विद्येच्या माहेरातील गोंधळ!

पुण्याला विद्येचे माहेरघर आणि विद्वानांची नगरी म्हणावे की नको अशी परिस्थिती सरकारी छापाच्या कारभाराने सध्या झाली आहे. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून डॉ. अजित रानडे यांच्यासारख्या विद्वान व्यक्तीस दहा वर्षे शिकवल्याचा अनुभव नाही अशा किरकोळ नियमावर बोट ठेवून त्यांच्या कारकीर्दीला अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हटवण्यात आले आहे. या घटनेचा संपूर्ण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेने निषेध करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी या निर्णयाच्या विरोधात आगपाखड करण्याची गरज होती. मात्र महाराष्ट्रातील प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय विचार मांडणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला डॉ. अजित रानडे यांच्या पाठीशी उभे राहावे असे अद्यापपर्यंत वाटलेले नाही हे अत्यंत वाईट आहे. महाराष्ट्राची गणना देशातील विद्वतजनांच्याच राज्यांमध्ये आजपर्यंत होत आलेली आहे. मात्र याच राज्यात 119 वर्षांची गौरवशाली वाटचाल केलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थेतून रानडे यांच्यासारख्या विद्वान व्यक्तीस दूर करणे आणि त्यासाठी काहीतरी तकलादू कारण शोधणे शोभा देणारे नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा बाऊ करून अनावश्यक नियमावर बोट ठेवण्यात कर्तबगारी दाखवणाऱ्या मंडळींच्यामुळे एका मराठी विद्वानाचा मोठा अपमान झालेला आहे. महाराष्ट्राने हा अपमान सहन करता कामा नये. मात्र सरकारच्या विरोधात बोलायचेच नाही आणि चुकीच्या निर्णयांना विरोधच करायचा नाही अशी सर्व मराठी विद्यापीठांमध्ये बसलेल्या विद्वान मंडळींची मानसिकता झालेली असल्याने अद्यापपर्यंत या विरोधात खूप मोठा आवाज उठला नाही. पण, देशाचे धोरण ठरवण्यात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्यांपैकी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ विजय केळकर, भालचंद्र मुणगेकर आणि डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी या विषयावर आवाज उठवला असून गोखले संस्थेला भूतकाळातील कीर्ती मिळवून देण्यासाठी उत्तम काम करत असणाऱ्या एका बुद्धिवंताला असे हटवणे धक्कादायक आहे. यामुळे गुणवंतांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होईल असे डॉ. माशेलकर यांनी म्हटले आहे. अडीच वर्षाच्या छोट्या कालावधीत संस्थेची गुणवत्ता वाढवणाऱ्या रानडे यांना दूर करण्याचा निर्णय धक्कादायक आणि निराशाजनक असल्याचे डॉ. केळकर यांनी म्हटले आहे. संशोधन क्षेत्रातील अजित रानडे यांचे कार्य आणि औद्योगिक, आर्थिक क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात न घेता कालबाह्य होत चाललेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची तथाकथित अट पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करणे हास्यास्पद आहे असे डॉ. मुणगेकर यांनी म्हटले आहे. रानडे यांच्याप्रमाणेच अध्यापनाचा अनुभव नसलेल्या मात्र कुलगुरू झालेल्या आणि यशस्वीही झालेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी धडाडीचे निर्णय घेऊन संस्थेच्या सबलीकरणाचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला, संस्थेला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी झपाट्याने वाटचाल सुरू केली असताना त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा हा धक्कादायक निर्णय समोर आला आहे हे दुर्दैवी आहे असे म्हटले आहे. मात्र गोखले संस्थेचे कुलपती असलेल्या डॉ. बिबेक देबराय यांच्यावर मात्र अशा प्रकारचा निर्णय जाहीर करताना थोडाही परिणाम झालेला नाही. गेली अडीच वर्षे तुम्ही कुलगुरू म्हणून केलेल्या कामाची मी प्रशंसा करतो. मात्र मी कुलपती झाल्यापासून परिस्थितीच अशी होती की, मला तुमच्याशी अधिक चांगला संवाद साधता आला नाही याचे दु:ख वाटते असे म्हणत देबराय यांनी रानडे यांना शुभेच्छाही दिलेल्या आहेत. लाथ मारून पाया पडण्याची ही वृत्ती कुलपतीपदावर बसलेल्या व्यक्तीला शोभत नाही. मात्र होयबा संस्कृतीचे भोई झाल्यानंतर अशा पालख्या वाहताना त्यांना फारसे काही वाटण्याचे आणि विचार करण्याचे स्वातंत्र्य नसावे असे वाटते. आपल्या एका सर्वात विद्वान सहकाऱ्याला थेट कुलगुरू पदावरून बाजूला करताना त्यांची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ख्याती, त्यांच्याकडून जगभरातील मोठ्या कंपन्यांना मिळणारे मार्गदर्शन आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत त्यांच्या विचारांचा असलेला सहभाग याचा जर कुलपती म्हणून देबराय विचार करू शकत नसतील आणि संवादही राखत नसतील तर त्यांच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अलीकडच्या काळात कुलगुरूपदावर बसलेल्या किती व्यक्तींनी प्रत्यक्षात वर्गात जाऊन शिकवण्याचे काम केले आहे याचा आढावा देबराय यांनी घेतला असता तर अडीच वर्षे जी व्यक्ती आपल्या विद्वत्तेने आणि गतिमानतेने संस्थेच्या हिताचा कारभार करत आली आहे त्यांची मानहानी होईल असा निर्णय घेतला गेला नसता. अर्थात रानडे यांची योग्यता राज्याला आणि भारतालाही माहीत असल्याने नियमावर बोट ठेवून झालेल्या या कृतीची सर्वत्र निर्भत्सनाच होईल. मात्र ती होत असताना पुण्यातील विद्वान आणि विद्येच्या माहेरघरातील मंडळी मान खाली घालून हा अन्याय, अत्याचार सहन करत होती हे काळ विसरणार नाही. टिळक, आगरकरांच्या आणि महात्मा फुलेंच्या बाणेदार पुण्यात मती गेलेले आणि गती नसलेले विद्वान मख्खपणे हा अन्याय सहन करत राहिले. मुखात मूग धरून ते गप्प बसून राहिले आणि त्यांच्यामुळेच विद्येच्या या क्षेत्राचे नुकसान झाले असे उद्याच्या काळात जर कोणी म्हणाले तर तो त्यांचा दोष ठरणार नाही. ते पाप या मुर्दाड विद्वानांच्या माथी मारले जाईल. संस्थात्मक उभारणी करणारे आणि त्या संस्था शतकांच्या कालखंडानंतरही चालतील अशी व्यवस्था लावणारे विद्वान ज्या पुण्यात वाढले, लढले त्याच पुण्यात शेपूट घालून बसलेले निपजले आहेत हे आता काळाने मान्य करायचे ठरवले असावे. त्यामुळेच विद्येचे माहेरघर आपल्यावर अन्याय होत असताना चिडीचूप आहे. अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा सहन करणारे अधिक दोषी असतात हे म्हणणे मान्य केले तर पुण्यातील विद्वान या दोषास पात्र आहेत. त्याबद्दल त्यांना जर कोणी वेगळी उपाधी लावली तर त्यांनी ती आपला सन्मान समजूनच गळ्यात मिरवली पाहिजे. कारण त्यांच्या गप्प बसण्याने त्यांचा शेळपटपणा उघड झाला आहे.