कर्नाटक खांदेपालटाचा संभ्रम

अखेर दिल्लीमध्ये पक्षश्रेष्ठींशी दीर्घ चर्चा करून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बेंगळूरूला यायला निघाले आहेत. आता नेतृत्व बदल अटळ आहे अशी एक बाजू सांगितली जात आहे तर कोणताही नेतृत्व बदल होणार नाही, राज्यसभा निवडणुकीकडे लक्ष द्या असे दोन्ही नेत्यांना सांगितले आहे असे दुसऱ्या बाजूने सांगितले जात आहे. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत काय घडामोडी घडतात आणि मुख्यमंत्री राजधानीत येऊन काय सांगतात त्याला खूप महत्त्व आहे. मात्र कर्नाटकात नेतृत्वाची खांदेपालट इतकी सोपी नसते हे इतिहासात डोकावून समजून घेतले पाहिजे.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारभोवती निर्माण झालेला नेतृत्वबदलाचा पेच हा केवळ सिद्धरामय्या विरुद्ध डी. के. शिवकुमार असा साधा संघर्ष नाही; तर तो कर्नाटकाच्या गेल्या तीन, चार दशकांच्या राजकीय इतिहासातून निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. तसाच काँग्रेससाठी राजकीय अस्थिरतेचा विषय राहिला आहे. एस. एम. कृष्णा यांच्या काळात काँग्रेसने शहरीकरण, माहिती-तंत्रज्ञान आणि बंगळूरूचे जागतिकीकरण यावर भर दिला. पण 2004 मध्ये त्यांना बाजूला करताना पक्षाने स्पष्ट संदेश दिला की, दिल्ली नेतृत्वाच्या राजकारणात प्रादेशिक लोकप्रियतेपेक्षा अंतर्गत संतुलन अधिक महत्त्वाचे असते. कृष्णा यांच्यानंतर धर्मसिंग यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले; मात्र संयुक्त सरकारच्या तडजोडीमुळे त्यांचे नेतृत्व कधीच स्थिर राहिले नाही. परिणामी जनता दल (सेक्युलर) आणि भाजपने त्या अस्थिरतेचा फायदा घेत सत्ता काबीज केली. काँग्रेसने काही वेळा नेतृत्वाचा प्रयोग केला तो वीराप्पा मोईली, एस. बंगारप्पा, एस. एम. कृष्णा, धर्मसिंग, मल्लिकार्जुन खर्गे यांसारख्या विविध सामाजिक गटांतील नेत्यांना पुढे करून. पण प्रत्येक वेळी अंतर्गत गटबाजीने काँग्रेसला मोठी किंमत मोजावी लागली. विशेषत: देवराज अर्स यांच्या काळानंतर ओबीसी नेतृत्व आणि पारंपरिक लिंगायत-वोक्कालिगा समीकरण यांच्यातील संघर्ष काँग्रेसला सतत त्रास देत राहिला. सिद्धरामय्या यांचे राजकारण याच पार्श्वभूमीवर उभे राहिले. ते स्वत: कुरुबा समाजातील प्रभावी ओबीसी नेता म्हणून पुढे आले आणि त्यांनी “अहिंद” सामाजिक समीकरण उभे करून काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली. 2013 मध्ये काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला आणि त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून इतिहास घडवला. कर्नाटकात कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते मोजके काँग्रेस मुख्यमंत्री ठरले. त्यामुळेच आजचा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा आहे. सिद्धरामय्या यांच्याकडे सामाजिक आधार, प्रशासनाचा अनुभव आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसी चेहरा म्हणून स्वीकारार्हता आहे. दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार हे संघटनशक्ती, आर्थिक व्यवस्थापन आणि वोक्कालिगा समाजातील प्रभाव यामुळे काँग्रेससाठी अपरिहार्य आहेत. 2023 मध्ये काँग्रेसने सत्ता मिळवली तेव्हा “सत्तावाटप” झाल्याच्या चर्चांनी सुरुवातीपासूनच सरकारला अस्थिरतेची किनार दिली. शिवकुमार समर्थकांनी अडीच वर्षांनंतर नेतृत्वबदल होईल, अशी अपेक्षा कायम ठेवली; तर सिद्धरामय्या समर्थकांनी त्यांच्या लोकप्रियतेचा दाखला देत पूर्ण कार्यकाळाची मागणी केली. आता सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होताच दिल्लीतील बैठका, पोस्टरबाजी, मंत्र्यांच्या गाठीभेटी आणि राज्यसभेतील संभाव्य भूमिकांच्या चर्चांमुळे संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत काँग्रेससमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे “इतिहासाची पुनरावृत्ती” टाळणे. कर्नाटकात पूर्वी अनेकदा नेतृत्वबदलामुळे सरकारे कमकुवत झाली. जनता दल आणि भाजपने त्याचा थेट राजकीय फायदा घेतला. येडियुराप्पा यांच्या उदयानंतर भाजपने लिंगायत मतांमध्ये मजबूत पकड निर्माण केली, तर काँग्रेस अंतर्गत संघर्षात अडकली. आजही भाजप काँग्रेसमधील मतभेद अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्ली नेतृत्वासाठी ही केवळ मुख्यमंत्रीपदाची निवड नाही; तर 2029 च्या राजकारणाची पूर्वतयारी आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला सामाजिक न्यायाचा राष्ट्रीय अजेंडा अधिक मजबूत करायचा आहे. त्या दृष्टीने सिद्धरामय्या यांना दिल्लीच्या राजकारणात आणण्याचा विचार तर्कसंगत वाटतो. पण त्याच वेळी शिवकुमार यांना नाराज केल्यास संघटनात्मक परिणाम होऊ शकतात. काँग्रेसला आज ज्या “दुहेरी नेतृत्वा”चा फायदा झाला, त्याच

मॉडेलमुळे भविष्यात धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकाचा इतिहास एक गोष्ट स्पष्ट सांगतो की, नेतृत्वबदल हा केवळ व्यक्तीबदल नसतो; तो सामाजिक समीकरणे, जातीय संतुलन, दिल्लीतील सत्ता आणि प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा यांचा संघर्ष असतो. सिद्धरामय्या यांना दिल्लीला पाठवायचे की कर्नाटकातच ठेवायचे, हा प्रश्न काँग्रेससमोर आहे; पण त्याहून मोठा प्रश्न असा आहे की, पक्ष पुन्हा स्वत:च्या इतिहासातून काही शिकला आहे का?