15 हजार शिक्षक भरतीला घटनात्मक मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : कोट्यावधींच्या योजनांना हिरवा कंदील

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर

राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली असून 15 हजार शालेय शिक्षकांच्या भरतीला घटनात्मक मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विधानसौध येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ‘कर्नाटक अॅग्रीटेक मिशन-2026’ अंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हवामानाचे विश्लेषण करून त्याची माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी 36 कोटी ऊपयांचा निधी कृषी विभागाला मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून हवामान, पिकांची स्थिती, रोगराई आणि कृषीविषयक अन्य महत्त्वाची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी वसतिगृहांसाठी सुविधा, भटक्मया समाजाला घरासाठी 10 लाख

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी 15 हजार गाद्या आणि 7,500 खाटांची खरेदी करण्यासाठी 30 कोटी ऊपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच भटक्मया-विमुक्त समाजातील कुटुंबांना 380 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी 10 लाख ऊपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वैद्यकीय शिक्षणाला मोठा निधी

अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक उपकरणांच्या खरेदीसाठी 21.56 कोटी ऊपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य अर्थसंकल्पातून 16.56 कोटी आणि अंतर्गत स्रोतांतून 5 कोटी ऊपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच बेंगळूर मेडिकल कॉलेजसाठी नवीन वसतिगृह उभारण्यासाठी सुमारे 80 कोटी ऊपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जुन्या इमारतीच्या दुऊस्तीसाठीही जवळपास तितकाच खर्च अपेक्षित असल्याने नवीन इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गृहलक्ष्मी योजनेत फेसियल ऑथेंटिकेशन

गृहलक्ष्मी योजनेत फेसियल ऑथेंटिकेशन प्रणाली लागू करण्यासाठी 20 कोटी ऊपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.

केपीएससी अध्यक्षांच्या निलंबनाला मान्यता

राज्यपालांनी कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (केपीएससी) अध्यक्षांना निलंबित करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त करत मंत्रिमंडळाने त्यास औपचारिक मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.