निवडणूक टाळून भंडारी समाज संघटना बळकावण्याचे कारस्थान

भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांचा आरोप : गटाचे नव्हे, मोजक्याच लोकांचे कारस्थान

फोंडा : भंडारी समाजाच्या केंद्रीय समितीची निवड निवडणुकीच्या माध्यमातून करण्यासाठी जे काही मोजकेच लोक विरोध करीत आहेत, त्यामागे त्यांचा वेगळाच हेतू आहे. अस्थायी समितीच्या माध्यमातून समाज संघटनेवर ताबा मिळवण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप असल्याचा आरोप केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी केला आहे. निवडणुकीला विरोध करणारा हा समाजातील एखादा गट नसून काही मोजकेच समाजघटक आहेत, असा दावाही अशोक नाईक यांनी केला आहे.

निवडणुकीला बगल देण्याचा प्रयत्न 

सुरुवातीला या लोकांनी विद्यमान केंद्रीय समिती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. नंतर वास्को येथे 6 ऑक्टोबर रोजी बोलावण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून काहीच साध्य होत नसल्याचे पाहून आता निवडणुकीला विरोध केला जात आहे. निवडणुकीला बगल देऊन अस्थायी समितीच्या माध्यमातून त्यांना संघटना ताब्यात घ्यायची आहे. हा उद्देश साधण्यासाठी समाजबांधवांची दिशाभूल केली जात आहे, असे अशोक नाईक यांनी सांगितले.

निवडणुकीला विरोध, अर्जही भरले

निवडणुकीला विरोध करणाऱ्यांपैकी काहीजणांनी निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज नेऊन उमेदवारी अर्जही भरले आहेत, अशीही माहिती नाईक यांनी दिली. विद्यमान केंद्रीय समिती बेकायदेशीर नसल्याचा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिलेला आहे. हा निर्देश देताना उत्तर गोवा जिल्हा निबंधकाकडे आवश्यक कागदपत्रे सूपूर्द कऊन ज्या काही त्रुटी असतील त्यात सुधारणा करावी, असे या निर्देशात म्हटले आहे. मात्र निवडणुका घेऊ नयेत, असे कुठेही म्हटलेले नाही.

निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरच

विद्यमान केंद्रीय समितीचा कार्यकाळ 25 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे 17 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक जाहीर करण्यात आली असून त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

मतदारयादीला एकही हरकत नाही 

मतदारयादीतून नावे वगळल्याचा आरोप जे लोक करीत आहेत, त्यात तथ्य नसल्याचे अशोक नाईक यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मतदारयादी दि. 19 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करून दि. 20 ते 26 ऑक्टोबर दरम्यान हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या मुदतीच्या काळात कुणीही आपल्या हरकती दाखल केल्या नाहीत. त्यामुळे निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी दि. 28 पासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

निर्वाचन अधिकाऱ्यांकडेही हुज्जत

निवडणुकीसाठी नियुक्त केलेले निर्वाचन अधिकारी हे निवृत्त जिल्हा निबंधक असून नियमानुसार त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र निवडणुकीला विरोध करणाऱ्यांनी त्यांच्याशी मतदार यादीवरून हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला.

श्री रुद्रेश्वर देवस्थानचा ताबा गेली 20 वर्षे प्रशासकाकडे

केंद्रीय समिती बेकायदेशीर असल्याचे या लोकांना स्पष्ट करता आले नाही, त्यामुळे आता घटनादुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची मागणी केली जात आहे. भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या हरवळे येथील श्री रुद्रेश्वर देवस्थानचा ताबा गेली 20 वर्षे प्रशासकाकडे आहे. त्यामुळे तेथे निवडणूक होत नाही. समाजाच्या संघटनेवरही प्रशासक नियुक्त केल्यास यापुढे समाज बांधवांच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार आहे. जातीय दाखले उपजिल्हाधिकाऱ्यामार्फतच मिळवावे लागतील. केंद्रीय समिती निवडण्यासाठी घटनेत नियुक्ती करण्याची तरतूद नाही, तर निवडणूक हाच पर्याय आहे. समाजबांधवांना मतदानाच्या हक्कातून केंद्रीय समिती निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे व त्यांना ते मिळायला पाहिजे, असे अशोक नाईक यांनी सांगितले.