुळे संविधानाने अनिवार्य केलेली कायदेविषयक प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे. याचा परिणाम म्हणून राज्याच्या अर्थसंकल्पावर योग्य विचारविनिमय, चर्चा, छाननी आणि मंजुरी मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.