‘जीईएम’पोर्टलवर रोड-इमारत बांधकामाचे कंत्राट मिळणार

सार्वजनिक खरेदी पोर्टल : 100 दिवसांच्या कामाचा आराखड्याच्या अंतर्गत कामांना परवानगी मिळणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सरकारी ई-मार्केटप्लेस, सार्वजनिक खरेदी जीईएम (उश्)िं पोर्टलवर, 100 दिवसांच्या कामाच्या अजेंडा अंतर्गत कामाच्या करारांना परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार काम करत आहे. कामाच्या करारांमध्ये सेवांसह वस्तूंचे हस्तांतरण समाविष्ट आहे. उदाहरणांमध्ये इमारतींचे बांधकाम, रस्ते, रोपे बसवणे आणि इतर अशा उपक्रमांचा समावेश राहणार आहे. सध्या केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग या वस्तू आणि सेवा नोंदणीकृत वस्तू आणि सेवा प्रदात्यांकडून फक्त जीईएम पोर्टलद्वारे खरेदी करू शकतात.

जीईएम प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्याच्या आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले की, ‘आम्ही 100 दिवसांच्या आत जीईएम कामाच्या करारावर मंजुरी मागितली आहे. यासाठी वाणिज्य विभाग मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणार आहे.’

या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्यापक चर्चा झाली असून पुढील आठवड्यात बैठकांची पुढील फेरी होणार आहे. जीईएमने या विषयावर खरेदीदार तसेच बांधकाम संस्थांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे वेळ कमी होईल, प्रक्रिया प्रमाणित होईल, पारदर्शकता आणि करारांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल. यामुळे लेखापरीक्षणातही पारदर्शकता येईल आणि याचिकांची संख्या कमी होईल.

शेवटच्या विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि सरकारी खरेदी सुलभ करण्यासाठी, जीईएमने जीईएम सहाय्यक कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा उद्देश देशभरात 6,000 ते 7,000 प्रशिक्षित आणि प्रमाणित आणि मान्यताप्राप्त प्रशिक्षकांचे नेटवर्क तयार करणे आहे.

जीईएमने पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) 1,24,761 लाख कोटी रुपयांचे एकूण व्यापार मूल्य नोंदवले आहे, जे मागील वर्षीच्या 52,670 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 136 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2023-24 मध्ये या पोर्टलवरून 4 लाख कोटी रुपयांची खरेदी झाली.