‘वंदे मातरम’ वरून वादळ, वादंग
बिहारची निवडणूक फत्ते झाली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगाल जिंकावयाचा जणू विडाच उचलला आहे. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ असेच जणू त्यांनी ठरवलेले दिसते. ममता बॅनर्जी यांची सत्तेत हॅटट्रिक झालेली आहे. त्यांना आता चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनून साऱ्या विरोधी पक्षांमधील आपण एकमेव धुरंधर आहोत असा संदेश द्यावयाचा आहे. राहुल गांधी म्हणजे एक ‘खोटा सिक्का’ आहे तो कधीच चालणार नाही हा भाजपचा प्रचार त्यांनी मनापासून स्वीकारलेला आहे असे दिसते. कारण भाजप इतकेच त्या राहुलना पाण्यात पाहतात असे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. जेव्हा काही वर्षांपूर्वी राहुल यांची ‘यात्रा’ जेव्हा बंगालमध्ये पोहचली तेव्हा ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हैं?’ असाच दीदींचा तोरामोरा दिसून आला.
गमतीची गोष्ट तरीही वास्तव आहे. ‘सर्वधर्मवादी शक्तींचे ऐक्य व्हावे. आम्ही काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रात मजेने बागडावे पण त्याने मात्र आमच्या जहागिरीत वाटा मागू नये’, असा सर्वच प्रादेशिक पक्षांचा विचित्र युक्तिवाद असतो तो दीदींचा देखील. भाजपचे वेगळेच असते. जोपर्यंत तो दुबळा असतो तोवर तो प्रादेशिक पक्षांची मातब्बरी मानून त्यांच्या प्रदेशात दुय्य्यम भूमिका स्वीकारायचा. परिस्थिती बदलली की भाजपदेखील बदलला. एकेकाळी आसाममध्ये आसाम गण परिषदेचा भाजप दुय्य्यम साथीदार होता. आता आसाममधील सत्ताधारी पक्ष भाजप आहे आणि आसाम गण परिषद जिवंत आहे की नाही हा शोधविषय ठरेल. महाराष्ट्रातील राजकारण फारसे वेगळे दाखवत नाही.
त्यामुळे ‘वंदे मातरम’ वरील चर्चा देशापुढे असलेल्या प्रश्नांइतकी सध्याच्या भारताला कितपत महत्त्वाची होती ते ज्याचे त्याने ठरवावे. या चर्चेद्वारे काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेससारख्या प्रादेशिक पक्षांना देखील मुस्लिम प्रेमी दाखवण्याचा प्रयास त्यांनी उधळून लावायचा प्रयत्न केला. तो कितपत सयुक्तिक अथवा प्रभावी ठरला तो पुढील वर्षीच्या बंगाल, आसाम, केरळ, पुडुचेरी आणि तामिळनाडूमधील निवडणूका कसे आणि कोणते वळण घेतात त्यावर अवलंबून आहे. 34 टक्के अल्पसंख्याक असलेल्या आसाममध्ये भाजप हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटून सत्ता टिकवायचा प्रयत्न करत आहे तर बंगालमध्ये 32 टक्के अल्पसंख्यांक आहेत. दोन्ही राज्यात घुसखोरी हा एक मोठा मुद्दा आहे हे वास्तव आहे. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधून काढून टाकलेल्या एका मुस्लिम आमदाराने तिथे बाबरी मशीद बांधायचा चालवलेला हेका म्हणजे कोणाचा डाव आहे हे कळत आहे.
वंदे मातरमवरील चर्चेत आम आदमी पक्षाच्या संजय सिंग यांनी आपल्या भाषणात सत्ताधाऱ्यांना इतके चिमटे काढले की शेवटी भाजप अध्यक्ष जे. पी. न•ा यांना काही आक्षेप उठवावे लागले. माझे सारे भाषांचं मी ऑथेंटीकेट करिन आणि त्यात चूक आढळल्यास सर्वस्वी जबाबदार राहीन असे म्हणत त्यांनी भाजप आणि संघाचे भरपूर वाभाडे काढले. ‘वंदे मातरम, म्हणत तुरुंगात गेलेल्या तुमच्या केवळ चारच व्यक्तींची नावे सांगा?’ हा त्यांचा सवाल सरकारी बाकावरील मंडळींना झोंबला.
तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनी राज्यसभा सचिवालयाने नुकताच एक आदेश जारी करून सभागृहात : ‘वंदे मातरम’ आणि :जय हिंद; या घोषणा देण्यास बंदी घातलेली आहे. असे असताना सरकारला अचानक ही अशी चर्चा का बरे सुचली? असे विचारून कोपरखळी मारली. पिण्यायोग्य पाणी, स्वच्छ हवा, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, चांगले रस्ते, वीज, नदी प्रदूषण, रोजगाराच्या संधी, अनेक बाबीतली धोरणे-सरकारचा कारभार पारदर्शक करणे अशी लोकांचे जीवनमान बदलणारी असंख्य आव्हाने आपल्या समोर असताना इतिहासातील कथित रडगाणे सातत्याने गात बसणे हे निरुपयोगी आहे असे विरोधकांचे म्हणणे होते. नळावरची भांडणे करून काय होणार आहे? असे काहींचे म्हणणे. या अधिवेशनात गोंधळ कमी आणि चर्चा जास्त असे दिसत आहे ते कधीही स्वागतार्ह.
