भारत-चीनदरम्यान ८ मुद्द्यांवर सहमती

दोन नवी सैन्य संपर्क केंद्रे स्थापन होणार : सीमा पार नद्यांचा डाटाही पुरविण्यात येणार

महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर झाली सहमती

• भारत अन् चीन विशेष प्रतिनिधींदरम्यान चर्चेत सीमा निश्चित करणे म्हणजेच बाउंड्री डीलिमिटेशनवर तज्ञांचा गट चर्चा करेल, यावर सहमती झाली.
• वर्किंग ग्रूप अनुक्रमे सीमा निश्चित करणे आणि सीमा व्यवस्थापनावर ‘लवकर अन् ठोस’ परिणाम प्राप्त करण्याच्या दिशेने चर्चा पुढे नेणार.
• दोन्ही ग्रूपचे पहिले प्राधान्य आपाआपल्या कामाच्या कक्षेवर सहमती निर्माण करणे असणार आहे, असे अधिकृत वक्तव्यात म्हटले गेले आहे.

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारत आणि चीनमध्ये सीमा वाद सोडविण्यासाठी 8 मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. या निर्णयानुसार दोन्ही देश प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) तणाव आणि गैरसमज रोखण्यासाठी नवी सैन्य संपर्क केंद्रं स्थापित करणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे विदेशमंत्री वांग यी यांच्यादरम्यान बीजिंगमध्ये झालेल्या चर्चेत दोन्ही देश सीमा निर्धारण आणि व्यवस्थापनाच्या प्रकरणात चर्चा पुढे नेण्यावर सहमत झाले.

ब्रिक्स परिषदेसाठी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या भारत दौऱ्यापूर्वी ही सहमती निर्माण झाली आहे. डोवाल आणि वांग यांच्यातील सीमा वादावर विशेष प्रतिनिधींच्या (एसआर) चर्चेच्या 25 व्या फेरीच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय दूतावासाने यासंबंधी माहिती दिली आहे. सीमा व्यवस्थापनाच्या पध्दतींना अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने सैन्य कमांडर बैठकीसाठी (जनरल स्तरीय किंवा वरिष्ट सैन्य कमांडर बैठकीसाठी) आणखी दोन बैठक

पॉइंट निश्चित करण्यात आले आहेत. पूर्व आणि मध्य क्षेत्रात सीमा सैन्य

हॉटलाइनसाठी देखील आणखी दोन चॅनेल तयार करण्यावर सहमती झाली आहे. दोन्ही देशांवर 2027 साली विशेष प्रतिनिधी चर्चेच्या 26 व्या फेरीचे आयोजन भारतात करण्यावर सहमती झाली आहे. भारत आणि चीनदरम्यान 3488 किलोमीटर लांब प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे. भारत आणि चीनने विविध सेक्टरमध्ये सैन्य हॉटलाइन सुविधा कायम ठेवली आहे, जेणेकरून स्थानिक कमांडर सीमेशी निगडित मुद्दे लवकर सोडवू शकतील. वेस्टर्न सेक्टरमध्ये स्थानिक कमांडर्ससाठी दोन सक्रीय सैन्य हॉटलाइन आहेत, तर ईस्टर्न सेक्टरमध्ये दोन हॉटलाइन्स आहेत. मीडिल सेक्टरमध्ये हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश होता.

हायड्रोलॉजिकल डाटा

दोन्ही देश सप्टेंबरमध्ये सीमा पार नद्यांवर भारत-चीन तज्ञस्तरीय प्रणालीची (ईएलएम) पुढील बैठक, हायड्रोलॉजिकल डाटा शेअर करणे आणि संबंधित सामंजस्य कराराचे नुतनीकरण यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा जारी ठेवण्यावर सहमत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी 2006 मध्ये सीमापार नद्यांशी निगडित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ईएलएम निर्माण केला होता. याच्या अंतर्गत चीन पूराच्या ऋतूत भारताला ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज नदीविषयी हायड्रोलॉजिकल माहिती पुरवतो.

सीमा व्यापार, तीर्थयात्रेत सहकार्य वाढविणार

भारताने तिबेट स्वायत्त क्षेत्रात कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी अधिकृत भाविकांची संख्या वाढविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. दोन्ही देशांनी सीमेवर व्यापारासाठी निश्चित तीन केंद्रांना पुन्हा खुले करण्याचे स्वागत केले. सीमावर्ती भागांमध्ये चर्चा, शांतता आणि सहकार्याचे वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये परस्पर देवाणघेवाण आणि सहकार्याला मजबूत करण्यावर सहमती झाली आहे.

राजनयिक अन् सैन्य माध्यमातून चर्चा

कुठल्याही स्थितीला वर्तमान राजनयिक आणि सैन्य माध्यमांद्वारे ( डब्ल्यूएमसीसी, स्थानिक कमांडर स्तरीय बैठक आणि अन्य निश्चित पद्धती) त्वरित सोडविण्यात यावे, यावर दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. यामुळे प्रलंबित मुद्दे निकाली काढत एलएसीवर गैरसमज किंवा चुकीच्या आकलनापासून वाचता येईल. प्रभावी सीमा व्यवस्थापनासाठी योग्य भागांमध्ये एलएसीविषयी समज सुधारण्याच्या पद्धतींवरही चर्चा करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या नेत्यांकडून मिळालेल्या निर्देशांचे पालन करणे, सीमावर्ती भागांमध्ये शांतता आणि स्थिरता कायम राखणे आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी वातावरण निर्माण करण्याची प्रतिबद्धतेचा दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार केला आहे.