जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या मुद्द्याकडे काँग्रेसने फिरविली पाठ

मतांच्या गणितामुळे जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करणे टाळले

सुमारे महिन्याभरापूर्वी 2 ऑक्टोबर रोजी बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जारी केल्यावर देशाच्या राजकारणात उलथापालथ घडून येईल असे वाटत होते, कुणी याला मंडल पार्ट 2 म्हणत होते, तर कुणी याला नवी ओबीसी क्रांति ठरवत होते. जितकी ज्याची संख्या तितकी त्याची हिस्सेदारी असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीच म्हटले होते. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या या पावलानंतर भाजपला पराभूत करण्याचा ‘मंत्र’ ठरवू लागले होते.

काँग्रेसने राजस्थानपासून मध्यप्रदेशात सत्तेवर आल्यास जातनिहाय सर्वेक्षण करविण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु काँग्रेसकडून आता हा मुद्दा उपस्थित करणे टाळले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात जातनिहाय सर्वेक्षणाचा मुद्दा मागे पडत असल्याची स्थिती आहे. काँग्रेसचे सूर देखील यावरून आता नरम पडले आहेत. काँग्रेसने 5 राज्यांच्या निवडणुकीत जातनिहाय सर्वेक्षणाचा मुद्दा जणू सोडूनच दिला आहे.

जातनिहाय सर्वेक्षणावरून वातावरण निर्मिती करण्यास काँग्रेस अपयशी ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मानणे आहे. जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर काय याचे उत्तर कुठल्याच पक्षाने दिलेले नाही. जातनिहाय सर्वेक्षणामुळे ओबीसींना कोणते लाभ होणार हे समजविण्यास काँग्रेस अपयशी ठरला आहे.  याचमुळे काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरणे सोडून दिले आहे. याचे कारण म्हणजे ओबीसी ही एकगठ्ठा मतपेढी नाही. अशा स्थितीत ओबीसींची एकगठ्ठा मते न मिळाल्यास उच्चवर्णीयांची मते गमवावी लागतील अशी भीती काँग्रेसला सतावत आहे. स्थानिक नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वात ओबीसीचा अभाव आणि अनेक मतदारसंघांमध्ये उच्चवर्णीयांची निर्णायक भूमिका देखील काँग्रेसच्या या बदललेल्या भूमिकेसाठी कारणीभूत आहे.

बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जारी केल्यावर आता हा मुद्दा अन्य राज्यांमध्येही मोठे रुप धारण करेल, ठिकठिकाणी आंदोलने होतील, ओबीसी समुदायाचे लोक संख्येनुसार हिस्सेदारीसाठी रस्त्यांवर उतरतील, जनतेच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार बॅकफूटवर येईल अशी अपेक्षा विरोधी पक्षांना होती, परंतु प्रत्यक्षात कुठेच असे घडलेले नाही. राहुल गांधींपासून काँग्रेसचे अनेक नेते व्रींय कॅबिनेट सचिव स्तरीय अधिकाऱ्यांमधील ओबीसी जातींच्या भागीदारीचा उल्लेख करत सरकारला टीका केली होती. परंतु या मुद्द्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ प्रत्येक राज्यात काही निवडक जातींपुरतीच मर्यादित राहिला आहे. अनेक जातोपर्यंत याचा लाभ पोहोचला नाही, याचमुळे ओबीसींमधील अनेक गट यावरून उदासीन असल्याचे बोलले जाते.

उच्चवर्णीयांची मतपेढी

एक घटक उच्चवर्णीयांच्या मतपेढीचा देखील आहे. मध्यप्रदेशात उच्चवर्णीयांची संख्या सुमारे 15 टक्के असल्याचा अनुमान आहे. राज्यातील सुमारे 60 मतदारसंघांमध्ये ब्राह्मण आणि 45 मतदारसंघांमध्ये ठाकूर म्हणजेच राजपूर मतदार निर्णायक भूमिकेत आहेत. राजस्थानात केवळ ब्राह्मणांची संख्या 13 टक्के असल्याचा अनुमान आहे. ब्राह्मण मतदार राज्यातील 30 मतदारसंघांमधील विजय कुणाचा व्हावा हे निश्चित करत असतात. राजपूत समुदायाचाही राजस्थानात मोठा प्रभाव आहे. तेथील सुमारे 60 मतदारसंघांमध्ये उच्चवर्णीय मतदार निर्णायक भूमिकेत आहेत.

नेतृत्वाचा घटक

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे दोघेही ओबीसी समुदायाशी संबंधित आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस ओबीसींचे समर्थन मिळवून आहे. मध्यप्रदेशात कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह हे दोघेही उच्चवर्णीय नेते आहेत. तर भाजपच्या वतीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हे ओबीसी नेते आहेत. राजस्थानपासून मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडपर्यंत भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा पुढे करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या रणनीतिने देखील काँग्रेसला बॅकफूटवर ढकलले आहे. पंतप्रधान मोदी हे स्वत:ला ओबीसी नेते, वंचित वर्गातून येणारा नेता संबोधिण्याची कुठलीच संधी गमावत नाहीत. अशा स्थितीत जातनिहाय सर्वेक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसच्या अंगलट येण्याचा धोका अधिक होता.