संपर्कविहीनता अधिकार विधेयक सादर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कर्मचाऱ्याच्या सुटीच्या दिवशी त्याच्याशी कार्यालयाकडून कामाच्या संदर्भात संपर्क न केला जाण्याविषयीचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. सुटीच्या दिवशी कार्यालयाशी संपर्क तोडण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्याला मिळणार आहे. हे विधेयक ‘संपर्कविहीनता अधिकार विधेयक’ (राईट टू डिस्कनेक्ट बिल) या नावाने सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक खासगी असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सादर केले आहे. या विधेयकावर याच अधिकवेशनात चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी काही खासदारांनी केली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्याचे सुटीचे दिवस हे त्याला त्याच्या खासगी कामासाठी उपयोगात आणायचे असतात. अशा काळात त्याला कार्यालयाकडून कामाच्या संदर्भात विचारणा केली जाणे किंवा त्यासंबंधीचे फोन येणे हे अपेक्षित नसते. मात्र, त्याच्या अधिकृत सुटीच्या दिवशी (ऑफिशिअल हॉलीडेज) त्याला कार्यालयीन कामासंबंधीचा फोन असल्यास तो न स्वीकारण्याचा अधिकार त्याला असावा, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या विधेयकाला संसदेची संमती मिळणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच, हे विधेयक केव्हा चर्चेला येणार, याविषयीही निश्चितता नाही. तसेच, या विधेयकाला किती खासदार प्रत्यक्षात पाठिंबा देतील, याविषयीही अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. कोणत्याही संसद सदस्याला काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर संसदेत खासगी विधेयक सादर करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराच्या अंतर्गत हे विधेयक सादर झाले आहे.