काँग्रेसच्या प्रयोगांमुळे वादांना आमंत्रण
काँग्रेसच्या ताब्यात सध्या कर्नाटक हे मोठे राज्य आहे. याच राज्यात पक्षाचे अनेक राजकीय प्रयोग सुरू आहेत. या प्रयोगांपैकीच मतपत्रिकांवर निवडणुका घेणे हाही एक आहे. मतपत्रिकांना भाजपने विरोध केला आहे. आम्ही डिजिटल युगात आहोत. मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेऊन काँग्रेस पुन्हा पाषाण युगाकडे वाटचाल करणार आहे का? असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे.
जगप्रसिद्ध म्हैसूर दसऱ्याच्या उद्घाटनासाठी राज्य सरकारने बुकर पुरस्कार विजेत्या बानू मुश्ताक यांना निमंत्रित केल्यानंतर झालेला विरोध व त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादावर उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेने पडदा पडला आहे. जे मूर्तीपूजा मानत नाहीत, त्यांच्या हस्ते म्हैसूर दसऱ्याचे उद्घाटन करू नये, यासाठी भाजपने रस्त्यावरची लढाई सुरू केली होती. याबरोबरच माजी खासदार प्रतापसिंह, उद्योजक टी. गिरीशकुमार, अभिनव भारत पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आर. सौम्या आदींनी राज्य सरकारने दिलेले निमंत्रण मागे घ्यावे, यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या तीनही याचिका फेटाळून लावताना सरकारने बानू मुश्ताक यांना निमंत्रित केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या संविधानिक हक्कांवर गदा कशी येते? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे. आता बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते म्हैसूर दसऱ्याचे उद्घाटन होणार आहे.
कर्नाटकात दसरोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. 20 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंत शाळांना दसऱ्याची सुटी जाहीर होणार आहे. याच काळात 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिक गणती होणार आहे. गणतीसाठी सरकारने 1 लाख 75 हजार शिक्षकांना जुंपले आहे. यासाठी शाळा सुटल्यानंतर शिक्षकांना गणतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. कर्नाटकात 46 हजार 757 सरकारी शाळा आहेत. यामध्ये 1 लाख 77 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. गणतीसाठी सरकारी शाळेतील शिक्षकांना जुंपू नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे, अशी ओरड सुरू झाली आहे. शिक्षकांची दसऱ्याची सुटी गणतीमध्येच जाणार आहे. शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांऐवजी शिक्षकांवर इतर जबाबदाऱ्या सोपवल्यास शैक्षणिक व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. गणती असो किंवा सरकारच्या इतर योजना असो. शिक्षकांऐवजी इतर अधिकाऱ्यांचा वापर का करू नये? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गणतीसाठी 425 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी शिक्षकांना जुंपू नये अशी मागणी होत असली तरी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांवर प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी संशय घेतला जातो. निवडणुकीत एखाद्या राज्यात भाजपला यश मिळाले तर हा विजय भाजपचा नाही तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा आहे. या यंत्रांचा दुरुपयोग करून सत्तेपर्यंत पोहोचण्यात आल्याचा आरोप केला जातो. यासाठी न्यायालयीन लढाईही झाली आहे. गेल्या एक-दोन महिन्यापासून बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मतचोरी व मतदानाचा हक्क याविषयी अभियान सुरू केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत कर्नाटकातून या अभियानाला सुरुवात झाली. कर्नाटक सरकारने घेतलेला एक नवा निर्णय या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
सुधारित तंत्रज्ञानापासून लांब जात पुन्हा मतपत्रिकांवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायतसाठी होणाऱ्या निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का बसला आहे. त्यामुळेच मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया कर्नाटकापासून सुरू करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर केल्यास गैरप्रकार होणार नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या माध्यमातून मतदान झाल्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यंत्रातील मते बदलता येतात, असे काँग्रेसजनांचे म्हणणे आहे. सातत्याने असा आरोप होत असला तरी कोणीही ते सिद्ध करू शकलेले नाहीत. अमेरिकेसह अनेक सुधारित देशात
इलेक्ट्रॉनिक मतयंत्राऐवजी मतपत्रिकांच्या माध्यमातूनच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, असे उदाहरण देत ईव्हीएमला विरोध केला जातो. मतपत्रिकांचा वापर झाल्यास मोजणीसाठी जास्तीत जास्त वेळ लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेसाठीचा खर्चही वाढणार आहे.
मतपत्रिका वापरल्या तर गैरप्रकार होणारच नाहीत, असे नाही. ज्यावेळी निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर होत होता, त्यावेळी मतदान केंद्रांवर ताबा मिळवून शिक्के मारले जात होते. ईव्हीएममुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसला असला तरी काँग्रेससह विरोधकांचा त्यावर विश्वास नाही. तामिळनाडू, केरळसह आणखी काही राज्यांनीही ईव्हीएमला विरोध केला आहे. त्यामुळे मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात कर्नाटकातून व्हावी, त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनी करावे यासाठी मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत निवडणुकीत जर मतपत्रिकांचा वापर झाला तरीही भाजपने आघाडी घेतली तर काँग्रेसला हा निकाल मान्य असणार आहे का? काँग्रेसच्या उमेदवारांनी या निवडणुकीत मुसंडी मारली तर ईव्हीएम नाकारल्याने हे शक्य झाले, असे म्हणता येणार आहे का? काँग्रेसच्या ताब्यात सध्या कर्नाटक हे मोठे राज्य आहे. याच राज्यात पक्षाचे अनेक राजकीय प्रयोग सुरू आहेत. या प्रयोगांपैकीच मतपत्रिकांवर निवडणुका घेणे हाही एक आहे. मतपत्रिकांना भाजपने विरोध केला आहे. आम्ही डिजिटल युगात आहोत. मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेऊन काँग्रेस पुन्हा पाषाण युगाकडे वाटचाल करणार आहे का? असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेवर ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात संशय घेतला गेला, त्यावेळी व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था अस्तित्वात आली. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मतदान यंत्राशी छेडछाड करता येते, हे सिद्ध झाले नाही. तरीही कर्नाटकात नवा प्रयोग होऊ घातला आहे. गणतीच्या माध्यमातूनही काँग्रेसने नवा वाद निर्माण केला आहे. गणतीच्या वेळी धर्मांतरित ख्रिश्चनांसाठी तो कोणत्या धर्मातून आला, हे नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम आहे. लिंगायत-ख्रिश्चन, मराठा-ख्रिश्चन, ब्राह्मण-ख्रिश्चन असे ज्या जाती-धर्मातून एखाद्याने धर्मांतर केले आहे, त्याची मूळ जात उल्लेख करावी लागणार आहे. या ना त्या कारणाने सरकार नेहमी वादंग निर्माण करीत आहे.