रशिया-युक्रेनमधील शांततेसाठी भारतात परिषद?

झेलेन्स्की यांच्या प्रस्तावावर विचार सुरू : रशियाला निमंत्रण देण्याची तयारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

युक्रेनमधील शांततेसाठी दुसरी शांतता परिषद भारतात व्हावी, असे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोल्वोदिमिर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. झेलेन्स्की यांनी यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा करताना एक प्रस्ताव मांडला असून त्यानुसार ही परिषद भारतातही होऊ शकते. या परिषदेचे नियोजन झाल्यास झेलेन्स्की यांच्यासोबतच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनाही आमंत्रित केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

युक्रेन-रशिया युद्धात भारताकडे एक मध्यस्थ म्हणून पाहिले जात आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील अडीच वर्षांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच युक्रेनचा दौरा केला. येथे राष्ट्राध्यक्ष वोल्वोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत मोदींनी भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला असल्याचे म्हटले होते. युक्रेनमधील मारिंस्की पॅलेसमध्ये मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात सुमारे 3 तास बैठक झाली. यादरम्यान मोदींनी झेलेन्स्की यांनी भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. तर झेलेन्स्की यांनी दुसऱ्या शांतता परिषदेसाठी भारताला ऑफर दिली आहे.

दुसरी शांतता परिषद ग्लोबल साउथ देशांमध्ये होण्यासाठी युव्रेन प्रयत्नशील आहे. भारताशिवाय सौदी अरेबिया, कतार, तुर्कस्तान आणि स्वित्झर्लंडसोबतही दुसरी शांतता परिषद आयोजित करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देशांमध्येच पुढील शांतता परिषद आयोजित केली जाईल, असे युक्रेनने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी, जूनमध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये पहिली युव्रेन शांतता परिषद झाली होती. मात्र, यामध्ये रशियाने भाग घेतला नव्हता. आता युव्रेन पुन्हा एकदा शांततेसाठी आपल्या अटी ठेवण्यासाठी आणि त्यात रशियाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी शांतता शिखर परिषद घेण्याचा आग्रह धरत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये दोन दिवसीय (15-16 जून) शांतता परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये युक्रेनने 160 हून अधिक देशांना निमंत्रण पाठवले होते. जवळपास 90 देशांनी यात सहभाग घेतला होता. मात्र, त्यात रशिया, चीन, ब्राझीलसह काही देश सहभागी झाले नाहीत. शिखर परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी, एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले ज्यावर 80 हून अधिक देशांनी स्वाक्षरी केली. भारत, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, थायलंड, मेक्सिको आणि यूएई या सात देशांनी स्वाक्षरी केली नव्हती.