‘व्हीबी-जी राम जी’च्या जाहिरातीवरून हंगामा

राज्य सरकारच्या भूमिकेवर भाजपची टीका : सत्ताधारी आमदारांकडून समर्थन

बेंगळूर : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या व्हीबी-जी राम जी कायद्याविरोधात राज्य सरकारने वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या जाहिरातीवरून गुरुवारी विधानसभेत हंगामा झाला. सरकारने प्रसिद्धीस दिलेल्या जाहिरातीवरून विरोधी पक्षातील आमदारांनी सत्ताधारी आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. तर सत्ताधारी काँग्रेस आमदारांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शाब्दिक चकमक झाली. सभागृहाचे कामकाज काही वेळ तहकूब करावे लागले. सरकारच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केल्याची घटनाही घडली.

गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चेनंतर भाजप आमदारांनी सरकारने दिलेल्या व्हीबी-जी राम जी कायद्याविरुद्ध दिलेल्या जाहिरातीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही जाहिरात काँग्रेस पक्षाने दिली असती तर आम्ही विरोध केला नसता. मात्र, जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा सरकारने यासाठी वापरणे चुकीचे आहे, अशी टीका केली. तेव्हा ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्यासह काँग्रेस आमदार सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करत विरोधी आमदारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुढे सरसावले. यामुळे सत्ताधारी व विरोधी आमदारांत शाब्दिक जुंपली. सभागृहात गोंधळ माजल्याने सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.

पुन्हा कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्य सरकारवर टिकेची झोड उठवली. राज्य सरकार जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून काँग्रेसचा प्रचार करत आहे. वृत्तपत्रांमध्ये सरकारी पैशातून जाहिरात देणे योग्य नाही. जाहिरातीत गांधीजींचा फोटो नावापुरता लावण्यात आला आहे. त्यात आणखी एक फोटो असून तो राहुल गांधींचा आहे की अन्य कुणाचा हे माहीत नाही. महात्मा गांधीजींनी मनरेगाबद्दल काही भाष्य केले होते का? त्यांनी काँग्रेसच विसर्जित करा, असे सांगितले होते. राज्यातील काँग्रेस सरकारने गांधीजींचा अपमान केला आहे. जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग केला आहे, असा आरोप केला.

...तर 2 टक्के लोकांनी व्यसन सोडले असते!

काँग्रेस सरकारला गांधीजींविषयी प्रेम असते तर त्यांच्या तत्त्वांचा, संदेशांचा प्रचार म्हणून जाहिरात दिली असती. त्यामुळे 2 टक्के लोकांनी व्यसन सोडले असते, अशी टिप्पणीही आर. अशोक यांनी केली. आर. अशोक यांच्या टिकेचे समर्थन करताना भाजप आमदार विजयेंद्र म्हणाले, राज्य सरकारने जाहिरातीत चुकीची माहिती दिली आहे. लोकांना भडकावून ते अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप केला.

जाहिरात देण्यात चूक नाही

भाजप आमदारांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मंत्री दिनेश गुंडूराव म्हणाले, आम्ही आमच्या सरकारची भूमिका जाहिरातीमध्ये मांडली आहे. जाहिरात देण्यात कोणतीही चूक नाही, असे सांगून सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी देखील सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त गुजरात सरकारने दिलेली जाहिरात, कोविड लस पुरवठा केल्याबद्दल मोदींचे आभार मानण्यासाठी मागील भाजप सरकारने दिलेली जाहिरात योग्य होती का, असा प्रतिप्रश्न भाजप आमदारांना केला. भाजप नेत्यांनी आधी इतिहास वाचावा. व्हॉट्सअॅप बघून बोलू नये. गांधीजींनी देश असेपर्यंत काँग्रेस अस्तित्वात असावी. असे सांगितले होते, असे सांगून राज्य सरकारने दिलेली जाहिरात योग्यच असल्याचे समर्थन केले.

त्यावेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी जाहिरातीत सरकारने कर, दहशतवाद अशा शब्दांचा उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारविरुद्ध असे शब्दप्रयोग करणे योग्य नाही. केंद्रीय कायद्यांविरुद्ध जाहिरात करणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध नोंदवून सभात्याग करू, असे सांगत ते सभागृहातून बाहेर पडले. त्यांच्यापाठोपाठ भाजपच्या इतर आमदारांनीही राज्य सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. तत्पूर्वी सकाळी कामकाज सुरू होताच भाजप आमदार सुरेशकुमार यांनी राज्य सरकारने व्हीबी-जी राम जी कायद्याविरुद्ध दिलेल्या जाहिरातीचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपचे सुनीलकुमार यांनीही सरकारच्या जाहिरातीवर आक्षेप घेतला. नंतर राज्य सरकारच्या समर्थनार्थ उभे राहून मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, दिनेश गुंडूराव यांनी  भाजपवर टीका केली.

अधिवेशन 4 फेब्रुवारीपर्यंत

राज्यात मनरेगा आणि व्हीबी-जी राम जी योजनांवर चर्चा करण्यासाठी सुरू असलेले विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन 4 फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी विधानसभेत दिली. यापूर्वी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत 22 ते 31 जानेवारी या कालावधीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शनिवारी अधिवेशन संपणार होते. परंतु, गुरुवारी सायंकाळी पार पडलेल्या विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशन बुधवार दि. 4 फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच शनिवार दि. 31 जानेवारी रोजी कामकाज न चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी 2 ते 4 फेब्रुवारी या कालावधीत दोन दिवस अतिरिक्त दिवस अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. विरोधी पक्षांनीही यावर संमती दर्शविली आहे. व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या भाषणावरील आभार प्रस्तावावर अजूनही चर्चा सुरूच आहे, त्यामुळे व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याने कामकाज दोन दिवसांनी वाढविण्यात आले आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे राज्यपालांच्या भाषणावरील आभार प्रस्तावावर उत्तर देतील. तर सोमवार ते बुधवारपर्यंत व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर चर्चा होणार आहे.