अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच गोंधळ

कोणताही मोठा प्रकल्प जाहीर झाला की त्यावर चर्चा, वाद आणि राजकारण होणे नवीन नाही. परंतु, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत सत्ताधारी भाजपमधील नेतेमंडळींकडूनच दोन वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात असल्याने प्रकल्प समर्थकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाकी प्रकल्प विरोधक आपल्या विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कारण, ‘भविष्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांना शासनाकडून चालना दिली जाणार नाही’ या गोष्टीवर त्यांचा अजिबात विश्वास नाहीय.

सर्वप्रथम 19 मे रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू व पूर्णगड तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले. त्यादिवशी राज्यातील अणुऊर्जा निर्मितीसाठी एनटीपीसीएलसह चार कंपन्यांनी राज्य सरकारसोबत साडेसहा लाख कोटी ऊपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. या करारांबाबत अधिकृतपणे माहिती प्रसारित झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये प्रकल्पविरोधी बैठकांना सुरुवात झाली. पूर्णगड व मेर्वी परिसरातील ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवत जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला. त्यानंतर राजापूर तालुक्यातील गोवळ ग्रामसभेत अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात ठराव घेण्यात आला. देवगड तालुक्यातील मुणगे गावात प्रकल्पाविरोधात संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. ग्रामसभेतही विरोधाचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला. नुकतेच 3 जुलै रोजी देवगड-मिठमुंबरी समुद्रात अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंबा-काजू बागायतदार, देवगड व्यापारी संघ आणि अणुऊर्जा प्रकल्प संघर्ष समितीने जलसमाधी आंदोलन छेडले.

अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिकांकडून सुरु झालेला हा तीव्र विरोध पाहून  सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातूनही या प्रकल्पांबाबत एका सुरात बोलले जात असल्याचे दिसत नाहीय. स्थानिक पातळीवर भाजपचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी निवडणुकीचे गणित डोळ्यांसमोर ठेवून या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या गावकऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्य करार केल्यानंतर रत्नागिरी दौऱ्यावर असताना भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी सर्वप्रथम अतिशय सावध भूमिका घेतली होती. अणुऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भात कोणताही निर्णय लोकभावना आणि स्थानिक हित लक्षात घेऊनच घेतला जाईल. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार व खासदार यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल, असे जठार म्हणाले होते. पण त्यानंतर 15 दिवसातच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तात्काळ सुरु करा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यांच्या या विधानानंतर मित्रपक्ष शिवसेनेमध्ये काहीशी नाराजी पसरली होती. कारण शिवसेनेचे किरण सामंत बारसू व जैतापूर भागातील स्थानिक आमदार आहेत. त्यांची आतापर्यंतची भूमिका नेहमीच ग्रामस्थांच्या बाजूने आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी आग्रही राहिली आहे. याअगोदर त्यांनी राजापुरातील  बॉक्साईट प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. त्याचप्रमाणे पालकमंत्री उदय सामंत यांची अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबतची पहिली प्रतिक्रिया ‘जे जनतेच्या मनात तेच होईल’ अशीच होती.

दुसरीकडे भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी मात्र अणुऊर्जा प्रकल्प येणार असेल तर स्वागतच अशी नेहमीप्रमाणे स्पष्ट व ठाम भूमिका घेतले आहे. परंतु त्यांचे चिरंजीव तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी कोकणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रकल्पांना येथे थारा नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाला कोणतीही अधिकृत माहिती शासनाकडून उपलब्ध झालेली नाही. याबाबत ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करू शकतात. अणुऊर्जा प्रकल्पाचे पुस्तक बंदच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत खुलासा करूनदेखील विरोधक अफवा पसरवित असल्याचा आरोप नीतेश राणे करत आहेत. दरम्यान, 30 जून रोजी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी करार झाले असले तरी अद्याप जागा निश्चित झालेली नाही, असे स्पष्ट केले होते. कोणताही निर्णय घेताना स्थानिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. तसेच पर्यावरणीय निकष, कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्थानिकांशी सविस्तर संवाद पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते. परंतु, जागा निश्चिती झाली नसली तरी प्रकल्प रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात प्रस्तावित आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यास अनुसरुन स्थानिक ग्रामस्थांनी बेसावध न राहता प्रकल्पाविरोधात वज्रमूठ आवळायला सुरुवात केली आहे. त्याला तांत्रिक कारणदेखील आहे. कारण रत्नागिरी जिल्हा स्तरावर भू संपादन पूर्व प्रशासकीय हालचालींनाही दरम्यानच्या काळात वेग आला होता. प्रकल्पासाठी स्थानिक पातळीवर संमती आहे अथवा कसे यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला होता. सदरची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करताना प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्याचा अहवालही राजापूर तहसीलदारांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेला आहे.

एकूणच ही सर्व परिस्थिती पाहता अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकमत दिसत नसल्याने प्रकल्प समर्थकही गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. प्रकल्प होतील या अपेक्षेने आजूबाजूच्या परिसरात गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या किंवा केलेल्या सर्वांची पुन्हा निराशा झाली आहे. त्यामुळे येथे प्रश्न हाच निर्माण होतो की, जर अणुऊर्जा प्रकल्प खरोखरच देशहिताचे आणि सुरक्षित आहेत तर सत्ताधारी आपल्याच स्थानिक नेत्यांना आणि जनतेला विश्वासात घेण्यात अपयशी का ठरत आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी जर हा गोंधळ असाच सुरु ठेवला तर प्रस्तावित प्रकल्प रखडतीलच. पण जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडेल हे नक्की. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावायचे असतील तर आधी स्वत:च्या पक्षातील आणि सरकारमधील अंतर्गत गोंधळ थांबवावा लागेल.

महेंद्र पराडकर