‘एक देश, एक निवडणूक’ बैठकीत वाद

संसदीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत मतमतांतरे : 18 हजार पानांचा अहवाल सदस्यांना सुटकेसमधून सुपूर्द

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक येथे झाली आहे. याप्रसंगी 18 हजार पानांचा अहवाल जेपीसी सदस्यांना सुटकेसमधून सुपूर्द करण्यात आला. या बैठकीत विविध राजकीय पक्षांचे संसद सदस्य सहभागी झाले होते. त्यांनी आपापल्या पक्षांच्या भूमिका मांडल्यामुळे या विषयावर एकमत होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात हा प्रस्ताव लोकसभेत सादर करण्यात आला होता. मात्र, तो संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘एक देश, एक निवडणूक’शी संबंधित दोन विधेयकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीची बुधवारी पहिली बैठक झाली. या सभेत भाजपच्या सदस्यांनी या संकल्पनेचे कौतुक केले, तर विरोधी खासदारांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीमध्ये काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी विधेयकाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा मुद्दा उपस्थित केला. 18 हजार पानांचा तपशीलवार अहवाल जेपीसी सदस्यांना वाचण्यासाठी एका निळ्या सूटकेसमधून देण्यात आला. या अहवालामध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

कायदा मंत्रालयाकडून सादरीकरण

बैठकीदरम्यान कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कायद्यांच्या तरतुदींवर सादरीकरण केले. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या कल्पनेला भारतीय कायदा आयोगासह विविध संस्थांनी पाठिंबा दिला होता. भाजप सदस्यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला पाठिंबा देत हे देशाच्या हिताचे असल्याचे सांगितले.

हिवाळी अधिवेशादरम्यान संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्षस्थान भारतीय जनता पक्षाचे खासदार पी. पी. चौधरी यांच्याकडे आहे. या समितीत प्रियांका गांधी (काँग्रेस), संजय झा (संजद), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), संजय सिंग (आम आदमी पक्ष) आणि कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) आदी सदस्यांचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्ष चौधरी हे माजी कायदा राज्यमंत्री आहेत.

सदस्यसंख्या वाढणार

प्रारंभी या समितीत 31 सदस्य होते. मात्र त्यांची संख्या 39 पर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना या प्रस्तावासंबंधी त्यांची मते मांडण्याची इच्छा असल्याने सदस्यसंख्या 39 वर नेली जाणार आहे. ही समिती येत्या सहा महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. कदाचित, समितीचा कालावधी वाढण्याचीही शक्यता आहे. हे घटनापरिवर्तन प्रस्ताव संमत झाले तर 2034 पासून दोन्ही निवडणुका एकावेळी घेणे शक्य होणार आहे.

प्रस्ताव नेमका काय आहे...

लोकसभा आणि सर्व राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, हा या प्रस्तावाचा मुख्य भाग आहे. त्यामुळे काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागणार असून काही विधानसभांचा काळ वाढवावा लागणार आहे. भारतात 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसमवेतच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र, 1972 ची लोकसभा निवडणूक 1971 मध्येच घेण्यात आली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची पद्धती बंद झाली. आता केंद्र सरकार ही पद्धती पुन्हा लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे 2 घटनापरिवर्तन प्रस्ताव दिले आहेत.

प्रस्तावाला व्यापक जनसमर्थन

‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांचा विरोध असला, तरी सर्वसामान्य लोकांकडून व्यापक प्रमाणात समर्थन मिळत आहे, असे एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या मतदारांपैकी 81 टक्के मतदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. तर विरोधात 15 टक्केही मते नाहीत. 4 ते 5 टक्के मतदारांनी याविषयी मत व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे. हे सर्वेक्षण 23 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आले होते. त्यात 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या 4 हजार 573 मतदारांचा समावेश होता. हे मतदार विविध समाजघटकांमधून त्या त्या समाजघटकाच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार निवडण्यात आले होते. 81.2 टक्के मतदारांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही पद्धती मान्य असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे देशाचा पैसा आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. तसेच आदर्श आचारसंहिता सातत्याने लागू करावी लागणार नसल्याने प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा अधिक येणार नाही, असेही मत अनेक समर्थकांनी व्यक्त केले आहे.