Sangli News | सांगलीत ग्राहकांचे आरोग्य धोक्यात! अन्न औषध प्रशासनाकडून 'अन्न सुरक्षा' नियमांना केराची टोपली

                           सांगलीत निकृष्ट अन्नाचा सुळसुळाट

सांगली : धूल, धूर, केमिकलयुक्त खाद्यजिल्ह्यातील ग्राहकांच्या माथी मारली जात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्वसामान्यांचे आरोग्य बिघडत आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यांनी अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचे काम अन्न औषध प्रशासनाने केले आहे. ग्राहकांच्या पोटात निकृष्ट दर्जाचे अन्न पडत आहे.

हा प्रकार रोखण्यासाठीअन्न सुरक्षा प्रशिक्षण व प्रमाणन कार्यक्रमांतर्गत अन्न व्यवसायिक उदा. मोठे हॉटेल ते गाडे आणि इतर अन्न व्यावसायिकांना अन्न हाताळणाऱ्यांचे ज्ञान व कौशल्य वाढविण्यावर शासनाकडून भर देण्यात येत आहे.
त्यासाठी या व्यावसायिकांचे प्रशिक्षण गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि व्यावसायिक संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.

मात्र हे प्रशिक्षण न घेता आणि प्रमाणपत्र न देता चिरीमिरीबर हाव्यवसाय चालू दिला जात आहे. शासनाच्या पत्रात अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि नियुक्त अधिकारी यांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.

तसेच, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन सुलभ व्हावे यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही भागांत प्राधिकरण मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण भागीदारांना अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षणास परवानगी नाकारली जात असून, काही वेळा अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक नसल्याचेही सांगितले जात आहे.यामुळे कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर परिणाम होतअसल्याची चिंता खुद्द वरिष्ठांच्या पत्रातच व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण भागीदारांना देशभरात प्रशिक्षण घेण्याचा अधिकार असून, निर्धारित शुल्कानुसार अभ्यासक्रम राबवू शकतात. याशिवाय, राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना अन्नसुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमांची संख्या हा महत्वाचा निकष मानला जातो. संबंधित यंत्रणांनी परस्पर सहकार्यान हा उपक्रम अधिक व्यापकपणे राबविणे आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाने अधोरेखित केले आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना स्वतः प्रशिक्षण द्यायचे जमत नाही आणि खाजगी संस्थांच्या मदतीने ते पूर्ण केले जात नाही. परिणामी निकृष्ठ अन्न ग्राहकांच्या माथी मारले जात आहे.