भाजप कोणाला आवडो अथवा नावडो त्यांचा एक गुण कौतुकास्पद आहे तो म्हणजे एक निवडणूक जिंकली अथवा हारली तरी पुढचा फड कसा मारायचा याची तयारी तेव्हापासून सुरु करणे. ‘रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान’ अशा प्रकारचे. त्यामुळे पुढील मुद्दे कसे निवडायचे तसेच प्रत्येक मतदारसंघात कोणती रणनीती वापरायची याचा तपशीलवार अभ्यास त्यांना मदत करतो. विरोधी पक्षांची दुबळी बाजू म्हणजे त्यांच्याकडे असलेला साधनांचा अभाव. त्यामुळे कोणतीही निवडणूक ही कधीच समसमान पातळीची राहत नाही. अशाने लोकशाही बळकट अथवा दुबळी होते हा चर्चेचा विषय.
निवडणुकीतील सुधारणा या विषयावरील चर्चेला गृहमंत्री अमित शहा यांनी जोरदारपणे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला खरा पण राहुल गांधी यांनी दिलेले चॅलेंज त्यांनी न स्वीकारल्याने ‘व्होट चोरी’ बाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना त्यांना उत्तर देता आले नाही. संसदेत विरोधकांनी लावलेली फिल्डिंग सत्ताधाऱ्यांना कितपत छेदता आली हा चर्चेचा विषय आहे. ‘आ बैल मुझे मार’ असाच काहीसा प्रकार झाला कारण वादग्रस्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या अखत्याराखालील आयोग हा सरकारचा बटीक आहे हे विरोधकांचे म्हणणे सरकारला फारसे फोडता आले नाही. ‘व्होट चोरी नेहरूंच्या काळापासून सुरु होती’ असा दावा करून कोण किती खुश झाले हा संशोधनाचा विषय.
‘भाजपच्या निवडणूक फंडात 10,000 कोटी रुपये तर विरोधकांकडे मात्र चिंचोके’, असादेखील दावा या चर्चेच्या दरम्यान करण्यात आला. हा आठवडा संपत असतानाच राहुल गांधी यांनी दिल्ली तसेच देशातील मोठ्या शहरात वाढत्या प्रदूषणाचे संकट किती तीव्र झाले आहे हे सांगत असताना विरोधक या कामी सरकारला मदत करायला तयार आहेत, याची ग्वाही दिली. गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर भारताला नवीन अडचणी उत्पन्न झालेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत तांदूळ अमेरिकेच्या बाजारात ‘डंप’ करतो असा आरोप करून देशापुढे एक नवीन डोकेदुखी निर्माण केलेली आहे. अमेरिकेने प्रचंड वाढवलेल्या व्यापार शुल्कामुळे अगोदरच तांदुळाची निर्यात कमी झालेली आहे त्यात एक नवीन संकट घोंगावू लागले आहे, असे दिसतेय. अमेरिकेबरोबर व्यापार करारावर अजून टांगती तलवार असल्याने रुपया अजून घरंगळतोच आहे.
दुसरीकडे चीनकडून वेगळेच संकट उभे ठाकत आहे. चीनने यावर्षी नव्वद लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त निर्यात करून अमेरिकेसह साऱ्या जगाला अवाक केलेले आहे. जगाची ‘फॅक्टरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनच्या या प्रचंड सामर्थ्याने भारतासह सर्व देशांच्या उत्पादन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार आहे, असे तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत. याउलट अमेरिकेने वाढवलेल्या व्यापार शुल्काने गेल्या काही महिन्यातील भारतीय निर्यात कमी झालेली आहे. चीनच्या या विक्रमाने जपान तसेच पाश्चात्य जगात ‘दुसरी सुपरपॉवर निर्माण होत आहे का?’ अशी भीतीदायक कुजबूज सुरु झालेली आहे. अशावेळी भारताचा पुढील प्रवास खडतर आहे. सर्वांना साथ घेऊन देशाने जोमाने प्रवास केला तरच त्याचा निभाव लागणार, असे जाणकार सांगत आहेत.
इंडिगोने रहित केलेली हजारो उ•ाणे ही केवळ चर्चेचा अथवा उपहासाचा विषय राहिलेला नाही. संसदेत या विषयावर सरकारने हात झाडले खरे पण त्याने सरकारच्या गुड गव्हर्नन्स कार्डचे पितळ मात्र उघडे पडले. दुसरे म्हणजे या वरील झालेल्या राजकारणाने भाजप आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशम पक्षात थोडे वितुष्ट आलेले आहे. नायडू यांचे खासमखास राम मोहन नायडू हे मोदी सरकारातील नागरी उ•यन मंत्री आहेत आणि त्यांना टीकेचा शिकार होणे भाग पडले आहे.
सुनील गाताडे