अमेरिकेच्या निर्णयाचे परिणाम

अमेरिकेच्या दोन्ही लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये संमत झालेल्या विधेयकामुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भारत, चीन किंवा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात 100 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचे अधिकार मिळत आहेत. त्यामुळे धोरण आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे इंधन तेल आणि इंधन वायू विकत घेणाऱ्या देशांकडून अमेरिकेला जी निर्यात केली जाते, तिच्यावर 100 टक्के शुल्क लागू करण्याचा अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना देणारे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने बहुमताने संमत केले आहे. काही काळापूर्वी ते अमेरिकेच्या वरीष्ठ सभागृहानेही (सिनेट) संमत केले होते. विशेष म्हणजे या विधेयकाला अमेरिकेतील दोन्ही प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे समर्थन प्राप्त झाले आहे. हे विधेयक संमत झाल्याने अध्यक्ष ट्रंप यांना मोठे अधिकार मिळणार आहेत. त्या अधिकारांचा उपयोग करणे किंवा न करणे, हे आता त्यांच्या हातात आहे. त्यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली, की या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आयातशुल्क धोरणांना मोठेच बळ मिळेल. या विधेयकात एक मुभाही ठेवण्यात आली आहे. ती अशी की, जे देश रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या तेलाचे प्रमाण बरेच कमी करतील, किंवा इंधन वायू खरेदीचेही प्रमाण कमी करतील, त्यांना हे विधेयक लागू केले जाणार नाही. हे प्रमाण या विधेयकानुसार संबंधित देशाच्या इंधन आवश्यकतेच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे विधेयकाद्वारे केवळ रशिया नव्हे, तर इराणवरही तेल विक्री संबंधात आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एकंदरीत, आता अध्यक्ष ट्रंप यांना मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क लागू करण्यासाठी घटनात्मक अधिकार मिळाला आहे. या घडामोडींचा परिणाम, अर्थातच, भारत आणि चीन, तसेच काही युरोपियन देश यांच्यावर सर्वाधिक होणार आहे. कारण भारत आणि चीन हे रशियाच्या तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत. चीन रशियाकडून त्याच्या आवश्यकतेच्या जवळपास 40 टक्के आयात करतो, तर भारताचे प्रमाणही जवळपास 35 टक्के इतके आहे. रशियाला तेलाच्या निर्यातीतून जो पैसा मिळतो, तो रशिया युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी उपयोगात आणतो. या पैशाचे प्रमाण बरेच कमी झाल्यास रशियाची युद्ध करण्याची क्षमता कमी होईल आणि त्याला युक्रेनच्या विरोधातील युद्ध थांबवावे लागेल, अशी अमेरिकेची अटकळ आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांनी रशियाकडून होणारी तेलखरेदी थांबवावी किंवा बरीच कमी करावी, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ते योग्य आहे काय, असा प्रश्न आहे. युव्रेनशी युद्ध करण्यासाठी रशिया तेलविक्रीतून मिळालेल्या पैशावरच अवलंबून असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे जरी भारत आणि चीन यांनी ही खरेदी थांबविली किंवा कमी केली, तरी युद्ध थांबेल, याची शाश्व़ती कोणीही देऊ शकत नाही. तथापि, अमेरिकेचे म्हणणे योग्य की अयोग्य यावर उहापोह करुन काहीही उपयोग नाही. कारण, अमेरिका स्वत: असा विचार करणार नसेल, तर तो देश शुल्क शस्त्राचा उपयोग केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आता भविष्यकाळात काय घडणार, याचा विचार होणे आणि त्याप्रमाणे कृती होणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: भारताला यापुढची पावले दक्षतापूर्वक टाकावी लागणार आहेत. भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. भारत अमेरिकेकडून जितकी आयात करतो, त्यापेक्षा अधिक निर्यात अमेरिकेला करतो. ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी होणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरणार नाही. पण त्याचप्रमाणे रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या तेलाचे प्रमाणही त्वरित कमी करता येणार नाही. कारण हा भारताच्या 140 कोटी जनसंख्येच्या इंधनसुरक्षेचा प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या विधेयकावर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अशाच स्वरुपाची आहे. म्हणजेच भारतासाठी ही तारेवरची कसरत आहे, हे निश्चित. काही महिन्यांपूर्वी भारताने रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या तेलाचे प्रमाण बरेच कमी केले होते. आता तसेच धोरण भारत स्वीकारणार, की अमेरिकेने शुल्कवाढ केलीच, तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन रशियाकडून होणारी तेलखरेदी सध्याच्याच प्रमाणात केली जाणार, या संबंधीचे चित्र, या विधेयकाचा उपयोग अध्यक्ष ट्रंप भारतासंबंधात कशा प्रकारे करतात यावरुन स्पष्ट होणार आहे. अमेरिकेच्या दोन्ही लोकप्रतिनिधीगृहांनी हे विधेयक संमत केले, याचा अर्थ त्वरित भारतावर किंवा अन्य देशांवर 100 टक्के शुल्क लागू झाले, असा होत नाही. तर, अध्यक्ष ट्रंप त्यांना या विधेयकामुळे मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग कशा प्रकारे आणि किती प्रमाणात करतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरीसंबंधीचा हा प्रश्न आहे. रशियाशी असलेले भारताचे अनेक दशकांपासूनचे संबंध आणि अमेरिकेशी असलेला मोठा निर्यात व्यापार यांच्यात समतोल साधण्याचे काम भारताला करावे लागणार आहे. अर्थातच त्यासंदर्भात मागच्या दाराने वाटाघाटी होत असतीलच. कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जे प्रदर्शित केले जाते. त्यापेक्षा न दाखविल्या जाणाऱ्या बाबी व्यापक आणि महत्त्वाच्या असतात. आता भारत आपले पुढचे धोरण कसे हाताळतो, हे दिसून येणारच आहे.