‘युनिटी मॉल’चा बांधकाम परवाना रद्द

पंचायत उपसंचालक, बीडीओचे आदेश बेकायदेशीर : उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निवाडा

पणजी : चिंबल येथील ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाचा बांधकाम परवाना मेरशी येथील उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने नाकारला आहे. प्रकल्पाला समर्थन देणारे पंचायत उपसंचालक आणि गटविकास अधिकारी यांचे सर्व आदेशही रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य आता अधांतरी आहे.  केंद्र सरकारच्या पर्यटन वाणिज्य प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत येणारा युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हा प्रकल्प आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाची जबाबदारी पर्यटन विकास महामंडळावर सोपवली आहे.

या याचिकेत पंचायत उपसंचालकांच्या त्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या (बीडीओ) त्या निर्देशाला कायम ठेवले होते.  या निर्देशात चिंबल ग्रामपंचायतीला या प्रकल्पासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला बांधकाम परवाना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या दोन्ही आदेशाविऊद्ध स्थानिक नागरिक आणि संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्य सरकारच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक ते सर्व परवाने आणि मान्यता घेतल्याचा दावा पर्यटन महामंडळाने केला होता. या प्रस्तावित मॉलमध्ये गोव्यासह विविध राज्यातील स्थानिक उत्पादने, हस्तकला, खाद्यपदार्थ प्रदर्शन आणि पर्यटन सुविधांचा समावेश असणार आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीसाठी सरकारची सर्व खाती आणि महामंडळाची कार्यालये ‘प्रशासन स्तंभ’ या एकाच इमारतीमध्ये आणण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सदर प्रकल्पाला केंद्रांकडून निधी मिळाला असून कारणाशिवाय प्रकल्पाला विरोध केला जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

बीडीओला ‘तो’ आदेश देण्याचा अधिकार नाही

सुनावणीअंती न्यायालयाने बीडीओने ग्रामपंचायतीला आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे संपूर्ण परवाना प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे सिद्ध झाले. प्रशासकीय यंत्रणांनी नियमांना बगल देऊन अवघ्या 24 तासांत परवाना दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता, जो न्यायालयाने आज सर्व आदेश रद्द करताना ग्राह्य धरला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आलेला बांधकाम परवाना तसेच संबंधित प्रशासकीय आदेश अवैध ठरले आहेत.