काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द

बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.तसेच त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. विधीमंडळाला नागपूर पोलिसांनी केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली असून कोर्टाचे आदेश पाठवले होते. त्यानंतर विधीमंडळाने केदार यांच्या आमदारकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. आज या खटल्याचा निकाल आज लागला. यामध्ये काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

सध्या सुनील केदार यांच्यावर शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं. मायग्रेनमुळे सुनिल केदार यांना ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आले आहे. मायग्रेनमुळे त्यांना तीव्र डोकेदुखी असल्याने ऑक्सिजन ठेवले आहे.